कञ्चनपुर: कञ्चनपुरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधी र कर्मचारी निकटका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनमा अछुतो नरहेको पाईएको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरुले शक्तिको आडमा जनप्रतिनिधी र कर्मचारी निकटका व्यक्तिलाई धमाधम जागिर दिएको पाईएको छ।

पुर्नवास नगरपालिकाले जनप्रतिनिधी निर्वाचित भएर आएपछी मात्रै करार र दैनिक ज्यालादारीका गरी ५२ जना कर्मचारी भर्ना गरेको छ। अहिले पुर्नवास नगरपालिकामा १ सय ७२ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।  जनप्रतिनिधी आएपछि आफु निकटका व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको स्थानीयको आरोप छ।  विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा आफ्ना कार्यकर्ता र निर्वाचनमा सहयोग गर्नेहरूलाई लक्षितगरी कर्मचारी भर्ना गरेर विकास बजेटको ठूलो दुरुपयोग भइरहेको स्थानीयको आरोप छ।

स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता मात्र होइन विधि, प्रक्रिया र कानुन मिचेर जनप्रतिनिधिहरूले आफुखुसी विकास बजेट दुरुपयोग गरिरहेको पुर्नवास नगरपालिकाका स्थानिय बलबहादुर पजुरेले बताए। नगरपालिकाले विज्ञापनको सूचना टास्दा अन्तिम मितिमा मात्र टास्ने गरेको उनले बताए।

स्थानीय सरकार आएपछि विगतमा हुन नसकेका विकास निर्माण योजना सम्पन्न होलान, पहुँचका आधारमा माथिबाटै योजना तोकेर आउने प्रवृत्तिको अन्त्य होला, आवश्यकतामा आधारित विकास योजना निर्माण होलान भन्ने सर्वसाधारणको आशा निराशामा परिणत भएको छ। स्थानीय तहमा अहिले उत्पादनमुखी विकास योजनाका नाममा कार्यकर्ता र आफन्तलाई फाइदा हुने निर्णय मात्र भइरहेका छन्।

तर नगरपालिकाकाले भने विधि सम्मत तरीकाले नयाँ कर्मचारी भर्ना गरीएको जनाएको छ। जनप्रतिनिधि आएपछि करारमा कुनै कर्मचारी नराखिएको नगरपालिकाको भनाई छ। कुनै मापदण्ड नै नअपनाएर कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्ने आरोप झुटा भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पिताम्बर पाण्डेले बताए।

लोकसेवा पास गरेपछी मात्रै प्रशासनिक पदमा कर्मचारी रहने व्यवस्था रहेपनी नगरपालिकाले भने कर्मचारी अभाव देखाउदै अर्का व्यवस्था नहुञ्जेल सम्मका लागि कर्मचारी भर्ना गरीएको जिकिर गरेको छ। तर कार्यपालिकाबाट निर्णय भए बमोजिम स्वास्थ्य संस्था, कृषि, पशु अथवा कुनै अन्य क्षेत्रमा कर्मचारी राख्नु पर्दा केहि कर्मचारी करारमा राखिएको हुन सक्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पाण्डेले स्विकारे।