काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुले बैठकमा ‘अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओली पटकपटक बैठकमा किन अनुपस्थित हुनुभएको ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नबन्ने भए बालुवाटारबाट सारेर बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा राख्न मागसमेत गरेका छन् ।

बैठक सुरु हुनेवित्तिकै स्थायी समिति सदस्यहरुले ‘प्रधानमन्त्री खै ? किन बैठकमा आउनुभएन ? एउटा जिम्मेवार र देश चलाउने नेताको तरिका यही हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा बसेर जसले नेताहरुको कुरा सुन्नुपर्ने उही नभएपछि उनीहरुले आक्रोशित हुँदै भनेका थिए, ‘पार्टी नेताका कुरै नसुन्ने, बैठकमा पनि नआउने, पछि जे मनलाग्यो त्यही निर्णय गर्ने र त्यो निर्णयमा आलोचना गरियो भने सरकारको विरोध भयो भन्ने ?’ सदस्यहरुको आक्रोश थियो ।
त्यति मात्रै होइन उनीहरुले प्रधानमन्त्री बैठकमा नआउने भए बालुवाटारको बैठक धुम्बाराहीमा गर्न मागसमेत गरेका थिए । त्यसक्रममा केही सदस्यहरुले त पार्टी व्यवस्थामा पार्टीका बैठक र छलफल पार्टी कार्यालयहरुमा हुनुपर्नेमा सधैँ बालुवाटारमा बैठक गर्दा राम्रो सन्देश नजानेसमेत बताएका थिए ।

बैठकमा यस्तो आक्रोश व्यक्त भए पनि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने सन्देश पठाएको जानकारी दिएको बताए । प्रधानमन्त्री अरू नै काममा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले बैठकमा उपस्थिति हुन नसक्ने सन्देश महासचिवमार्फत जानकारी आयो, श्रेष्ठको भनाइ थियो । ‘समय मिले आउँछु भन्ने सन्देशसमेत पठाएको भए पनि आउनुभएन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीमाझ भने ।

दूतावासमा बाँस्कोटा किन ?

नेताहरुले भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मन्त्रीबाटै हटाइएका गोकुल बाँस्कोटालाई दूतावासमा पठाएको पनि विरोध गरेका थिए । उनीहरुले सरकारको यो व्यवहारबाट सरकार आफै कमजोर हुने काम गरेको भन्दै त्यसको समेत जवाफ चाहियो भन्ने माग गरेका थिए ।

एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार सदस्यहरुले यत्रो जटिल कुरामा भ्रष्टाचारमा मुछिएर मन्त्रीबाट निकालिएको व्यक्तिलाई मर्यादाविपरीत भारतीय दूतावासमा वार्ता गर्न किन पठाइयो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
‘त्यस्तो कच्चा काम गरेर नेपाललाई असफल बनाउने अपरिपक्व काम किन गरियो ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा दिनुपर्छ’ धैरै सदस्यहरुको प्रश्न थियो ।

स्टेट पार्टनरसिपको सम्झौता चहियो

शुक्रबारको बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि नेताहरुबीच केही अनौपचारिक कुराकानी र छलफलहरु भए । त्यसमा खासगरी विवादित बनेको एमसीसीका बारेमा नेताहरुले चासो राखेका थिए ।
त्यसक्रममा बुधबार मात्रै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओबीच भएको कुराकानीबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग उनीहरुले भएको के हो ? भन्ने जवाफ खोजेका थिए ।

‘परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग के कुरा गर्नुभयो ? नेकपाको बैठक बसिरहेका बेला सकारात्मक कुरा गर्नुपर्नेमा किन हस्तक्षेप भयो ? भन्ने नेताहरुको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उताबाट नै फलो गरेकाले संवाद गरेको जवाफ दिएका थिए ।

नेताहरुले बैठक बस्ने दिनमै अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग कुरा हुनुलाई हस्तक्षेपका रूपमा बुझेको बताएका थिए । तर मन्त्री ज्ञवालीले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकानी मात्रै भएको र अन्यथा नलिन आग्रह गर्दै टालटुले जवाफ दिएका थिए ।
त्यसक्रममा नेताहरुले अमेरिकासँगको स्टेट पर्टनरसिप एग्रिमेन्ट खै ? गरेको हो भने यहाँ तुरुन्त चाहियो भन्दै प्रश्न गरेपछि मन्त्री ज्ञवालीले त्यस्तो सम्झौता नै नभएको भन्ने जवाफ दिएका थिए । ‘त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन । त्यो सामान्य हो, त्यसमा कार्यदल बनेको छ, त्यसले अध्ययन गर्दैछ,’ मन्त्री ज्ञवालीले दिएको जवाफबारे एक सदस्यले भने, चित्त नबुझेपछि ‘त्यसरी हुँदैन, त्यो सम्झौता तुरुन्त चाहियो’ भन्ने अडान दोहोर्याएका थिए ।

त्यसपछि एजेन्डामा प्रवेश

नेताहरुबीच २० मिनेटसम्म एमसीसी लगायतका विषयमा अनौपचारिक सवाल जवाफ चलेको थियो । त्यसपछि मात्रै बैठक औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश गरेको थियो । बैठकमा तय भएको सीमा समस्यामा १८ जना सदस्यहरुले आआफ्नो धारण राखेका थिए । अधिकांशले सीमा समस्या कूटनीतिक र राजनीतिक ढङ्गबाट कौशलातपूर्वक समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘बैठकमा निर्धारित कार्यसूचीहरुमध्ये सीमा समस्याका बारेमा छलफल भयो । यो छलफलमा आज १८ जना सदस्यहरुले आफ्ना विचार राख्नुभयो । प्रारम्भमा पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले सीमा समस्या र भइरहेका प्रयासहरुबारे जानकारी गराउनुभयो । त्यसक्रममा कूटनीतक पहल जारी रहेको तर भारत सकारात्मक भइसकेको छैन तर हामी आशावादी छौँ भन्ने जानकारी दिनुभयो’, बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीमाझ सुनाए ।

त्यस्तै उनले सो क्रममा चीनसँग कुनै सीमा समस्या नभएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले ब्रिफिङ गरेको बताए । बैठकमा अधिकांश नेताहरुले भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएर नेपाली भूमि मिचेको भन्दै त्यसका लागि दृढतापूर्वक सरकारलाई अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले नेपालको सिमाना भारतबाट अतिक्रमण हुने, दसगजा मिचिने, दसगजमा भारतले भौतिक संरचना बनाएर नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने, भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालतर्फ आएर दुःख दिनेजस्ता अनुचित काम लामो समयदेखि हँुदै आएको बताएका थिए । त्यसमा उनले ‘यस्ता समस्यामा नेकपाले अब आफ्नो चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेजस्तै राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डताका लागि विगतमा गरिएका असमान सन्धिहरु पुनरवलोकन गर्न लाग्नुपर्ने धरणा राखेका थिए ।

‘सीमाका सवालमा अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नक्साको कुरा विगतका असमान सन्धि सम्झौताको पीडासँग पनि गाँसिएको छ । त्यसकारण स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको जुन नीति हो र नेपालको संविधानमै उल्लेख छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक राजनीतिक सबै प्रकारका कौशलता अपनाएर अघि बढ्नुपर्छ’, बैठकमा आफूले राखेको धारणाबारे रावलले रातोपाटीसँग भने ।

सरकार र सचिवालयको कार्ययोजना के हो ?

बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले कालापानी र लिम्पियाधुरामा द्वन्द्वकालको अवधिसम्म नेपालको प्रहरीचौकी रहेको र ३१ सालसम्म चुच्चे नक्सा भए पनि एकाएक कसरी हरायो भनेर जिज्ञासासमेत राखेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले यस्तो जटिल विषयमा सरकारको योजानबारे प्रष्ट धारणा आउने अपेक्षा गरे पनि प्रस्ट धारणा नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

‘एकातिर नक्सा जारी गर्ने, अनि त्यसपछि प्रमाण खोज्न कमिटी गठन गर्ने ? यो उल्टो काम सरकारले किन गर्यो ?’ सहभागी एक सदस्यले बैठकमा प्रश्न उठेको भन्दै ‘सरकारले वार्ताका लागि आन्तरिक गृहकार्य गर्न सक्छ तर प्रचारको विषय किन बनाउनु गलत भयो’, उठेको प्रश्नबारे जानकारी दिए ।

नेपाल कि ओलीले जवाफ दिनुपर्छ

नेताहरुले भारतले नेपाली भूमि समेटेर उसको नक्सा जारी गरेका बेला वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई वार्ता गर्न पठाउने भनेर भनिए पनि पछि किन नपठाएको भन्नेबारेमा समेत प्रधानमन्त्रीले बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘पहिला वरिष्ठ नेतालाई सीमाबारे वार्ता गर्न भारत पठाउने भनियो तर पछि गएर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले नै त्यसको खण्डन गर्नुभयो । यस्तो फितलो काम र कुरा किन गरियो ? यसबारे यथार्थ जानकारी कि माधवकुमार नेपाले दिनुपर्यो, कि प्रधानमन्त्रीले’ उनीहरुको प्रश्न थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र विवादास्पद क्षेत्र हो भनेर दिएको अभिव्यक्तिको पनि बैठकमा विरोध भएको थियो ।

सोफा हटाएर कुर्सी राखियो

बैठकस्थलको मञ्चमा पार्टीको झण्डा थिएन । तर पहिला दुई अध्यक्षका लागि ठूला दुईवटा सोफा राखिएका थिए । तर अन्य सचिवालय सदस्यका लागि भने सामान्य कुर्सी राखिएको थियो ।
यो देखेर नेताहरुले नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामन्तवादका अवशेषहरुलाई अन्त्य गर्ने, सत्तामा भएको बेला अहङ्कार, विकृति र कुसंस्कारमा सजग हुने भनिए पनि यो किन विभेद ? भन्दै स्थायी समिति सदस्य भीम रावल कड्किएका थिए ।

‘दुई नेतालाई सोफा र अन्यलाई सामान्य कुर्सी यो विभेद किन भन्दै रावल कड्किएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले तत्काल दुवै कुर्सी हटाएर सामान्य कुर्सी राखे’, एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘रावलले त्यसोभन्दा सचिवालयका नेताहरुले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए ।’राताेपाटी डटकमबाट