नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुनमा ‘नेपालमा वित्तीय पहुँचको स्थिति २०२० फागुन’ अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तह मध्ये ८४ वटा पालिकामा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा स्थापना भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका ५ सय १२ वटा शाखा रहेको जनाएको छ। यस्तै, ‘ख’ वर्गको विकास बैंकका २ सय २० वटा शाखा, ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनी २९ वटा, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाका ५ सय १८ वटा शाखा रहेको जनाएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा २०६८ सालको जनगणना अनुसार २४ लाख ३ हजार ७६१ जनाको बसोबास रहेको छ। यस हिसाबले गण्डकीमा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाका शाखा बराबर ३ हजार ५ सय ३० जना लाभान्वित छन्। यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा अहिले ३ हजार ८ सय २२ वटा सहकारी संस्था क्रियाशिल छन्।

यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण मार्फत बचत संकलन र ऋण लगानी गरिरहेका छन्। यस बाहेक बीमा कम्पनी, कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषले पनि गण्डकीमा सेवा प्रवाह गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरास्थित प्रदेश कार्यालयका अनुसार गण्डकीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत बचत तथा ऋण लगानी बढिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र २०७६ पुससम्म २ खर्ब ३७ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्।

बैंकले दिएको तथ्याङ्कमा उक्त लगानीको ६.६ प्रतिशत ऋण कृषि तथा माछा पालनमा, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा २१ प्रतिशत, सेवामुलक क्षेत्रमा ६४.१ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ८.२ प्रतिशत लगानी गरेको छ।

जब कोरोना भाइरस रोकथामका लागि चैत ११ देखि लकडाउन भयो, त्यसपछि बैंकहरुले लगानी गरेको ऋणको ब्याज र साँवा उठाउन पाएका छैनन्। ऋण लिएका व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले बैंकलाई ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको जनाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गण्डकी प्रदेशमा लगानी गरेको जम्मा ऋणको ५ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ९० करोड ऋण उठाउन मुस्किल पर्ने अवस्था देखिएको छ।

यस्तै, उत्पादनमुलक एवं सेवा क्षेत्रमा गरेको ४९ अर्ब ७७ करोड अर्थात २१ प्रतिशत ऋण लगानी अहिले उठ्न नसक्ने अवस्था रहेको बैंकहरुको भनाइ छ।

‘बैंकहरुको नाफा पनि घट्ने भएको छ’ बैंकर विज्ञान गौतमले भने, ‘अब बैंकसँग वितरण योग्य नाफा हुँदैन, सर्वसाधारणको पैसा डुब्न नदिन राष्ट्र बैंक र सरकारले योजना ल्याउनुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशमा गत पुस मसान्तसम्म २ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड ९० लाख बचत संकलन गरेका थिए। गत वर्ष असारदेखि पुससम्म ६ महिनाको अवधिमा मात्र १५.८० प्रतिशतले बचत संकलन वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

लकडाउन भएपछि बचत संकलन हुन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पोखरास्थित प्रदेश कार्यालयका प्रमुख डा. डिल्लीराम पोखरेलले बताए। ‘अहिले ऋणीहरुले ब्याज तथा किस्ता तिर्न सकेका छैनन्, बैंकको कारोबार भनेकै बचतकर्ताले आफ्नो बचत लैजाने मात्रै भएको छ’ उनले सेतोपाटीसँग भने।

पोखरा निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाले सरकारसँग राहत प्याकेज ल्याउन माग गरिरहेका छन्। संघीय सरकारका अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रदेश सरकारसँग आर्थिक प्याकेज ल्याउन माग गरेको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का पश्चिमाञ्चल प्रमुख हरि भुजेलले बताए।

‘सरकारले राहत प्याकेज नल्याए व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सरकार र राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ।’

होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान)का पश्चिमाञ्चल अध्यक्ष विकल तुलाचनले लकडाउनकै कारण आगामी असोजसम्म होटल बन्द गर्ने संस्थागत निर्णय भएको बताए। पर्यटकीय सिजनमै लकडाउन भएपछि अब वर्षामा लकडाउन खुलेपनि नचल्ने अवस्था हुने भएकाले असोजसम्म बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

तुलाचनले बैंकको ऋण तिर्न पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले बैंकको ऋण रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्यो भनेको भन्यै छौं,’ उनले भने, ‘हामीले मिनाह मागेको होइन, ऋण तिर्ने समय बढाउन खोजेको हो।’

यता राष्ट्र बैंकले भने व्यवसायीलाई परेको मर्कालाई ध्यान दिएर विभिन्न योजना ल्याएको जनाएको छ। बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख पोखरेलले वैशाख १६ गते सर्कुलर जारी गरेर लकडाउन यताको ब्याज तिर्ने समय असार मसान्तसम्म दिएको पोखरेलले बताए।

राष्ट्र बैंकले चैतमा ब्याज तिर्ने ऋणीलाई व्याजको १० प्रतिशत छुट दिएको र अहिले असारसम्म ऋण तिर्दा २ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय गरेको उनले बताए।

कतिपय बैंकले भने यसमा आपत्ति जनाएको उनले बताए। बैंकको ऋणमा २ प्रतिशत छुट दिने निर्णय उत्पादनमुलक क्षेत्र, पर्यटन लगायत कोरोना भाइरसका कारण असर परेका क्षेत्रलाई मात्र सर्कुलर आएको पोखरेलले बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सरल दरमा विकास तथा बाणिज्य बैंकहरुमार्फत ऋण दिन ६० अर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाएको छ। अहिलेसम्म करिब २२ अर्ब रुपैयाँ उक्त ऋण प्रवाह भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त रकम राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुलाई दिने र बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायीलाई दिन सक्ने जनाइएको छ।

पुनर्कर्जा कोषबाट साना व्यवसायी भने लाभान्वित हुन पाएका छैनन्। पोखराका व्यवसायीले साना व्यवसायीलाई पनि उक्त कोषको रकम लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त माग राखेका थिए। तर यसबारे राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन।

साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ऋण दिन राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषबाट ५ प्रतिशत ब्याज नकट्ने गरी १५ लाख रुपैयाँ दिने नीति लिएको छ। बाणिज्य तथा विकास बैंकलाई उक्त ऋण दिँदा राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत मात्र ब्याज लिने पोखरेलले बताए।

‘हामीले कोरोना भाइरस रोक्न भएको लकडाउनको मारमा परेका व्यवसायीलाई केही मात्रामा भएपनि सम्वोधन गरेका छौं’ पोखरेलले भने, ‘थप राहतका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले नै विशेष राहत कोष बनाउनुपर्छ।’

राष्ट्र बैंकले लकडाउनका कारण कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो भनेर अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। ‘अध्ययन भइसकेपछि राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेज आउँछ’ उनले भने।

बैंकहरुले पनि जोखिम ‘सेयरिङ’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। ‘बैंकहरुले नाफा घटाउनुपर्ने हुन सक्छ, चल्न सक्नेगरी मात्र चलाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘यस्तो बेला सबैले जोखिम मोल्नुपर्छ।’

व्यवसायीले माग गर्दै आएको ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन आउनुपर्ने ओम डेभलपमेन्ट बैंकका सिइओ विश्व अधिकारी बताउँछन्।

अहिले पनि केही बचतकर्ताले बैंकमा बचत जम्मा गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ। ‘बैंकमा बचत भइरहेको छ, लगानी गर्न पाएको छैन’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘लामो समय लगानी हुन सकेन भने यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै असर गर्न सक्छ।’

लकडाउनले वित्तीय कारोबार ठप्प हुँदा धेरै बैंकहरुको नाफा वृद्धि नकारात्मक भइसकेको उनले बताए। लकडाउन असारसम्म बढेर गयो भने २, ४ वटा बैंकको मात्र नाफा रहने अधिकारीको भनाइ छ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० खर्ब ऋण लगानी गरेको भन्दै उनले बैंकहरुलाई धानिने अवस्था आउन राष्ट्र बैंकले १ खर्बको कोष बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। सरकारले विदेशीलाई तिर्नुपर्ने ब्याजको समय पछाडि धकेलेर उक्त रकम नेपालमै खर्च गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

बैंकहरुले पनि अब लगानी गर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। यता, एनआइसी एसिया बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख दीपेन्द्र शर्माले चैत महिनामा ३० प्रतिशत मात्र ब्याज उठेको बताए।

वैशाखयता साँवा तथा व्याज संकलन झनै घटेर गएको भन्दै उनले बैंकको खर्च भने सामान्य अवस्थामा जस्तै रहेको बताए। ‘यतिबेला आम्दानी ठप्प छ, खर्च भने धमाधम भइराखेको छ’ उनले भने, ‘भाडा तिर्नुपर्‍यो, स्टाफको तलब लगायत अपरेटिङ खर्च जस्ताको तस्तै चलिराखेको छ।’ उनले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि घटेकाले बैंकलाई चल्न अप्ठेरो अवस्था आइसकेको बताए।

व्यवसायीलाई ऋण तिर्न सक्ने बनाउनका लागि पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सेताेपाटीबाट शाभार