पदमबहादुर सिंह / बाजुरा २४ चैत्र- बाजुराको जगन्नाथ गाउपालिकाले नेबेल कोरोना कोभिड १९ रोकथामको लागि थप कडाई गरेको छ । जगन्नाथ गाँउपालिका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा चैत्र २३ गते बसेको बसेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोभिड १९ रोकथापको लागि निम्न निर्णय गरेको छ ।
१- जगन्नाथ गाँउपालिकाबाट कामको शिलशिलामा देश बाहिर गइ स्वदेश फर्किने क्रममा लकडाउनको कारण जिल्ला बाहिर अलपत्र परेका व्यक्तिहरुको अवस्था अध्ययन र सम्बन्धित स्थानिय तह र सुरक्षा निकायको समन्वयमा जाँचबुझ गरि राहत स्वरुप आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने ।

२- नेपाल सरकारले मिति २०७६। १२ । २२ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले लकडाउनलाई थप कडाइ गर्ने निर्णय पश्चात जगन्नाथ गाँउपालिकाले स्वामीकार्तिक खापर गाँउपालिका जोड्ने पुलहरु भुकाखोला,बेर्मा, जुड्डी र पिलुचौरका पुलमा कडाइ गर्ने,बुढीनन्दा नगरपालिका र कालीकोटको पचाँल झरना गाँउपालिका लगायत एक टोल बाट अर्को टोलमा आवतजावत बन्द गर्ने र अत्यावश्यक कामले हिड्नु परेमा वडाको पास लिएर मात्र आवतजावत गर्ने निर्णय गरियो ।

३- जगन्नाथ गाँउपालिकामा आर्थिक अवस्था निम्न भएका घर धुरीहरुलाइ लकडाउनले हातमुख जोर्न समस्या भएका घरधुरीहरुको वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा तिन दिन भित्र लगत संकलन गरि गाँउपालिकामा पेश गर्ने र आएका तथ्याँकलाई केलाएर वास्तविकताका आधारमा प्रति घरधुरी रु २,०००। का दरले खाद्यान्न खरिद गरि आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक वडामा राहत वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

४- कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जगन्नाथ गाँउपालिकाले संघिय सरकार र प्रदेश सरकार बाट प्राप्त रकम र गाँउपालिकाको आन्तरिक स्रोत बाट गरि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि (जन प्रतिनिधि,सुरक्षाकर्मी,स्वयमसेवक,महिला स्वयमसेविका परिचालन,रेडियो बाट प्रचार प्रसार,स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता ६० प्रतिशत,औषधी खरिद,विपन्न घरधुरीलाइ राहत वितरण,जिल्ला बाहिर अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार तथा राहत र क्वारेन्टाइन स्थापना र व्यवस्थापन) रु २०,००,०००। अक्षेरुपी बिसलाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

५- प्रदेश सरकारले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा उपलब्ध गराएमा जगन्नाथ गाँउपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोषमा तपशिल बमोजिमको जम्मा गर्ने निर्णय गरियो ।
गाउपालिका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीले –डेढ महिनाको सेवा सुविधा
गाँउपालिका उपाध्यक्ष ऐना गिरीले –एक महिनाको सेवा सुविधा
वडा अध्यक्षहरुले –आधा महिनाको सेवा सुविधा बिपत ब्यवस्थापन समितिको कोषमा दिने निर्णय गरेको छ ।