काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कोषबाट पाउने बजेट बाँडफाँड भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सूत्र अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने विभिन्न ४ शीर्षकका रकमको अर्थ मन्त्रालयले बाँडफाँड गरेको हो ।

सो अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान पर्छन् । संघीय सिञ्चित कोषबाट गएको उक्त रकममध्ये प्रदेशलाई ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ भने बाँकी २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैंया स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रदेशतर्फको अनुदानमध्ये ७ वटा प्रदेशलाई नेपाल सरकारले ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको होे । त्यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ५५ अर्ब १९ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ३५ करोड ७५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३ अर्ब १३ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ५ अर्ब १८ करोड ६२ लाख रहेको छ ।

उक्त रकम सबैभन्दा बढी प्रदेश १ ले पाउनेछ भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ ले प्राप्त गर्नेछ । प्रदेश १ ले १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, बाग्मती प्रदेशले १४ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, कर्णाली प्रदेशले १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख, प्रदेश ५ ले १४ अर्ब ६ करोड ९६ लाख तथा गण्डकी प्रदेशले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।

स्थानीय तहका लागि बाँडफाँड गरिएको २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैंया मध्ये वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत ९० अर्ब ५ करोड ५० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड ९९ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६ अर्ब ८३ करोड २२ लाख तथा विशेष अनुदानतर्फ ४ अर्ब ७८ करोड ५ लाख रहेको छ ।

https://drive.google.com/file/d/1f9gE1DCAnqeZvUlz4xkJad7cu6XdaQIL/view