सरकारले भन्सार छुट दिएको परिमाणभन्दा २५ हजार बढी द्रुत परीक्षण किट (र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किट) ल्याएको र त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ महसुल लाग्ने भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको छ।

सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कोरोना भइरस द्रुत परीक्षण किट भन्सार छुटमा ७५ हजार मात्रै ल्याउनुपर्ने थियो। ओम्नीले २५ हजार बढी किट ल्याई सरकारले दिएको भन्सार छुटको सुविधा उपयोग गरी नेपाल भित्र्याउन खोजेको पाइएको छ।

सरकारका एक मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सम्झौताभन्दा बढी किट ल्याएको र करिब ५० लाख भन्सार महसुल लाग्छ भनेपछि भन्सारबाट ती सामान जाँचपास गराएको छैन। ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएपछि सरकारले खरिद गरेका सामग्रीहरूसँगै थप किट पनि विमानस्थलभित्र रहेको नेपाली सेनाकोमा थन्‍काएर राखिएको छ।

‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद गर्ने सामग्रीहरूलाई भन्सार छुट दिने कम्पनीसँगको सम्झौता थियो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘सम्झौताअनुसार उसले ७५ हजार द्रुत परीक्षण किट ल्याउनुपर्नेमा २५ हजार बढी अर्थात् एक लाख किट ल्याएछ। २५ हजार किटको करिब ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल लाग्छ भनेपछि त्यो सामान विमानस्थलमै छ।’

ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच गत शुक्रबार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। यसमध्ये आइतबार पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ओम्नीले २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) का १० वटा सामग्री मात्रै ल्याइसकेको छ। तर सम्झौताअनुसार ‘समयमा सामान आपूर्ति गर्न नसकेको’ भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफतको निर्णय गरिसकेको छ। हालसम्म यो कम्पनीले पट, पीपीई गाउन, जाँच गर्ने पन्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता, पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, नमुना संकलन गर्ने ट्युब, छिटो परीक्षण गर्ने किटलगायतका सामग्री ल्याएको छ।

‘अन्य सबै सामग्री तोकिएको सीमाभन्दा बढी छैनन्,’ ती मन्त्रीले भने, ‘र्‍यापिड किट मात्रै बढी आएको हो।’ सामान आइसकेपछि आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्ता स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भन्सार छूट दिने निर्णय गरिसकेको छ। ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि तोकिएको गुणस्तरबमोजिमको सूचीकृत औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार ऐन–२०६४ को दफा २ को खण्ड (म) बमोजिम लाग्ने’ सम्पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ।

तर मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सामान आइसकेपछि भएको हो। सामान आइतबार बिहान साढे ५ बजेट आइपुगेको हो भने मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार छुट दिने निर्णय त्यही दिन राति गरेको हो। ‘निर्णय हुनुपूर्वको समयमा भन्सार जाँचपास गर्दा यस्तो थाहा पाई रोकिएको तर त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनाले अब भन्सार छुट दिने कि महसुल लगाउने भन्ने कानुनी संकट आइपरेको छ,’ भन्सार स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे परामर्शमा छौं।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हनुपूर्व नै सामान आइसकेकाले अब उसले भन्सार महसुल नतिरी कम्पनीले छुट सुविधा उपयोग गर्न नपाउने अर्काे भन्सार कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकारी बताउँछन्। ‘जाँचपास दिउँसो १२ बजे गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले राति निर्णय गरेको हो। त्यसकारण उसले छुट सुविधा अझै पनि उपयोग गर्न पाउँदैन। अब सामान अर्डर गरी कसैले तोकिएका स्वास्थ्य सामग्री आयात गरे मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले भनेअनुसारको छुट सुविधा दिनेछौं।’

बजार मूल्यभन्दा अधिक दरमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता गरिएको ओम्नी कम्पनीले सिंगापुरस्थित विवादास्पद कम्पनीमार्फत सामान खरिद गरेको खुल्न आएको हो, जुन कम्पनी नेपाल र सिंगापुर हुँदै सामान तस्करी गरी भारत पुुर्‍याएको घटनामा मुछिएको थियो। सरकारसँग खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक डा. सीमा सिटौलासँग यी विवादका विषयमा पटकपटक प्रयास गर्दा कुराकानी गर्न चाहिनन्। ‘हामी प्रेस वक्तव्य तयार पार्दैछौ‌ं,’ उनले मोबाइल म्यासेजमा लेखिन्। मेरा केही प्रश्न छन्, मिल्छ भने तत्काल कुरा गर्न चाहेको भन्ने अनुरोधमा उनले भनिन्, ‘हाम्रो कार्यालयमा आएर भेट गर्नुस।’ कान्तीपुर दैनीकबाट