मुलुक संघियतामा गइसके पश्चात स्थानिय तह नै जनताको नजिकको सरकार बनेको छ । स्थानिय तहलाइ संविधानले अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि दिएको छ । जनतालाइ सिंहदरबार घर घरमै आएको महसुस गराउन लागि परेका जनप्रतिनिधि भने यतिबेला अन्यौलमा छन् । कहिले स्थानिय तहमा हुने कर्मचारी अभाव ,कहिले प्रमुख , उपप्रमुखको विवाद त कहिले प्रदेश सरकारले स्थानिय तहको अधिकार खुम्च्याइरहेको घटना र गुनासोसँग स्थानिय तह जुद्धै गर्दा केहि दिन अघि स्थानिय जनप्रतिनिधिको तलब ,भत्ता संविधान विपरित भएको सर्वोच्चले घोषणा गरेको छ ।
जनताकै सेवामा लाग्नका लागि निर्वाचित भएको भएपनि दैनिक जीवनयापन त अर्थ सँग नै जोडिएको हुन्छ । कामको खटाइ र योगदानको केही आर्थिक रुपमा कदर नहुँदा के जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामा ह्रास नआउला ?
प्रदेश ३ काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेल भन्नुहुन्छ
“सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा हामी सबैले सम्मान गर्नै पर्छ । सर्वोच्चले कानुन बनाउने होइन त्यसको व्याख्या गर्ने हो । माननिय सभासद्ज्यू हरुले संविधान बनाउँदा कस्तो सँविधान बनाउनु भयो ? त्यसमा त्रुटी पनि हुनसक्छ । दुइ तिहाइ बहुमत भएकोले त्यो संशोधन गर्ने अधिकार उहाँ सँग छ । तर हजारौँ प्रतिनिधि जो आफ्नो व्यापार छोडेर , कृषि छोडेर शिक्षण पेशा छोडेर आउनुभएको छ त्यी मध्ये कोहिको राम्रो व्यवस्था होला तर बाँकी तमामले घर कसरी चलाउनुहुन्छ ? यसमा केहि गरिएन भने उहाँहरुको खटाइमा ह्रास आउन सक्छ । अरु विकल्प गर्दा भ्रष्टाचार पनि बढ्न सक्छ ।यसलाइ त ख्याल गर्नुपर्यो नि । सांसद ,मन्त्री ,प्रधानमन्त्री , राष्ट्रपति सबैले त तलब लिनुभएको छ । उहाँहरु पनि त जनप्रतिनिधि हो । यदि नलिने भए सबैले नलिने गर्नुपर्छ हैन भने यस्ता दुइ थरि कुरा गरेर हुँदैन ।”
“सर्वोच्चको फैसलाकै विषयमा कुरा गर्नुपर्दा एउटा सार्वभौम सरकारले गरेको निर्णयको बरखिलाफमा देखिएको छ । यद्धपि जनप्रतिनिधिहरुलाइ मासिक सूविधा तलबको रुपमा तोकेको छ । यो सँग मेरो सूरु देखि नै आपत्ति हो । मैले सुरुमा यो प्रदेश सरकारले ऐन पास गर्ने बित्तिकै पनि यो ठिक होइन भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकृया जनाएको थिँए । त्यो एउटा समाचार पनि बन्यो । हामी जनप्रतिनिधि जनताको सेवा गर्न आएका हौँ । तलब खानका लागि सेवा सूविधा लिनका लागि हैन । आफ्नो पैशा खर्च गरेर हिँड्न , डुल्न , खान नहुनेका लागि भने जनप्रतिनिधिहरु उत्पादन सँग जाोडिनुपर्छ । आत्मनिर्भर बन्नु जरुरी छ ।” त्यसो हँुदा यो समस्या नआउने भनाइ डडेलधुरा नगरपालिका अमरगढिका मेयर विश्वेश्वर प्रसाद ओझाको छ ।
प्रदेश सरकारको कानुन निर्माण संविधानमा थोरै बाझिएको छ । संविधान निर्माण हुँदा संघिय सरकार र केन्दि«य सरकारको संघिय सरकारले निर्णय गर्ने भन्ने रहेको थियो । स्थानिय तहमा यो नखुलेका कारण अदालतले खासगरि यो निर्णय यसमा टेकेर लिएको पनि हुनसक्छ । यसबाट जनप्रतिनिधिको कार्य क्षमतामा साँच्चै ह्रास आयो भने के होला ? एकतर्फ हेर्दा आगामी समयमा सच्चा समाजसेवी मन मात्र यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वातावरण सृजना हुनेछ भने अर्का तर्फ गरिबि सँगै समाजसेवामा लाग्न चाहने व्यक्तिको लागि स्वतः बाटो बन्द हुने पनि देखिन्छ ।