काठमाडौँ– सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले असार ५ गते ७७ जिल्ला र ६ महानगरपालिकाका इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज तोक्यो । लामो कसरतपछि नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज तोकेर पार्टी एकताको कामलाई पूर्णता दिएको थियो । तर अन्य सङ्गठन जस्तै यो पनि विवाद रहित हुन सकेन । त्यसो त नेकपाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच सहमतिका आधारमा जिम्मेवारी तोके पनि विवाद रहित कमिटी बनाउन सकेन । नेकपामा विवाद र असन्तुष्टि तब आउन थाले जब सचिवालय टिमको घोषणा भयो । त्यस यता गठन भएका कमिटी गठनमा विवाद र असन्तुष्टिका शृङ्खला रोकिएका छैनन् । बरु अहिले विभागको भागबन्डामा आउँदा झनै ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ ।

कुन कमिटी बनाउँदा कसको असन्तुष्टि ?

जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज तोक्दा असन्तुष्टि

केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्ने गरी पछिल्लो पटक जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज तोकिएपछि नेकपाका केही नेताको असन्तुष्टि आयो । वरिष्ठताको मापदण्ड तोडेर जुनियर मातहत सिनियर नेताहरूलाई राखिएको भन्दै केही नेताहरुले जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

जस्तो कि प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका अरुण नेपालले पनि जिम्मेवारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सहइन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यहाँ कृष्णप्रसाद सापकोटाले जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् । नेपालले आफू घटुवामा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनी सिन्धुपाल्चोकको सहइन्चार्ज तोकिएका छन् ।

त्यसैगरी डडेलधुरा इन्चार्ज तोकिएका केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्टले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका छन् । उनले जुनियर नेता मातहत आफू जिल्ला इन्चार्जमा बस्न नसक्ने बरु पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाटै राजीनामा दिने सन्देश प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षलाई दिएका छन् । रसुवाको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका माधव अर्यालले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले बाहिर जिल्लाबाट आफ्नो जिल्लामा इन्चार्ज ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । त्यहाँ नुवाकोटकी विमला सुवेदीलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसबाहेक पूर्वी रुकुमको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएकी पूर्वमन्त्री कमला रोकाले पनि जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । रुकुममा खेममान खड्कालाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । काठमाडौँको सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाएकी नेतृ अन्जना विशंखेले पनि असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । काठमाडौँमा सावित्रा भुसाल इन्चार्ज छिन् । विशंखेसहित कुमार पौडेल, दिलिप महर्जन, नारायण सिलवाल, पार्वती थापा, वसन्त मानन्धर मुक्ति नारायण प्रधान, रामेश्वर फुयाल र सुरेन्द्र मानन्धर सहइन्चार्ज छन् ।

जिल्ला अध्यक्ष र सचिव तोक्दा असन्तुष्टि

जिल्ला इन्चार्ज तथा सहइन्चाज अगाडि नेकपाले जिल्ला अध्यक्ष र सचिव तोकेको थियो । त्यहाँ पनि केही नेताले असन्तुष्टि राखेका थिए । जस्तै केहीले घटुवा हुनुपरेको आक्रोश व्यक्त गरेका थिए भने कोही सधँै एउटै व्यक्तिलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै स्वीकार्य नभएको भन्दै खुलेरै असन्तुष्टि राखेका थिए । सिफारिस गरेर पठाएका नामभन्दा अरू व्यक्ति नै नेतृत्वमा आएपछि जिल्लाका नेता अचम्ममा समेत परेका थिए ।

रुपन्देही जिल्ला कमिटीको सचिव चयन भएका दधिराम न्यौपानेले आफूलाई सचिव पद स्वीकार्य नभएको आक्रोश पोखेका थिए । उनी पूर्वमाओवादीको पोलिटब्युरो, केन्द्रीय सदस्य र रुपन्देही इन्चार्जसमेत भइसकेका हुन् । नेकपाले ७७ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाउँदा केन्द्रीय कमिटीका ६ जना जिल्ला अध्यक्ष र ९ जनालाई जिल्ला सचिवको भूमिका दिएको थियो ।

आफुभन्दा जुनियरको मातहतको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै केही जिल्लाका सचिवहरुले उक्त पद नलिने घोषणा नै गरे । उनीहरुले खुलेरै असन्तुष्टि जनाएपछि नेतृत्वलाई उनीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने दबाबनै पर्यो । साउन ५ गतेको सचिवालय बैठकले जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको टुङ्गो लगाउँदा घटुवामा परेका ती नेताको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्यो ।

