आज मंसिर २७ गते शुक्रबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसमा देखिएको विवादका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।

काँग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सदस्यहरुको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्न नमानेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार देउवाले स्थानीय तहका संरचनालाई नयाँ राज्य संरचनाअनुसार समायोजन गरेपछि मात्रै महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने अडान लिँदा पौडेल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको हो । बहिष्कारबीच बसेको केन्द्रीय बैठकले आन्तरिक मुद्दामा निर्णय नगरी समसामयिक विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । समायोजन नसकिएको, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र वितरणको काम सुरु नै नभएकोले समायोजनपछि मात्रै कार्यतालिका ल्याउन सकिने धारणा देउवा र उनी पक्षीय नेताहरुको छ । पौडेलले कार्यतालिकाका विषयमा सभापतिले छलफल गर्नै नचाहेपछि आफू बैठकमा अनुपस्थित रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार ‘अब महाधिवेशनमै जोड दिनुपर्छ,’ बैठक बहिष्कार गरेपछि नेता पौडेलले भने, ‘हामीले महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्यौँ, उहाँहरु सहमत हुनु भएन । बहुमतमा पेलेरै निर्णय गर्ने हो भने किन बैठकमा बसिरहनुप-यो ?’ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर रहेको आरोप काँग्रेसमाथि छ । काँग्रेसको किचलोले गुटबन्दी थप प्रभावशाली हुने निश्चित छ ।नागरिक दैनिकका अनुसार पौडेलले १३ औँ महाधिवेशन भएको आगामी फागुनमा चार वर्ष पूरा हुने भन्दै यसअघिको निर्णय अनुसार बैठकको अजेन्डामा १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । मंसिर अन्तिममा बस्ने केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छलफल गर्ने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै पौडेलले उपसभापति निधिलाई १४ औँ महाधिवेशन गराउन अब कति समय चाहिन्छ, त्यसबारे पनि कुरा हुनुपर्ने भन्दै छलफलको विषय थप गर्न आग्रह गरेका थिए । निधिले ल्याएको नौबुँदे प्रस्तावसहित सभापति देउवाको कार्यकक्षमा पौडेलसहितका नेताहरु पुगेका थिए । असन्तुष्ट पक्षले देउवासँग सोही कुरा दोहोर्याएका थिए । सभापति देउवाले निकटहरुसँग छलफल गर्ने जवाफ दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बैठक राखेको जानकारी दिए ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपालाई फाइदा नै फाइदा हुने समाचार प्रकाशित छ । राष्ट्रियसभा चुनाव विपक्षी कांग्रेसका लागि सुखद नहुने निश्चित देखिएको छ। राष्ट्रियसभा सांसदको म्याद सकिनु ३५ दिनअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ९ मा चुनाव तोकेको छ। कांग्रेसका ७ सहित १९ सांसदको कार्यकाल फागुनमा सकिँदै छ। पदावधि सकिन लागेका सांसदमा नेकपाका ८, राजपाका २, समाजवादीका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत (अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा) एक जना छन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय हो। यसपटक प्रत्येक प्रदेश ९क्लस्टर० बाट एकएक जना निर्वाचित हुनेछन्। प्रदेश २ बाहेक ६ वटैमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा सत्तासीन नेकपाको बहुमत छ।

प्रदेश २ सभाबाट निर्वाचित हुन सत्तासीन नेकपाले मधेसकेन्द्रित कुनै एक दलसँग मात्र गठबन्धन गरे पुग्छ। विपक्षी कांग्रेसले चुनाव जित्न राजपा र समाजवादी दुवै दलसँग गठबन्धन बनाउनुपर्छ। मधेस केन्द्रित दलसँग गठबन्धन गर्न सके कांग्रेसले प्रदेश २ बाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सम्भावना छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १३ सांसद छन्। सात सिट जोगाउन नसके कांग्रेस ६ सिटमा खुम्चिनुपर्ने हुन्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। ३ जना भने मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन्। स्थायी सदन राष्ट्रियसभाका लागि पहिलोपटक गोला हालेर २, ४ र ६ वर्षे कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो। एक तिहाइ सांसदको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ। अब निर्वाचित हुनेको कार्यकाल भने ६ वर्षकै हुनेछ।

नागरिक दैनिकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सभामुखको उम्मेदवार छान्न सकस परेको छ। पार्टीले दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई अधिकार दिए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले नाम टुंगो लगाउन नसकेका हुन्। दुवै अध्यक्ष आफूनिकट व्यक्तिलाई सभामुखको जिम्मेवारीमा पु-याउने रणनीतिमा तल्लीन रहँदा रिक्त सभामुखमा पार्टीका तर्फबाट कसलाई अघि सार्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेको हो। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली सरकारलाई समेत सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई सभामुखमा ल्याउन चाहन्छन्। हाल उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि सो पदमा दाबी गरेकी छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटर आफू सो पदमा योग्य भएको जनाइसकेकी छन्। पार्टीका विभिन्न नेतासँग पनि उनले छलफल गरेकी छन्। तर पार्टीका दुवै अध्यक्ष उनलाई सभामुख बनाउन तयार नभएको स्रोतले जनाएको छ। उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग समय मागे पनि उनले समय दिएका छैनन।

पत्रिकामा सरकारले सरकारले हवाई क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिरहेको दाबी गरिरहेकै बेला नेपाली जहाज भने अझै ६ महिना युरोपको आकासमा उड्न नपाउने भएको समाचार पनि छ । युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्न नसकेका कारण नेपालमा दर्ता भएका जहाज युरो पउड्न नपाउने भएका हुन् । सन् २१०३ देखि सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली हवाई कम्पनीले युरोपको आकास प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । चार महिनाअघि काठमाडौँमा सम्पन्न नागरिक उड््डयन संगठन आइकाओको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका हवाई महानिर्देशकको सम्मेलनमा उक्त प्रतिबन्ध फुकुवाबारे नेपालले पहल गरेको थियो र सोही पहलकदमीले इयूको कालोसूचीबाट हट्ने नेपाली अधिकारीहले अपेक्षा गरेका थिए ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा नक्सापासविना बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीनिवास, सिंहदरबारमा संसद् भवन र भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास बन्दै गरेको समाचार छ । बालुवाटारमा दुई रोपनी जग्गामा ४० करोड लगानीमा प्रधानमन्त्रीनिवास बन्दै छ, जसको २० प्रतिशत काम सकिएको छ । सिंहदरबारको पुतलीबगैँचाको १७३ रोपनीमा ६ अर्ब ९२ करोड लगानीमा संसद् भवन बन्दै छ । त्यस्तै भैँसेपाटीमा १२५ रोपनी जग्गामा ९७ करोड लगानीमा मन्त्रीनिवास बन्दै छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै नक्सापास नगरी काम धमाधम भइरहेको छ । नक्सापासविना भवन बन्न थालेकोमा विरोध गर्दै भैँसेपाटीका स्थानीय बासिन्दा महानगरपालिका पुगेर विरोध गरेका छन् । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास भत्काएर नयाँ भवन बन्दै छ । तर, करिब २० प्रतिशत काम पूरा हुँदासमेत नक्सापास भएको छैन । प्रधानमन्त्रीनिवास मात्रै होइन, सिंहदरबारमा संसद् भवन र भैँसेपाटीमा मन्त्रीनिवास पनि नक्सापास नगरी बन्दै छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले शिलान्यास गरेको भन्दै ठेकेदारले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन् ।

