प्रकाश सिंह
अअछामको साफेबगर नगरपालिका ३ सिद्धेश्वरमा मंसिरमा २१ वर्षीया पार्वति बुढा रावतको छाउ गोठमा मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्यु पछि अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको छ ।
प्रहरी, स्थानिय, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवाले छाउगोठ भत्काउनुका साथै छाउपडि सम्बन्धि जनचेतना फैलाउदै आएका छन् । उनको मृत्यु पछि मात्र ११ सय ५२ छाउगोठ भत्काएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय अछामका प्रहरी निरिक्षक तथा सुचना अधिकार रमेश दत्त अवस्थीले वताएका छन् ।
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत मंसिर १९ देखी छाउपडी प्रथा न्युनिकरण गर्न “छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान” अभियान चलाएको थियो । प्रहरी, स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधी, समाजसेवी, महिला, पत्रकार, महिला समुह, आमासमुहहरुको सहभागितामा अछाम जिल्ला अभियान चलाएको थियो ।
साफेबगर नगरपालिकामा २ सय ८१, पञ्चदेवलविनायक नगरपालिकामा १ सय ७, कमलबजार नगरपालिकामा ३२ वटा छाउगोठ भत्काएका छन् । त्यस्तै रामारोशन गाउँपालिकामा ६४, ढकारी गाँउपालिकामा २ सय २, मेल्लेख गाउँपालिकामा ९६, तुर्माखाद गाउँपालिकामा ३ सय ५, चौरपाटी गा.पा.मा ६५ छाउपडी गोठहरु भत्काएको छ । सुचना अधिकार रमेश दत्त अवस्थीका अनुसार छाउपडी सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुका साथै छाउपडी सम्बन्धी कानुनी प्रावधान बारे जानकारी गराईएको वताए । अहिले सम्म ११ सय ५२ वटा छाउपडी गोठ भत्काईएको छ, अझै गाँउमा खोजि गरेर भत्काउने काम भइरहेको उनले वताए ।
एक दशकमा अछाममा १४ जना र बाजुरामा ३ जनाको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ । महिनावारी हुँदा घरमा बस्नु हुदैन भन्ने परम्परागत रुढिवादी मान्यताले छाउगोठमा ज्यान गुमाउदै आएका छन् । अधिकांश घटनामा निसास्सिएर, सर्पले टोकेर र आगोले पोलेर मृत्यु भएका छन् ।
बाजुरा, अछाम, डोटी, बझाङ्ग, मुगु कालिकोट, बैतडी, दैलेख लगायतका जिल्लामा यो प्रथाले निकै प्रसय पाउदै आएको छ । महिनावारी भएको समयमा अबिवाहित महिलाले ७ दिन सम्म र बिवाहित महिलाले ५ दिन सम्म छाउपडि गोठमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । महिनावारीको समयमा यी जिल्लाका महिलाहरुले निकै सास्ती व्यहोर्नु पर्छ ।
महिलाहरुले महिनावारी भएको ५ देखी ७ दिन समय सम्म घर बाहिर अलग्गै बस्नु, सार्वजनिक पानी पधेरा प्रयोग गर्न नपाउँनु, गोरसपात खान नपाउनु, फलफुल जन्य वनस्पति छोएमा कडा हप्की सहनु पर्ने, अनि संयोगले कसैको शरिरमा छोइएपनि दुर्वाच्य सुन्नु पर्ने लगाएत उनी महिनावारी हुँदाको समयका पीडा हुन् ! त्यो सँग सँगै देबि देबता रिसाउने भन्ने कुप्रथा मान्यताले पनि घरमा बस्न नसकेको महिलाहरु बताँउछन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा बैशाख १९ गते छाउपडि प्रथालाई कुरीति घोषणा समेत गरेको थियो । सरकारको निर्देशन पछि २०६४ सालमा कुरिति घोषणा गरेर छाउपडि प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिका २०६४ समेत जारी गरेको थियो । छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ ।