धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई बर्ष सम्म पनि योजना छनोटका लागि मापदण्ड समेत बनाउन सकेको छैन्। योजना छनोटको मापदण्ड नहुँदा प्रदेश सरकारले विधि र प्रक्रिया विना नै योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गरिरहेको हो। चालु आर्थिक बर्षमा पनि प्रदेश सरकारले १३ अर्वका विकासे योजना कुनै पनि विधि र प्रक्रिया बिना नै छनोट गरेको हो।

योजना छनोट र बजेट बाँडफाँडका लागि कुनै मापदण्ड नै नभएपछि अहिले प्रदेश सरकारका अधिकांश विकासे योजना किनबेच हुन थालेका छन्। प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट कुनै एक व्यक्तिले योजना किन्ने र उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने परिपाटी बसेको हो।

‘धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्वर १ मा मात्रै सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका चार योजना कार्यान्वयन भएका छन्,’ समाचार स्रोतले भन्यो, ‘चार वटै योजना मन्त्रालय मातहतको निकायबाट किनेर बिक्री गरिएका हुन्।’

योजना किनेर ल्याउने व्यक्तिले ५० प्रतिशत कमिसन माग्ने र उक्त कमिसन मध्ये आधा रकम आँफु राख्ने, आधा मन्त्रालय र मातहतका निकाय समक्ष पुगाउने गरिएको छ। एक करोडको योजना भए ५० लाख मात्रै उपभोक्ता समितिलाई दिने र बाँकी ५० लाख कमिसन वितरणमै सकिने गरेको छ।

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट योजना किन्ने र कमिसनको भरमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्नमा धनगढीका काँग्रेस नेता शेष मुनिर अहमद पनि संग्लन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले धनगढीमा अहिले पनि करोडका योजना ल्याउँने र त्यस वापत ५० प्रतिशत कमिसन आँफुलाई दिनुपर्ने भन्दै धेरै ठाउँमा आश्वासन बाडेका छन्।

तर मुनिरले दिनेश खवरलाई त्यो झुठो भएको बताए। मुनिरले भने, ‘म सर्वसाधारण नागरिक हुँ। त्यसैमा सत्तारुढ दल र मेरो विचारधारा नै फरक छ। मैले करोडका योजना कसरी ल्याउन सक्छु।’ उनले आफुँलाई बेईजत गराउन गलत आरोप लगाईएको बताए।

यता प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले पनि योजना किन्ने र बिक्री गर्ने समूहबारे आफुले पनि सुनेको स्विकार गरे। मन्त्री बोहराले भने, ‘मुनिर जिले पनि मलाई भेटघाटका लागि ४, ५ पटक फोन गर्नुभएको थियो। मैले भेटेको छैन्। उहाँको बारेमा थुप्रै विवादास्पद कुरा सुनेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि नभेट्न भनेको छु।’ उनले योजना किनबेचको विषयमा पुष्ट खवर आए संग्लनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए।

प्रदेशमा योजना आयोग समेत नहुँदा अहिले कमिसनको भरमा योजना किनबेच भईरहेको आरोप धेरैको छ। अर्को तर्फ कुनै विधि र प्रक्रिया विना प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रीहरुको ईच्छा अनुसार योजना छनोट भएकाले कार्यान्वयनमा थुप्रै समस्या भईरहेको गुनासो कार्यान्वयन गर्ने निकायले समेत गर्दै आएका छन्। कतिपय योजना कार्यान्वनका लागि फिल्डमा पुग्दा कार्यान्वन गर्न सक्ने अवस्था नै नभेटिएको उनीहरुको तर्क छ। याे खबर दिनेश खबरले लेखेकाे छ ।