समायोजन रोज्ने प्रहरी कर्मचारीको बढुवा नभई दुई ग्रेड वृद्धि हुने भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन ब्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाले दुई ग्रेड वृद्धि गरी प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने ब्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने गरी प्रहरी समायोजनसम्बन्धी बिधेयकमा सहमति जुटाएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले नयाँ परिवेश र नयाँ संरचनामा काम गर्न जानेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै एक तह बढुवा गरेर मात्रै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश तहमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनीसहितका केही सांसदहरुले समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरेर प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउनुपर्ने माग राख्दै बिधेयकमाथी संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका थिए ।

तर, गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम राईले एक तह बढुवा गरी प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गर्न नसकिने बताए । एक तह बढुवाको ब्यवस्था गर्दा संरचनात्मक रुपमा अप्ठ्यारो हुने र राज्यलाई आर्थिक भार थपिने उल्लेख गर्दै उनले दुई ग्रेड वृद्धि मात्र गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

समितिले प्रहरी कर्मचारीको समायोजनसम्बन्धी बिधेयकमाथि दफावार छलफल पनि मंगलबार सकेको छ । अब बस्ने समिति बैठकले उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए ।

यस्तै, राष्ट्रियसभाको बिधायन ब्यबस्थापन समितिले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफल पनि सकेको छ । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई संघीय सरकारले तलब दिनुपर्ने बताएका थिए ।

‘प्रदेश सरकार आर्थिक रुपमा सक्षम भइसकेको छैन । प्रदेश आर्थिक रुपमा सक्षम नहुँदासम्म ८/१० बर्षसम्मका लागि भए पनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नेपाल सरकारबाट पारिश्रमिक एवं सुविधा पाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ’ राजपाका सांसद बृषेशचन्द्र लालले भने ।

कांग्रेस सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले पनि राजपाका सांसद लालको भनाईलाई समर्थन गरेका थिए ।

तर, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले एउटा सरकारको कर्मचारीलाई अर्को सरकारले तलब खुवाउने विषय उचित नरहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाले हटाएको व्यवस्था उल्टियो

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा ५ मा ‘प्रदेश प्रहरी संगठन समावेशी स्वरुपको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, यसलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हटाइदिएको थियो ।

तर, विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तावित व्यवस्थालाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।

छलफलमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले प्रदेश प्रहरी संगठन समावेशी हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रहरी संगठन समावेशी स्वरुपको हुनेछ भन्ने प्रतिनिधिसभाले हटाएको व्यवस्थालाई राख्नुपर्छ भन्ने उनको अडान थियो ।

गृहसचिव प्रेम राईले प्रहरी संगठन समावेशी हुने विषय नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको शर्त सम्बन्धी कानुनमा समेट्न सकिने बताए । तर, सांसद पुरीले प्रहरीको कार्यसञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा नै यो विषय राखेर जानुपर्ने बताए ।

त्यसपछि यसलाई राखेर जाँदा पनि केही फरक नपर्ने भन्दै गृहसचिव राईले सांसद पुरीको अडानलाई स्वीकार गरे । त्यसपछि समितिले प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा ५ मा रहेको ‘प्रदेश प्रहरी संगठन समावेशी स्वरुपको हुनेछ’ भन्ने ब्यवस्थालाई यथावत राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक २०७५ पुस ३० गते र कार्य सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७५ चैत २९ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो ।