काठमाण्डौं १० फागुण  — मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन ( एमसीसी ) नेपालमा निकै विवादीत र आन्तरीक कलहको कारण बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी पनि यसलाई पास गर्ने मनशायमा रहे पनि पार्टी भित्र खास गरी भीम रावलको कठोर अडानका कारणले नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यदल बनायो ।
समझदार नेताको रुपमा चिनिने झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी पास गर्न नहुने अडानमा रहेका भीम रावल र एमसीसी जसरी नि पास गर्न पर्छ एमसीसीको फुलफम थाहै नभएका मान्छेले विरोध गरेको भनेर अड्डी कस्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लाई राखेर बनाईएको कार्यदलले काम गर्न तोकेको समय भन्दा दोब्बर समय बढी लगायो ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड समेत अन्य नेताले कार्यदलले अध्ययन मात्रै गर्ने हो , एमसीसी पास हुन्छ भने पनि कार्यदलको प्रतिवेदन आए पछि भने सोझै पास गर्न अब नेतृत्वलाई कठिन पर्ने देखिएको छ ।
एमसीसीका गंभीर बुदामा अमेरीकी न्यूयोर्क स्टेटको कानुन लागु हुनेछ भन्ने सम्मका बुदा रहेको भेटिए पछि कार्यदल संयोजक खनाल पनि ससोधन नगरी एमसीसी पारीत गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् र सुझाव पनि त्यसरी नै दिईएको छ ।
अब यस अघि भीम रावलले एमसीसीको डकुमेन्ट बोकेर कहिले मिडियामा त कहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा एक्लै बोल्थे भने अब शीर्ष तहकै नेता खनालले पनि सोही कुरा बोल्न थालेका छन् । एमसीसीका गंभीर बुदा ससोधन गरेर मात्र पारित गर्नु पर्छ । खनालले यथास्थितिमा एमसीसी पास भए नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्ने बताए । शुरुमा विरोध गर्ने पार्टीमा रावल एक्लै जस्ता देखिन्थे तर अब कार्यदल र शीर्ष नेता समेत एमसीसी ससोधन नगरी पारीत हुदैन भन्ने लाईनमा आईपुग्नु भनेको भीम रावलको निरन्तर संघर्षको परिणामै हाे ।
खनालले कार्यदलले दिएको सुझाव अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अध्ययन गरे पछि छलफल हुने र विना ससोधन एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । माघ १५ देखि १९ गते सम्म चलेको बैठकमा एमसीसीका बारेमा विवाद भए पछि खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । र त्यसले २० दिन लगाएर यो सुझाव ल्याएको हो । अब दुई शीर्ष नेताले अध्ययन गरे पछि सचिवालयको बैठकमा पेश हुने र एमसीसीबारे निर्णय हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
यी सबै घटनाक्रमले पार्टी भित्र भीम रावलले लिएको एमसीसी सम्बन्धि अडान प्रभावशाली बन्ने देखिएको छ । अध्यक्षद्धयले जसरी नि पास हुन्छ भनेर जादाँ पार्टी भित्र गंभीर समस्या उत्पन्न हुने छ । सहमति गर्दा एमसीसी शसोधन नगरी सहमति हुदैन । अब प्रदीप ज्ञवाली लगायतले मात्रै एमसीसीको प्रतिरक्षा गरेर नपुग्ने देखिन्छ ।
भीम रावलले एमसीसीको विरोध गर्दा बालुवाटारबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको सार्वजनिक भएको थियो भने पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले त अमेरीकाले सुलेमानी बनाईदिन सक्छ भन्दै सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए ।
अर्कोतिर भीम रावलले पद नपाएकाले एमसीसीको विरोध गरेको भन्ने  प्रमका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा लगायतले आरोप लगाए पनि अब एमसीसी भीम रावलको मोडल अर्थात गंभीर र राष्ट्र विरोधी बुदा शसोधन गरेर मात्रै पारीत गर्ने दिशामा जानु पर्ने पक्षमा पल्ला भारी हुने देखिएको छ ।
यसैबीच अमेरीका भने पाच बर्षदेखि चलेको प्रकृया भएको हुनाले एमसीसीमा अब ससोधन गर्ने मनशायमा देखिदैन । अब समय छैन अमेरीकी राजदुर रेन्डी बेरीले बिबिसिसगँ भनेका छन् ।
यी सबै प्रकरण हेर्दा नेकपा भित्र एमसीसीको मामलामा भीम रावलको फर्मुला बलियो बन्ने देखा पर्यो भने अर्कोतिर अमेरीकाले शसोधन गर्न नमाने एमसीसी झनै अलमलमा पर्ने देखिन्छ । उनलाई लेडी डायनाको जस्तो हालत हुने भन्ने चेतावनी र बास्कोटाबाट आएको सुलेमानीको चेतावनी पनि लक्षित थियो कि भन्ने अनुमान गर्नेहरु पनि छन् । तर उनले निडरतापूर्वक राखेको अडानमा अन्ततः पार्टी आईपुग्ने संभावना देखिएको छ ।

एमसीसी बाईबल होईन परिमार्जन गरेर पारित हुन्छ भन्न पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि बोल्न थालेका छन् कार्यदलको प्रतिवेदन पछि । त्यसरी हेर्दा पनि रावलको भूमिका प्रभावकारी बनेको देख्न सकिन्छ । अब यस्तो भयो कि एमसीसी परिमार्जन हुनु पर्छ भन्ने कुरामा भीम रावलले एक्लै बोल्नु पर्ने छैन । अब भीम रावलको अडानले उनका बिरोधीहरुलाई स्वतः कमजोर मात्र बनाउने छैन , एमसीसी त्यसै पारित गर्न नेतृत्वलाई सजिलो हुने छैन । कम्तीमा झलनाथ खनाल सम्मले मैले पनि गहिरिएर अध्ययन गरेको रहेनछु भनेर कान्तिपुरको अन्तवार्तामा उल्लेख गर्नुले रावलले उठाएका प्रश्न जायज थियो भन्ने देखिन्छ ।
यस अघि गत असारमै ससदमा पारीत गर्न ससदमा दर्ता गरिएको एमसीसी पास गर्न पेश गर्न नमानेका कारणले नै पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई जेल हालिएको दावी हुदै आएको छ । महरा जेल परे पछि कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित अन्तवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व सभामुखले एमसीसी पास गर्न सरकारलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएका थिए ।
अहिलेका सभामुखमाथि पनि एमसीसी टेबल गर्ने दवाव रहेको बताईन्छ । तर अब पार्टी भित्र कार्यदल र प्रतिवेदनको बिषयले गर्र्दा उनीमाथिको बोझ केही कम भएको हुन सक्छ । यो एमसीसीको बिरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपा, वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी सहित ९ दल र अन्य बुद्धीजीवी संघ संस्था पनि रहेका छन् भने सत्तारुढ नेकपा भित्रकै पक्ति पनि एमसीसी विरुद्ध क्रियाशील रहेको छ ।