पत्रिकामा भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूलाई अब अध्यागमन विभागले नरोक्ने भएको समाचार पनि छ । जोखिमपूर्ण देशमा जाने महिलाहरूलाई भने शंका लागेमा रोक्न पाउने भएको छ । भिजिट भिसाको नाममा काम गर्न जाने आशंकामा अध्यागमनले फर्काउँदा घुम्न र व्यापारिक कामले विदेश जानेसमेत मर्कामा पर्दै आएका थिए । नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने अधिकार हनन भएको गुनासो बढेपछि तीन सातायता अध्यागमगनले भिजिट भिसामा जानेहरूलाई सहजै प्रस्थान अनुमति दिन थालेको छ ।  पर्यटक भिसामा विदेश जाने नाममा मानव तस्करी हुने भएकाले अध्यागमनले शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई रोक्दै आएको थियो । तर, तोकिएअनुसार कागजपत्र बोकेका पुरुषहरूलाई अब नरोकिने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले बताए ।  पासपोर्ट, भिसा, दुईतर्फी टिकट, स्पोन्सर लेटर वा एक हजार अमेरिकी डलर र होटेल बुकका कागजपत्र देखाएको अवस्थामा अध्यागमनले नरोक्ने जनाएको छ । विगतमा हरेक दिन १०–१२ जनालाई कागजपत्र हुँदा पनि शंकास्पद लागेको भन्दै अध्यागमनले फर्काउने गरेको थियो ।

कान्तिपुर दैनिकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल आउँदो आइतबार सुरु हुने स्थायी समिति बैठकमा पेस गर्ने कार्ययोजनासहितको राजनीतिक दस्तावेज तयारीमा जुटेको समाचार छ । पहिलो पटक कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीमा राजनीतिक दस्तावेज पेस गर्ने तयारीमा रहेका उनले प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्इक्ष केपी शर्मा ओली रनेकपा सचिवालय सदस्य तथा केही स्थायी समिति सदस्यसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । शीर्ष नेताबीच कै विवाद नमिल्दा प्रत्येक तीन महिनामा बस्ने भनिए पनि एक वर्षदेखि नेकपाको स्थायी समिति बैठक टर्दै आएको थियो । दुई अध्यक्षबीच पार्टी र सरकार सञ्चालनबारे कार्यविभाजन भएपछि स्थायी समिति बैठक बस्न लागेको हो । दाहाललाई स्पष्ट काम र समयतालिकासहितको ६ महिने कार्ययोजना ल्याउन गत मंसिर २३ को सचिवालयको बैठकले निर्देशक दिएको थियो । त्यसपछि दाहालले सबै सचिवालय सदस्य र प्रधानमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेपछि प्रतिवेदन लेख्न थालेका छन् । ‘उहाँ बिहानैदेखि भेटघाट बन्द गरेर कार्ययोजना लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ,’ दाहाल सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘दुइवटा विषयको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ ।’ शुक्रबार साँझसम्म कार्ययोजना तयार पर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले सुनाए ।

पत्रिकामा साउदी अरबले बिदामा आएका कामदार भिसाको म्यादभित्रै नफर्के तीन वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको समाचार पनि छ । साउदीको राहदानी विभाग ९जवाजत० ले भिसा रद्द नगरी साउदी छाडेपछि पुनः सोही रोजगारदातासँग काम गर्न नआए तीन वर्षसम्म फर्कन नदिने निर्णय गरेको हो । बिदामा गएकाहरू समयमै नफर्कर्दां रोजगारदातालाई कामदार अभाव भएपछि साउदीले यस्तो नीति ल्याएको हो। साउदी रोजगारदातालाई नयाँ कामदार भर्ती गर्न कम्तीमा दुई महिना लाग्ने गर्छ। साउदी सरकारले गैरकानुनी हैसियतमा कामदार भर्ती गर्ने रोजगारदातालाई भने एक लाख रियालसम्म जरिवाना लगाउने नीति ल्याएको छ। पछिल्लो समय भिसाको म्यादभित्र बिदामा आएका कामदार पुनः तोकिएको अवधिमा साउदी फर्कने गरेका छैनन्। जसमा नेपालीसमेत छन्।