रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीलाई मन्त्रिपरिदको निर्णयअनुसार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बेग्लाबेग्लै विषयमा स्पष्टिकरण सोधेको छ।
नवराज लम्सालले सञ्चालन गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रमका अतिथि बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै राखेका विचारबारे तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन मन्त्रालयले कार्कीलाई पत्र पठाएको छ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदकै निर्णय भन्दै कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयकै लेटरप्याडमा मंगलबार अर्को स्पष्टिकरण सोधिएको हो। उक्त स्पष्टिकरणबारे सात दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ।
रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टिकरण सोधिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले सेतोपाटीलाई बताए। ‘उहाँलाई स्पष्टिकरण सोधिएको जानकारी मन्त्रालयमा छ,’ उनले भने। मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले सोमबार पत्र पठाएर तीन दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन भनेकी हुन्।
‘अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बाबुराम भट्टराईलाई आमन्त्रण गरी जातीय विद्वेष, घृणा उब्जाएको, सत्ता कब्जा, पंगु, निरंकुश शासक र भष्मासुरजस्ता भ्रमपूर्ण र लाञ्छनायुक्त शब्द सरकारकाविरूद्धमा प्रयोग भएको संवाद प्रत्यक्ष प्रशारण भएको पाइएको हुँदा यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो? तीन दिन भित्रमा स्पष्टिकरण पेश गर्नुहुन वैशाख १५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ सहसचिव अर्यालले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
निर्देशक कार्कीले मंगलबार नै अन्तरसंवाद कार्यक्रममा भट्टराईले राखेका विचार र प्रयोग गरेका भाषाले रेडियो नेपाल दुखीत भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति निकालेर क्षमा मागेका थिए। उनले सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै आफूहरूले सोधेको प्रश्नको भन्दा बाहिर गएर भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भष्मासुर, सांसद अपहरणजस्ता शब्द प्रयोग गरेको र त्यो रेडियो नेपालबाट प्रशारण गर्न नमिल्ने अशिष्ट भाषा भएको बताएका थिए।
कार्कीलाई मंगलबार फेरि सञ्चार मन्त्रालयले अर्को स्पष्टिकरण सोधेको हो। मन्त्रिपरिषदले चैत ९ गते गरेको निर्णयअनुसार भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले कार्कीलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो। मंगलबार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले कार्कीलाई पठाएको पत्रमा तीन वटा विषयमा स्पष्टिकरण दिन भनेका छन्।
‘सञ्चार मन्त्रालयका सचिवसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित सूचकांकको सन्तोषजनक प्रगति हुन नसक्नुका कारण, रेडियो नेपालको समग्र वार्षिक कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको विषय, खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गाको न्युनतम दर कायम गर्दा सरकारी निकायको भाडादर तथा प्रचलित बजार मूल्यको आधार नलिएको र वर्तमान कार्यकारी निर्देशकको कार्यशैली हरेक दृष्टिले संस्थाको हितमा नदेखिएको भनि औंल्याएको विषय’ मा कार्कीलाई सात दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन मन्त्रालयले भनेको हो।
यस विषयमा कार्यकारी निर्देशक कार्कीसँग सेतोपाटीले कुरा गर्दा उनले स्पष्टिकरण सोधिएको पत्र आफूले भर्खर प्राप्त गरेको बताए। ‘सञ्चार मन्त्रालयले पठाएको पत्र भर्खरै प्राप्त गरें,’ उनले भने।
कार्की २०७३ मा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए।
याे पनि :
रेडियो नेपालले अनलाइनबाट हटायो बाबुराम भट्टराईसँग सोमबार लिएको अन्तर्वार्ता
सेताेपाटीबाट शाभार