गैसस  महाँसंघका सदस्य संस्थाको नाममा नेपाल विद्यार्थी संघ, बाजुराले मिति २०७७/०२/०५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा पेश गरेको ज्ञापन–पत्र बारे सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी अाएकाेले साे ज्ञापन पत्रकाे भ्रममा नपर्न गैशस महासघ बाजुराले अनुराेध गरेकाे छ । सो ज्ञापन–पत्रको बुँदा नं. ६ मा कोभिड १९ को महामारीमा वितरण गरिएको राहतका सम्बन्धमा बाजुरामा तीन दशक देखि कार्यरत सामाजिक संस्थाको नाम जसरी जोडेको छ, यसमा गैरसरकारी संस्था महासंघ, जिल्ला शाखा, बाजुराको ध्यानाकर्षण भएको  र यस्ता कुरामा कुनै पनि नागरिकले भ्रममा नपर्न अनुराेध गरेकाे गैसस महासघ बाजुराले बिज्ञप्तीमार्फत जनाएकाे छ ।

 कोरना भाइरस (कोभिड –१९) को प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै जाँदा नेपाल मा पनि सयौको संख्यामा संक्रमित र मृत्यू समेत भई सकेकोले सो सन्र्दभमा बाजुरा जिल्लामा प्रभाव कम गर्न वा फैलिन नदिनका लागि आम नागरिकले सुरक्षित रहि सचेतता अपनाउन जरुरी रहेका बेला राजनितिक पुर्वाग्राही ढगंबाट गैर सरकारी संस्थामा खनिनु राम्राे नभएकाे बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

सो सम्भावित जोखिमको न्यूनिकरण गर्न गैर सरकारी संस्था महाँसंघ बाजुरा र महाँसंघका सदस्य संस्था मार्फत कोरना भाइरस (कोभिड –१९) प्रभाव विरुद्ध सरोकारवाला निकायसंग समन्वय र सहकार्य गरी जनचेतानमुलक कार्यक्रम, दैनिक उपभोग्य सामान, अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति नियमित र सहज बनाईराख्न आवश्यक रचनात्मक भुमिका निर्वाह गरी मानव अधिकार लाई संकुचन हुन नदिन सम्पूर्ण सदस्य संस्थालाई अपील गरीरहेको बिज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।

यस महाँसंघका सदस्य संस्थाको नाममा नेपाल विद्यार्थी संघ, बाजुराले मिति २०७७÷०२÷०५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा पेश गरेको ज्ञापन–पत्र बारे सामाजिक संजाल मार्फत हाम्रो जानकारीमा प्राप्त भएकोले । सो ज्ञापन–पत्रको बुँदा नं. ६ मा कोभिड १९ को महामारीमा वितरण गरिएको राहतका सम्बन्धमा बाजुरामा तीन दशक देखि कार्यरत सामाजिक संस्थाको नाम जसरी जोडेको छ, यसमा गैरसरकारी संस्था महासंघ, जिल्ला शाखा, बाजुराको ध्यानाकर्षण भएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

कसैले गरेको कसुरमा कानुनी कार्वाहीको माग गरी हु–वहु सामाजिक संजालमा राखिंदा वा सार्वजनिक गरिंदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनियताको हकको उल्लंघन भएको ठहर गर्दछ । राहत वितरण गर्दा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरे, नगरेको सम्बन्धित निकायसँग बुझे–नबुझेको र मनोमानी गरेको विषयका बारे ज्ञापन–पत्रमा केहि उल्लेख गरेको छैन ।

हामी गैसस अभियान्ताहरुमा जिल्लाको स्थानीय नागरिकको दायित्व “प्रथम” भन्नेमा अन्तर्वोध छ । सामुदायिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा प्रचलित कानुन बमोजिम नै गैससहरु सरकारका सहयोगी अंग हुन् । हामी यसै समाजका अंग हौं । समाज प्रति जिम्मेवार छौं । जवाफदेहीताका साथ काम गर्छाैं । सिक्ने–सिकाउने प्रक्रियालाई जीवनको खुला विश्व विद्यालय ठान्दछौं । आफ्नो अधिकारको हक उपयोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन् गरिन्छ भने त्यो कानुनको बरखिलाप हुन्छ बिज्ञप्तीमा मार्फत गैससले जनाएकाे छ  ।

उल्लेखित संस्थाहरुले कोभिड १९ को अवस्थामा वितरण गरेको राहत बारेमा ज्ञापन–पत्रमा जे गरिएको छैन त्यही भनिएको छ, ती सबै स्थानिय तहको समन्वयमा प्रक्रिया पूरा गरी वितरण गरिएको प्रमाणले पुष्टि गर्दछ । राजनीतिक व्यवस्थालाई जनतामा प्रिय बनाउन राजनीतिक दलका भगिनी संगठनहरुका गतिविधीले मानक निर्धारण हुन्छ गैसस बाजुराका अध्यक्ष अग्नीराज शाहीकाे हस्ताक्षेरीत बिज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।

यी तहबाट नै देश र समाजको भावी गुणकारी, कुशल नेतृत्वको आशा गरिन्छ । ज्ञापन–पत्रको बँुदा ६ को विषयमा गैर सरकारी संस्था, महासंघ, जिल्ला शाखा बाजुरा घोर भत्र्सना गर्दै सामाजिक संस्था लाई सामाजिक संस्थाकै भुमीकामा रहन दिन हर्दिक अपील गर्दछौ साथै यस्ता कपोकल्पीत, मिथ्या आरोपको भ्रममा नपर्न पत्रकार सामाजिक संञ्जाल प्रयोगक्रत्ता लाई यसै प्रेस–विज्ञप्ति मार्फत  गैसस महासघ बाजुराले जानकारी गराएकाे छ ।