सोमवार, मंसिर १०, २०८१
  • होमपेज
  • सुदुरपश्चिम प्रदेश
  • कोल्टि क्षेत्रका लागी माघ मसान्त सम्म एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गर्ने मन्त्रि सुबेदि

कोल्टि क्षेत्रका लागी माघ मसान्त सम्म एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गर्ने मन्त्रि सुबेदि

  • शुक्रबार, कार्तिक २२, २०७६
कोल्टि क्षेत्रका लागी माघ मसान्त सम्म एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गर्ने मन्त्रि सुबेदि

बाजुराको प्रदेश क (कोल्टी क्षेत्र) ले पाँउने एम्बुलेन्स कटाएर तराईको जिल्लामा दिइएपछि प्रदेश सरकारले आलोचना खेपिरहेका बेला माघ मसान्त सम्म एम्बुलेन्सको ब्यबस्था गरिसक्ने सामाजिक विकास मन्त्रि कृष्णराज सुवेदीले बडिमालिका खबरलाइ बताएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रि सुबेदिले भने पहाडि जिल्लाका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक एम्बुलेन्श खरिद गरेको हो । तर कच्चि बाटोमा त्यो एम्बुलेन्स चल्न नसक्ने भएपछि सेति अञ्चल अस्पताललाई दिएको वताए । भन्सार छुट हुँदा कोल्टि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका नाममा ल्याएको थियो त्यहाँ नचल्ने भनेपछि अर्को सेति अञ्चल अस्पताललाई आबश्यक देखिएकोले त्यता हस्तान्तरण गरेको मन्त्रि सुबेदिले वताए । कोल्टि क्षेत्रमा एम्बुलेन्स आबश्यक हो, माघ मसान्त सम्म जसरी नि ब्यबस्थापन गर्ने वताए । त्यहि सेवा सुबिधा भएको कच्चीमा चल्ने एम्बुलेन्स खरिद गरेर दिने वताए । साथै एम्बुलेन्स खरिदमा मेकानिकल ईन्जिनियरले अलि कस्तो ठाँउमा कस्तो किन्ने भन्ने योजना विना खरिद गर्दा समस्या भएको मन्त्रिले वताएका छन् ।
शुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहाँडि जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि भन्दै १६ वटा ’बी ग्रेड’ का एम्बुलेन्स भनेर खरिद गरेको थियो । प्रदेश क का सांसद बल्देब रेग्मिले भने त्यहाँ नचल्ने भएपछि आफ्नै सहमतिमा दिन लगाएको वताएका छन् । आफुले मन्त्रि सँग कुरा गरिरहेको चाडै नै एम्बुलेन्सको ब्यबस्थापन गर्ने वताएका छन् । त्यो बाटोमा नचल्ने भएपछि किन लिने भनेर नलिएको उनले नै बताएका छन् ।
एउटा बाजुरा अर्को डोटिको जिल्लाको कटाएर एउटा कैलाली र एउटा कञ्चनपुर जिल्लालाई दिएको छ । हुनत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाका एक निर्वाचन क्षेत्रका लागी भनेर किनेको हो, त्यहि अनुसार हस्तान्तरण गर्ने भन्दै आएको थियो । अन्तमा बाजुराले पाँउने एम्बुलेन्स काटेर अर्को ठाँउमा दिएको छ । बाजुराले दुइवटा एम्बुलेन्स पाँउने भनेको थियो । कैलाली र कञ्चनपुरले हामिलाई नि चाहियो भनेपछि दुइ ठाँउको कटाएर तराई दिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वताएको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार