धनगढी: गत आर्थिक वर्षमा बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानसंग मार्तडीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने सम्झौता ग¥यो। तर सम्झौता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसंग भएपनि प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिएको भन्दै उद्धघाटनका लागि सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी मार्तडी पुगे।

‘एक सातासम्म चलेको शिविरमा खानबस्न लागेको एक लाख ५० हजार र औषधि खरिदका लागि २ लाख ५० हजार गरि बडिमालिका नगरपालिकाले चार लाख खर्च गरेको थियो,’ बडिमालिका नगरपालिकाका मेयर पदम बडुवालले भने, ‘सबै व्यवस्थापन नगरपालिकाले नै गरेको थियो। मन्त्रालयले मन्त्री र आफ्ना कर्मचारीको खाना र बसोबासको व्यवस्था मात्रै गरेको थियो।’ उनका अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानसंग भएको सम्झौता अनुसार नै शिविर सञ्चालन भएको थियो। तर अहिले खाना, बस्न, औषधि खरिद गर्न लगायतका अन्य व्यवस्थापनमा सोही शिविरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० लाख खर्च गरेको देखाएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो बजेटमा बाजुराको दुई स्थानसंगै, बझाङ, अछाम, डोटी, बैतडी र दार्चुलाका एक/एक स्थानमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको दावी गरेको छ। स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ७० लाख बजेट रहेकोमा ६९ लाख ९४ हजार ९ सय खर्च गरिएको छ। तर सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर पनि झण्डै ७० लाख खर्च गरिएपछि घोटाला भएको आरोप लागेको हो। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका सुचना अधिकारी हेमराज खड्कोले भने स्वास्थ्य शिविरको बजेटमा कुनै घोटाला नभएको बताए। उनका अनुसार औषधि खरिद र स्वास्थ्यकर्मीका लागि उक्त बजेट खर्च भएको थियो।

जिल्ला स्तरमा स्वास्थ्यका कार्यालय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना भईसकेपनि मन्त्रालय आँफैले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियो। मन्त्रालय आफैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा घोटाला भएको आशंका झनै थपिएको छ।

उता स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख असोक सिंहले भने सो समयमा स्वास्थ्य कार्यालय आफै व्यवस्थीत हुन नसक्दा मन्त्रालयबाट शिविर सञ्चालन गरिएको बताए। उनले शिविरको सम्पूर्ण व्यवस्थापन मन्त्रालय र स्थानीय तहले हेरेको भन्दै धेरै जानकारी नभएको बताए।

समाचार स्रोतका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यस्थापन केन्द्रबाट समेत औषधि लगिएको थियो भने धनगढीको एक फार्मेसीबाट समेत औषधि खरिद गरेको भन्दै भुक्तानी लिईएको छ। शिविर सञ्चालनका लागि अधिकाशं प्रदेश बाहिरका डाक्टरको टिम ल्याईएकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको पनि ठूलो टिम सम्बन्धीत स्थानमा पुगेको थियो।

जसका कारण भत्तामा समेत ठूलो बजेट खर्च भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दोहोरो ईन्धन सुविधा समेत लिईएको छ।

साभार दिनेश खबर