(मोरङ) — ठेक्का लागेको ७ वर्ष भइसक्दा पनि उर्लाबारी–रवि सडक निर्माण हुन सकेको छैन । प्रेरा/ज्योति जेभी कन्स्ट्रक्सन सातदोबाटो काठमाडौंले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०६९ जेठ ४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर काम निर्माण अझै सकिएको छैन ।

तत्कालीन पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय ३ नम्बर विराटनगरले १६ करोड ७४ लाख ५६ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ लागतमा उर्लाबारीदेखि इलामको सिमाना तोरीबारीसम्म उक्त सडक निर्माणका लागि ठेक्का लगाएको थियो । निर्माण कम्पनीले ४४ प्रतिशत कम मूल्यमा ७ करोड ९४ लाख ९४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँमा १२ दशमलव ४ किमि सडक ०७१ जेठ ३ सम्ममा कालोपत्रे गर्न गरी ठेक्का लिएको थियो ।

समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सडकमा उडेको धूलोले स्थानीयको कन्तबिजोग भएको छ । मिक्लाजुङ ९ मधुमल्लाका बुद्धिमान चौधरीले सडकमा उडेको धूलोले सोलारसमेत बाल्न नसकेको गुनासो पोखे । ‘सडकमा रातदिन लामबद्ध भएर चल्ने टिपरलगायतका सवारी साधनले उडाएको धूलोले घरआँगन छोपिन्छ,’ उनले भने, ‘सडकमा उडेको धूलोले सोलार प्यानलमा बाक्लो धूलो जम्दा ब्याट्रीसमेत चार्ज हुँदैन । पानीले सफा गरेको एकैछिनमा सोलार प्यानलमा धूलो जम्ने गर्छ ।’ यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइराला मार्ग (बरडंगा–गोविन्दपुर सडक) ०७५ मंसिर ३० सम्ममा निर्माण गर्न खान बिल्डिङ निरज निर्माण सेवाले २३ लाख ४१ हजारमा ठेक्का लिएको थियो । तर हालसम्म काम पूरा हुन नसक्दा स्थानीय सास्ती भोग्न बाध्छन् ।

यी सहित संघीय सरकारको सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरबाट ०७५ फागुन २३ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भई आएका मोरङ र सुनसरीमा गरी २३ वटा सडक योजना बजेट अभावमा अलपत्र छ । संघीय सरकारले निर्माणाधीन सडक योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि बजेट उपलब्ध नगराई दिँदा निर्माण अघि बढाउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरका इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार सिंहले उक्त सडकलगायत संघीय सरकारले मोरङका २८ वटा सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएर आएको बताए । ‘२८ वटामध्ये ४ वटा सडक योजनाको काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी १९ वटा सडक योजनाका ठेकेदारलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेका छौं ।’ हस्तान्तरण भएर आएका सबै सडक योजनाहरूको म्याद सकिसकिएको अवस्था रहेकोले काम अघि बढाउनसमेत अप्ठ्यारो रहेको उनको भनाइ थियो । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका सडक योजनामध्ये कटहरीचोक–जनप्रिय–मझारे–लक्ष्मीनिया–पोखरीया हुँदै भारत सीमासम्मको सडकको जय कन्स्ट्रक्सनले निर्माण काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको तर बजेट अभावमा भूक्तानी गर्न नसकेको बताए । जय कन्स्ट्रक्सनलाई करिब १५ लाख भुक्तानी दिनुपर्ने हो तर बजेटको सुनिश्चितता नभएको सिंहको भनाइ थियो । यस्तै, विराटनगर सुगरमिलबाट सुनसरी अमडुवा कृषि फारम साहेबगन्ज, कप्तानगन्ज सडकको पनि काम अघि बढाएको तर त्यसको लागि आवश्यक करिब ६० लाख बजेट भुक्तानी दिन बजेट नभएको उनले सुनाए ।

‘संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका योजनामध्ये १९ वटा सडकका ठेकेदार कार्यालयको सम्पर्कमा थिएनन्,’ सिंहले भने, ‘सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ठेकेदारहरूलाई कार्यालयको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेबमोजिम उनीहरू सम्पर्कमा आएका छन् तर बजेट अभावले काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको छ ।’

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतीरमण पराजुलीले संघीय सरकारबाट गत वर्ष ५ सय ४३ वटा योजना हस्तान्तरण भएर आएको तर ती योजनाहरूको काम गराउन बजेट नआएको बताए । ‘संघीय सरकारले ठेक्का गरेका योजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गराउन बजेट पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ५ सय ४३ योजनामध्ये ३४ वटा योजनाका लागि एक/डेढ करोडको दरले बजेट पठाएको र बाँकी ५ सय ५ सय ९ योजनाका लागि एकमुष्ट २३ करोड मात्रै बजेट पठाएको थियो ।’

चालु आर्थिक वर्षमा पनि संघीय सरकारले उक्त योजनाहरूको काम गराउन ८२ करोड मात्रै बजेट पठाएको उनले बताए । ‘यी सबै म्याद गुज्रेका योजनाहरूको समयमै निर्माण सम्पन्नका लागि पूर्ण बजेटको लागि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरेका छौं,’ पराजुलीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले सबै योजना सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेटको तथ्यांक माग गरेर बुझाए बजेट उपलब्ध गराउने आवश्वासन दिएकाले त्यसको तयारीमा जुटेका छौं ।’
उनले यो समस्या सात वटै प्रदेशमा रहेकोले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत बजेटका लागि पहल थालेकाले चाँडै बजेट प्राप्त हुनेमा आशावादी रहेको पराजुलीको भनाइ थियो । याे समाचार कान्तीपुर दैनीकबाट शाभार गरिएकाे हाे ।