सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले २५ वर्षअघि विभिन्न व्यक्तिद्वारा अतिक्रमित भनी औंल्याएको १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा अझैसम्म सरकारले खोजेको छैन ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो बढेपछि २०४९ पुस १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वभूमिसुधार सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा तीन सदस्य आयोग गठन गरेका थिए । आयोगले दुई वर्ष लगाएर १३ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

जसमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र विभिन्न ओहोदामा बसेका व्यक्तिले नदी, पोखरी, ढुंगेधारा, मन्दिर, खुलाचौर, सामाजिक संघसंस्थाको जग्गा, कुलो, चिहान, विभिन्न नदीको उकास भएको जग्गा, सरकारी वनलगायत गरी १८ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनकि भएको छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेका छन् ।