सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरिसकेका छन् । सडकमार्गका सन्दर्भमा धेरैजसो प्रदेशले चालु आर्थिकवर्षकै सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै बजेट छुट्याएका छन् भने केहीले नयाँ सडकको अवधारणा अघि सारेका छन् ।

प्रदेश २ ले मधेस सहिद राजमार्गको अवधारणा अघि सारेको छ । कुन प्रदेशले सडक सञ्जालका लागि बजेट मार्फत कस्तो व्यवस्था गरेका छन्, यसबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छः

प्रदेश १
यस प्रदेशले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर छनौट गरिएका बहुवर्षीय ६२ वटा सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना सक्नको लागि ५ अर्ब २१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
प्रदेश गौरवको ४ लेनको विराटचोक–घिनाघाट सडक सम्पन्न गर्नका लागि र प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाका लागि ६० करोड रुपैयाँ दिइने भएको छ । यस प्रदेशले आगामी वर्ष विराटनगर चक्रपथ निर्माण गर्ने भनेको छ ।
प्रदेश २
यस पटक प्रदेश २ ले मधेस–सहिद राजमार्गको अवधारणा ल्याएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्मको सडकलाई मधेश सहिद राजमार्ग बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आगामी वर्ष तयार गर्ने भनिएको छ ।
यसका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक नालासहितको २ लेन कालोपत्रे ५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने प्रदेश २ को लक्ष्य छ । प्रदेशमा निर्माण हुने कम्तीमा ६४ वटा सडकका लागि ६७ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

बागमती प्रदेश
यस प्रदेशको गौरवको रुपमा रहेको रुपान्तरणकारी आयोजना पोष्ट बहादुर बोगटी सुरुङमार्ग (भीमफेदी–कुलेखानी) निर्माण कार्य आगामी चारवर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ । यसका लागि प्रदेशले संघिय सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम अन्तर्गत नजिकैको कालोपत्रे सडकबाट स्थानीयतहको केन्द्रसँग जोड्ने १२ नै महिना सञ्चालन हुने सडकको स्तरोन्नती आगामी ५ वर्षभित्र सक्ने बजेटको लक्ष्य छ ।
प्रदेश राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको स्तरोन्नती गरिने भनिएको छ । यस राजमार्ग अन्तर्गत भैंसे भीमफेदी–कुलेखानी– सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नती गरिनेछ । यसैगरी काठमाडौ–काँठ चक्रपथको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले अब बाँकी स्थानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने छ ।

गण्डकी प्रदेश
यस प्रदेशले प्रदेश गौरवको सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई नै निरन्तरता दिएको छ । सोको निरन्तरताको लागि ६ अर्ब १७ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बृहद पोखरा चक्रपथ, भिमाद डेढगाउँ अरुणखोला सडक, सालीग्राम करिडोर, आरुघाट— सिर्दिबास— रुइला भन्ज्याङ सडक निर्माणका लागि १६ करोड २० लाख विनियोजन भएको छ । यी सडकहरु अघिल्लै वर्षको निरन्तरता हो । यस प्रदेशले झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्यलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ ।

प्रदेश ५
प्रदेशभित्रका ११ वटा जिल्लाका ३० वटा स्थानीय तहलाई नजिकको राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा जोड्न स्थानीय तह पहुँचमार्ग आगामी तीन वर्षभित्र सक्नेगरी ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यस सडकको कालोपत्रे पनि गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा रुपन्देही, अर्घाखाँची र बाँकेका चारवटा कृषि सडक निर्माणले निरन्तरता पाएको छ । यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९ करोड छुट्याएको छ । उद्योगस्थल पहुँच मार्ग र रणनीतिक सडक निर्माण कार्यका लागि निरन्तरता दिँदै बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशस्तरीय सडकलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीसँग जोडेर यात्रा सुरक्षित बनाउने सार्वजनिक यातायातको भाडा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश
यस प्रदेशले सुर्खेत हिल्सा दु्रतमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोर साथै रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उल्लेख छ । यस प्रदेशले जनता सडक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । बजेटले त्यसलाई निरन्तरता दिनेछ ।

निर्मार्णाधीन यस आयोजनाको लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्मको सडक निर्माणलाई कार्यान्वयन गर्न १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सडक र यातायातको विकासका लागि मात्र यस प्रदेशले ५ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
यस प्रदेशले कमजोर पूर्वाधारका कारण विकासमा पछि परेको भन्दै सडक सञ्जाललाई महत्त्व दिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फका सडक आयोजना र रणनीतिक महत्वको सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यसबाट १८० किमी कच्चीसडक, १३४ किमी सडक स्तरोन्नती, २१४ किमी पक्की सडक गरी ५२८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी ११ वटा सडकपुल र २२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।