सरकारी निकायले नै देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये १५ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै पठनपाठनका दृष्टिकोणले उपयुक्त भएको निचोड निकालेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (ईआरओ)ले २४ जिल्लाका एक हजार ९९९ वटा विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत विद्यालय पठनपाठन गर्न अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जालले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा ईआरओका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने, “यो नमुनाले समग्र मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्छ ।

यसैका आधारमा देशभरिको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ । ८५ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय गुणस्तरका हिसाबले काम लाग्ने अवस्थाका छैनन् । ”