काठमाडौँ — भारत या तेस्रो मुलुकबाट आएर क्‍वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने र लकडाउनका बेला कामै नपरी सडकमा लखरलखर हिँड्‍नेलाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने भएको छ ।

तस्बिर सौजन्य : कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सचिवालय ।

आइतबार बसेको कोभिड–१९ रोग संक्रमण तथा रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बैठकले लकडाउन झन् कडा पार्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवम् समिति सदस्य सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले क्‍वारेन्टाइनमा बस्न नमान्नेलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारबाही गरिने बताए। ‘क्‍वारेन्टाइनमा बस्न इन्कार गर्ने, क्‍वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने या लुकेर गाउँघरमा बस्ने, जति सम्पर्क गर्दा पनि कन्ट्याक्टमा नआउने भइरहेको छ,’ बिडारीले भने,‘यो खालको प्रवृत्तिलाई संक्रमण रोग ऐनबमोजिम कडाइका साथ कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ र यसलाईगृहप्रशासनले कारबाही अगाडि बढाउँछ।’

ऐनमा आदेश अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक सय रूपैयाँ जरिवानादेखि १ महिनासम्म कैद र अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई ६ महिना कैद, ६ सय रूपैयाँ जरिवा या दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। कुन कारबाही गर्ने भन्ने निर्धारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तजबिजमा हुने व्यवस्था ऐनमा छ। बैठकले दिनभरी ड्युटी गरेर साँझ घर फर्किने सुरक्षाकर्मीलाई घरबेटीले दु:ख दिने गरेको रिपोर्ट आएको भन्दै त्यसो नगर्न घरबेटीहरूलाई सचेत पनि गराएको छ।

यस्तै बैठकले चीनबाट आएका पाँचथान प्रोटेबल पिसिआर मेसिनमध्ये प्रदेश २, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक एक थान पठाउने र एक थान काठमाडौंमै राखेर आवश्यक परेको प्रदेशमा पछि पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। बिडारीका अनुसार भारतबाट धपाइएर र नेपालले पस्न नदिएर दशगजामा अलपत्र परेका नेपालीलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसरी आउने नेपाली १४ दिन अनिवार्य क्‍वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। क्‍वारेन्टाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नै बनाउन पनि समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारलार्इ सिफारिस गरेको छ।

तर विदेशमा रहेका नेपाली विध्यार्थीलाई भने जहाँ हो त्यही नै बस्नुपर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। ‘विदेशमा रहनुभएका नेपाली विद्यार्थीलाई पैसा पठाउनका लागि राष्ट्र बैंकले समन्वय गरिदिन्छ तर अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित बस्नुस् भन्ने निर्णय भयो,’ बिडारीले भने।