प्रतिनिधिसभा सांसद विहिन भएको कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा जनसरोकारका मुद्दाले प्राथमिकता पाउन नसकेको गुनासो गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका राजपाका सांसद रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय भएपछि संघिय संसदमा कैलालीका १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको प्रतिनिधित्व नभएपछि जनसरोकारका विषयले प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरिएको हो।

भुमिगत भएकै अवस्थामा वारेस मार्फत राजपाबाट उम्मेदवारी दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका चौधरीलाई टीकापुर हटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलालीले गत फागुन २२ मा जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। चौधरीले भुमिगत भएकै अवस्थामा चुनाव जितेपनि क्षेत्र नम्बर १ का बासिन्दाले अहिले सम्म सांसद पाउन सकेका छैनन्।

सांसद विहिन भएकै कारण क्षेत्र नम्बर १ का नागरिकले प्रत्यक्ष सरोकारका विषय ओझेलमा परेको महसुस गर्दै आएका छन्। टीकापुर नगरपालिकाकी उपमेयर केशरी विष्टले प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका सांसदको रिहाई नहुँदा मर्का परेको बताईन्। सांसद मार्फत विभिन्न योजना काम गर्न सकिने अधिकारबाट त्यस क्षेत्रका आम नागरिक वञ्चित भएको विष्टको भनाई छ। ‘सांसद भए हामीलाई सहयोग पुग्ने थियो भन्ने अपेक्षामा नागरिक रहेको छ।’ उप–मेयर विष्टले भनिन्।

क्षेत्र नम्बर १ मा स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम वापत आउने बजेट राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला ओलीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ तर आफूले मत दिएर विजयी भएका सांसदमाथि जनताका अपेक्षा धेरै हुने भएकाले उनीहरुले अनुभुती गर्न नसकेको बताइदै आएको छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य ओलीले आफू मत दिएर विजयी भएको सांसद नपाउँदा जनता निराश रहेको बताईन्। जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नहुँदा दैनिक जनजीवनसँग सरोकार राख्ने विषयमा सोझै भन्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै निराशा बढेको पाएको उनी बताउँछिन्। तर आफूले जनभावना अनुरुप नै काम गरिरहेको ओलीको मत थियो।

 नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८७ ले सांसद हुने योग्यतामा ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको’ व्यक्ति हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।  धारा ८९ ले ‘धारा ८७ बमोजिम योयता नभएमा वा नरहेमा’ संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ।

भुमिगत भएकै अवस्थामा निर्वाचित भएका सांसद रेशम चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय भएपछि नै संविधानः उनको पद रिक्त भइसकेको अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले भने अगामी मंसिरमा हुन लागेको चुनावमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ नपरेको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको सूचीमा कैलाली १ नपरेकाले उप निर्वाचन नहुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत प्रेमराज भट्टले बताए।

उनले स्थानीय तहको हकमा रिक्त रहेको सूची संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाको हकमा संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको सूचीमा कैलाली १ नपरेकाले उप–निर्वाचन नहुने जानकारी दिए।  तर त्यस क्षेत्रका नागरिक भने जनसरोकारका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै सांसदको व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन्।

दिनेश खबर बाट