सुदुरपश्चिम प्रदेशमा क्रियाशिल नागरिक समाजका अगुवाहरुले प्रेश बिज्ञप्ती मार्फत खाद्य अधिकारको सुनिश्चिताका सवालमा राज्य लाई अझ जिम्मेवार हुन र नागरिकका तर्फबाट यस बिषम परिस्थितीमा जिम्मेवारी पूर्वक कर्तव्य पालना गर्न समेत सार्वजनिक अपिल गरेकाछन । समुदायमा खाद्ध सकटकाे अबस्था उत्पन्न भएपछी राज्यकाे ध्यान केन्द्रित गर्न विज्ञप्ति निकालेकाे फियान नेपालका मुकुन्द बहादुर रानाले वताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष अर्जुन शाह, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष अधिवक्ता देबि प्रसाद खनाल, खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल मानव अधिकार बादी संस्था फियान नेपालका कानुन तथा क्षमता विकास अधिकृत अधिवक्ता मुकुन्दबहादुर राना, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च,नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष डा. भवान सिह चलाउने, खाद्य अधिकार सञ्जाल सुदूरपश्चिम संयोजक बल बहादुर रोकाया, खाद्य अधिकार सञ्जाल, कैलालीका संयोजक धनपति ढुंगेल तथा याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डबल बमले संयूक्तरुपमा प्रेश बिज्ञप्ति मार्फत चासो ब्यक्त गरेकाछन ।

प्रेस विज्ञप्ती ।
मिति ः २०७७ जेठ १

छिमेकी मुलक चिनको वुहान प्रान्तबाट सन २०१९ को डिसेम्बरदेखि शुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड —१९) को संक्रमणबाट आजका मिति सम्म विश्वमा २,९८,१७४ भन्दा वढिको मृत्यु भैसकेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालमा पनि हालसम्म २४५ जना संक्रमितको पहिचान भैसकेको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि पाँच जनामा कोभिड — १९ पोजेटिभ भई उपचार पछि निको भईसकेका भए पनि यो प्रदेश उच्च जोखिममा रहेको छ ।
कोभिड १९ को महामारी आउनु अघिको सामान्य अवस्थामा पनि करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा ४१ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु भोकमरी र कुपोषणसंग जुधिरहेको तथ्यांकले देखाउछ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड —१९) को संक्रमण फैलिन नदिने नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते देखि देशव्यापी बन्दावन्दी ९ीयअप मयधल० लागु गरेकोछ । लगातारको बन्दाबन्दीका कारण देशको बिभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेको छ र विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गरी जिविकोपार्जन गर्ने मजदुर वर्ग र असहायहरु वढि जोखिममा परेका छन । बन्दाबन्दीका कारण जिविकोपार्जनमा समस्या भएकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले मापदण्ड लागु गरेको छ र स्थानीय तहले राहत वितरण गरिरहेका छन ।

सरकारका तर्फबाट वितरण गरिने राहत नेपालको संंविधान, २०७२ मा भएको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सम्वन्धी हक, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५मा व्यवस्था भएको पोषणयुक्त र गुणस्तरीय खाद्यान्नको व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको उपभोक्ताको हक आदिलाई मध्यनजर गर्दै वितरण गर्नु पर्ने भएता पनि केही दिन अगाडी धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नं. ४ मा राहत वितरण गर्दा कुहिएको र किरा परेको चामल वितरण गरिएको पाइएकोले यस्ता घटनाहरु अन्यत्र पनि हुन सक्ने भएकोले हामी तपसिल बमोजिमका नागरिक संघ÷संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । आगामी दिनमा राहत वितरणमा यस्ता कार्यहरु नदोहोरिन दिन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । साथै नागरिकहरुले पनि यस्तो राष्ट्रिय संकटको वेला आ— आफनो तर्फबाट उत्तरदायित्व बहन गर्दै आवश्यक भएकाले मात्र राहत लिन र उपलब्ध गराउने आपुर्तीकर्ताले पनि खाद्यान्न लगाएत अन्य अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउदा यस जटिल अवस्थाको अनुचित फाइदा उठाउदै मुल्य वृद्धि नगर्न र स्वच्छ र गुणस्तरीय बस्तु मात्र उपलब्ध गराउन हुन अनुरोध गर्नुका साथै मुल्यबृद्धि, कालोबजार गर्ने र गुणस्तरहिन बस्तु बिक्रि वितरण गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाहि गर्न सम्बन्धित निकायसंग हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।