धनगढी — नेपालमा कोरोनाको त्रास सुरु हुनै लाग्दा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सासंदको पारिश्रमिक बढेको खुलेको छ। कोरोना रोकथामका लागि लकडाउनको माग भईरहेका बेला फागुन २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का बैठकले पारिश्रमिक बढाएको खुलेको हो।

गत फागुन २९ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नै सेवासुविधा बृद्धि गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारीश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गरी सेवासुविधा बृद्धि गरिएको पाइएको हो। ऐन संशोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा पाउँदै आएको ६० हजार नौ सय ७० मा १६ प्रतिशतले बृद्धी गरी ७१ हजार पुगाइएको छ। मन्त्रीहरुले पाउँदै आएको पारिश्रमिक ५४ हजारबाट बृद्धि भएर ६३ हजार पुगेको छ। राज्यमन्त्रीको ६० हजार र सहायक मन्त्रीको ५८ हजार मासिक परिश्रमिक पुगाईएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव किशोर कुमार चौधरीले ऐनको अनुसूची १ मन्त्रीपरिषदले संशोधन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारीश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ संशोधन गर्न प्रदेश सभामा लैजान आवश्यक नभएको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीपरिषदले ऐन संशोधन गरेको छ। प्रदेश राजपत्रमा पनि आएको होला।’

यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नै प्रदेश सभाका पादाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी १८ प्रतिशतले सेवा सुविधा बृद्धि गरिएको छ। संशोधित ऐन अनुसार सभामुखले मासिक रुपमा ५५ हजार पाउँदै आएकोमा ६४ हजार र उप–सभामुखले ५१ हजार पाउँदै आएकोमा ५९ हजार पुगाइएको छ। विपक्षी दलका नेताको ५१ हजार पारिश्रमिक रहेकोमा ५९ हजार पाँच सय, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकको ४९ हजार पाँच सय रहेकोमा ५७ हजार पाँच सय, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्ष दलका प्रमुख सचेतकको ४९ हजारबाट ५७ हजार पाँच सय र प्रदेश सभा सदस्यहरुको ४८ हजार बढेर ५६ हजार पाँच सय पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवलयले जानकारी दिएको छ। सचिवलयका सचिव रामसिँह धामीले ऐन मन्त्रीपरिषदको बैठकले संशोधन गरेको बताए। उनले भने, ‘संघीय सरकारबाट पारिश्रमिक थपिएको हो। सोही अनुसार ऐन संशोधन गरिएको हो। संशोधन ऐनको आधारामा उहाँहरुले पारिश्रमिक लिदै आउनुभएको छ।’

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले लिदै आएको सेवासुविधा संविधान सम्मत नभएको फैसला गरेपछि शिर्षक फेरबदल गरी बृद्धि गर्ने गरी लगिएको प्रस्ताव छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ।