मुलुकमा ‘बाँस्कोटा प्रकरण’ सेलाइसकेको छैन । यो प्रकरणका ‘पाप्रा’हरु उप्किने क्रम जारी नै छ ।

डेढ वर्षअघि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गरेको भनिएको ‘कमिसन बार्गेनिङ’को अडियो स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले सार्वजनिक गरेलगत्तै बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए ।

योसँगै अर्को कुरा पनि थाहा भयो कि मिश्रले अडियोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत पुसमै जानकारी गराएका थिए । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले पनि अडियो दुई–तीन महिना अगाडि नै सुनेका थिए ।

ओली पक्षका करिब सबै नेताले अडियो बाहिरिनुअघि नै सुनिसकेका थिए । तर, बाँस्कोटामाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएन । बरु उल्टै जिम्मेवारी दिइयो । अडियो सुनिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई ‘नेपाली राजनीतिका अब्बल पात्र’ मात्रै भनेनन्, सहरी विकास मन्त्रालयसमेत जिम्मा लगाएका थिए ।

अडियो बाहिरिएपछि मात्रै बाँस्कोटा राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए । अहिले बाँस्कोटा प्रकरणमा अख्तियार र सीआईबीले छानबिन गरिरहेको बताइएको छ ।

तर, यही बीचमा हिजो (शुक्रबार) बाँस्कोटाले जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा झुठा लाञ्छना तथा गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता गरेका छन् । उनी आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत विजय मिश्रका विरुद्ध अदालत गएका हुन् ।

यो प्रकरणमा बाँस्कोटालाई ‘आउट’ गर्न प्रचण्डले भूमिका खेलेको आशंका ओली पक्षको थियो । यद्यपि, उनीहरूले यसबारे बाहिर केही बोल्न सकेका छैनन् । किनकि, प्रचण्ड अब नेकपाका एक शक्तिशाली अध्यक्ष हुन् र कमजोर आधार देखाएर उनीविरूद्ध बोल्नु प्रत्युत्पादक हुने नेकपा नेताहरू ठान्छन् ।

तर, बाँस्कोटाले भने प्रचण्डलाई घुमाउरो पारामा आफ्नो दोषी भनेका छन् । २४ पुस २०७३ मा लगानी बोर्डको बैठकले मिश्रलाई सुरक्षण मुद्रणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति दिएको बाँस्कोटाले अदालतमा पेस गरेको फिरादपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए र लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् ।

बाँस्कोटाको स्पष्ट संकेत मिश्र ‘प्रचण्डका मान्छे’ हुन् र उनलाई स्वीस एजेन्ट पनि प्रचण्डले नै बनाएका हुन् भन्नेतिर देखिन्छ । फिराद पत्रको तेस्रो र सातौँ बुँदामा बाँस्कोटाले प्रचण्ड–मिश्र कनेक्सनको कुरा उठाएका छन् ।

बाँस्कोटाका अनुसार सुरक्षण मुद्रण विकास समिति प्रचण्डकै पालामा गठन भएको थियो ।

फिरादपत्रको तेस्रो बुँदामा बाँस्कोटाले भनेका छन्, ‘म संलग्न भएको मन्त्रिमण्डल गठन हुनु अगावै वि.सं. २०७३ कार्तिकमा तत्कालीन अवस्थामा मौजुदा रहेको प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । सोही निर्णय बमोजिम २०७३ कार्तिक ८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ मार्फत सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भएको रहेछ । उक्त सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश २०७३ को दफा ५ बमोजिम सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सम्पादन गर्ने गरी उल्लेख गरिएको रहेछ ।’

यसरी मिश्र प्रचण्डमार्फत नै आफूसम्म आइपुगेको दाबी बाँस्कोटाले घुमाउरो पारामा उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन्, बाँस्कोटा । हालै मात्र पार्टीभित्र प्रचण्डसहितका केही नेताले बाँस्कोटामाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा ओलीले ठाडै अस्वीकार गरे । अख्तियार र सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने भएपछि पार्टीमा छुट्टै छानबिन किन गर्नुपर्‍यो भन्दै ओली तर्किएका थिए ।

ओली पक्षका कतिपय नेताको बुझाइमा प्रचण्डले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको बदला बाँस्कोटाबाट लिएका हुन् । जसरी महरा प्रकरणमा प्रचण्ड मुटु मिचेर चुपचाप बस्न बाध्य भएका थिए, उसैगरी अहिले बाँस्कोटा प्रकरणले ओलीलाई स्तब्ध पारेको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेललाई जोगाएका ओलीले महराको बचाउमा एक शब्द पनि नबोलेको, बरु उल्टै कारबाही गराउन भूमिका खेलेको पूर्वमाओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । यही बुझाइ प्रचण्डमा पनि रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

पूर्वएमालेमा पनि खासगरी ओली पक्षका नेता अहिले प्रचण्डले बाँस्कोटालाई कारबाही गराउने प्रयासमा भूमिका खेलिरहेका ठान्छन् । बाँस्कोटा ओलीसँग असन्तुष्ट नेताका लागि ‘बिझाउने काँडा’जस्तै थिए । किनकि, ओली र सरकारको बचाउमा उनी जुनसुकै स्तरमा उत्रिएर पनि खण्डन गर्न पछि पर्दैन थिए । त्यस क्रममा आफ्नै पार्टीका नेतालाई पनि उनले छाडेनन्, टेरेनन् ।

ओलीको निशाना
आफ्ना विश्वासपात्र बाँस्कोटा ‘घूस बार्गेनिङ’ विवादमा परेपछि ओलीले घुमाउरो पारामा पूर्वमाओवादी पक्षलाई तर्साउन खोजिरहेका छन् ।

यसपटक ओलीले पूर्वमाओवादी पक्षका नेता जनार्दन शर्मालाई निशाना बनाएका छन् । शर्मा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासिला पात्र मानिन्छन् ।
नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरणमा ओलीले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका शर्मालाई मुछिदिएका छन् ।

पूर्वमाओवादी नेताको बुझाइमा ओलीले पूर्वमाओवादीलाई तर्साउन खोजिरहेका छन् । किनकि, पूर्वमाओवादी पक्षले सरकारलाई असहयोग गरिरहेको, बाँस्कोटालाई हटाउन भूमिका खेलेको ओली पक्षको बुझाइ छ । शर्माले त संसदमा स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छन्, ‘सरकारले मलाई तर्साउन खोज्यो, म तर्सिनेवाला छुइनँ ।’

जबर्जस्ती करणी अभियोगमा सफाइ पाएर थुनामुक्त भएपछि महरा प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे । तर, ओलीलाई भेटेका छैनन् । ‘घूस बार्गेनिङ’ आरोपमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि बाँस्कोटाले ओलीलाई भेटे, प्रचण्डलाई भेटेका छैनन् ।

महरा भनिरहेका छन्, ‘मलाई फसाउन कसको हात थियो, म सबै खुलाउँदै जान्छु ।’ बाँस्कोटाले त अदालतमा फिरादपत्रमै भनेका छन्, ‘मलाई फसाउने विजय मिश्र प्रचण्डको माध्यमबाट मसम्म आइपुगेका हुन् ।’

पछिल्ला घटनाक्रमबाट पुष्टि हुँदै गएको छ, नेकपा र सरकारबाट बाहिरिएका केही ‘प्रकरण’ पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीचको टकरावकै उपज हुन् ।

महरा र बाँस्कोटापछि शर्मा यो टकरावको भूमरीमा पर्न लागेका छन् । तर, शर्मा मन्त्री हुँदा राम्रो छवि बनाएका व्यक्तिमा पर्छन् ।

‘सरकारले उहाँ (जनार्दन शर्मा)मार्फत प्रचण्ड वा पूर्वमाओवादीलाई तर्साउन खोजिरहेको हामीले बुझेका छौँ’, पूर्वमाओवादी पक्षका नेकपा स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, ‘शर्मालाई फसाउन त्यति सजिलो छैन, सरकारले यस्तो प्रयास गर्‍यो भने बढी घाटा उसैलाई छ ।’

पार्टीभित्र प्रचण्डको पछिल्ला गतिविधिप्रति ओली असन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषयमा सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय पश्चात नेकपाभित्रको विवाद सतहमै देखिएको थियो । तर, नेकपाका शीर्ष नेताहरू एक पक्षले अर्को पक्षलाई असर पार्ने गरी सक्रिय देखिएकाले यसको असर पार्टीसँगै सरकारमा पनि पर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सरकारले नेपाल ट्रष्टको जग्गामा जनार्दन शर्मालाई तान्नु, प्रचण्डले बाँस्कोटा प्रकरणमा पार्टीबाट पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु, बाँस्कोटाले प्रचण्डलाई विजय मिश्रसँग जोड्नुजस्ता घटनालाई संयोग मात्रै मान्न नसकिने विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

• शिलापत्र अनलाइनबाट