अर्थात अहिले जिल्ला कमिटीको सचिवमा घटुवा भएका नेताहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको इन्चार्ज र एक जनालाई सहइन्चार्ज तोकिएको छ । त्यसपछि खाली रहेको सचिव पदमा कसलाई ल्याउने भन्ने विवाद सबै जिल्लामा सुरु भएको छ । केन्द्रीय सदस्यबाट सचिवमा घटुवा भएकामध्ये तत्कालीन माओवादीतर्फका युवराज भट्टराई (रौतहट), गोपी अछामी (मोरङ), डाचाराज वाग्ले (सर्लाही), श्रवण यादव (धनुषा), शालिकराम जम्मकट्टेल (धादिङ) लगायतका केही जिल्लाले जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

प्रदेश इन्चार्ज तोक्दा असन्तुष्टि

गत असोज ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो । उक्त निर्णयपछि धेरै नेता असन्तुष्ट बने । बैठकले सबै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो । त्यतिबेला सचिवालयका वरिष्ठ नेता नेपाल दक्षिण अफ्रिका र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा थिए ।

सचिवालयका दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा निर्णय गरिएको भन्दै नेता नेपाल र उनी निकटका अन्य नेताहरूको असन्तुष्टि छरपष्ट बाहिर आयो । नेकपाले त्यसअघि सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो ।

साउन २४ मा बसेको सचिवालय बैठकले साङ्गठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, अध्यक्षद्वयले प्रदेश ४ र प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्रीलाई पार्टी इन्चार्ज तोकेपछि यो निर्णयको चर्को विरोध र असन्तुष्टि बाहिर आए । यही निर्णयलाई लिएर नेता नेपालले नेकपामा पहिलो पटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । असन्तुष्टि त्यतिमा मात्र सीमित भएन उनले स्थायी कमिटीका छुट्टै नेताहरुको भेलासमेत गरे । त्यतिबेला आफैले बनाएको मापदण्ड मिचेको भनेर पार्टीभित्रबाटै अध्यक्षद्वयको आलोचना भयो । प्रदेश कमिटीको यो निर्णयपछि अन्य कमिटी एकीकरण पनि यो मापदण्ड लागू भएन । त्यो विवादले नेकपामा लामो समय एकीकरणका काम अगाडि बढ्न सकेनन् ।

केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा असन्तुष्टि

नेकपाले पार्टी एकता घोषणालगत्तै गठन गरेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा नपरेको र गुटगट स्वार्थ हेरेको भन्दै तत्कालीन दुवै पार्टीका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाए । मुख्यतः तत्कालीन माओवादीका ८७ जना पोलिटब्युरो सदस्यले एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीप्रति फरक मत राख्दै प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाए । ८७ जना केन्द्रीय सदस्यले बुझाएको फरक मतमा दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट केन्द्रीय समिति सदस्यहरू छनौट गर्दाको विधि र प्रक्रियाप्रति उनीहरुको गम्भीर असहमति रहेको कुरा उल्लेख थियो । त्यस्तै महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, मजदुर, सहिद तथा बेपत्ता परिवार एवम् घाइते तथा अपाङ्गहरुको समुचित प्रतिनिधित्व नगाराइएको, जिल्लागत सन्तुलन नमिलाइएको, पूर्णकालीन, सक्रिय र निरन्तर खट्ने नेताहरुलाई केन्द्रीय कमिटीमा समेट्न छुट्याइएको भन्दै उनीहरुले गम्भीर असहमति राखेका थिए । त्यस्तै अन्य नेताहरुले पनि सामाजिक सञ्जाल, औपचारिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि जनाएका थिए । तत्कालीन माओवादीमा जस्तो विवाद तत्कालीन एमालेमा भने देखिएन । त्यसबाहेक केन्द्रीय कमिटीमा पार्टी विधानले उल्लेख गरेबमोजिम महिलाको कोटा नपुर्याएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो ।

स्थायी समिति बनाउँदा असन्तुष्टि

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा रहँदा पाएको स्थानभन्दा तल पारिएको भन्दै उनीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारीसमेत लिन मानेन् भने कतिपयले बैठक नै बहिष्कार गरेर असन्तुष्टि जनाए । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठनपछि आमन्त्रित सदस्य राखिएको भन्दै तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले चर्को असन्तुष्ट जनाए । आफूलाई अपमान हुने गरी जिम्मेवारी दिएको उनको गुनासो रहँदै आएको छ ।

त्यसबाहेक नेता अमिक शेरचन पनि नेतृत्वसँग सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । स्थायी समितिमा पदेन सदस्य नबनाइएको भन्दै उनले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । अहिले यी नेताहरु आयोगको प्रमुखमा दाबी गरेका छन् । त्यस्तै तत्कालीन माओवादीका नेता हितमान शाक्य स्थायी कमिटीमा नपरेको भन्दै नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । शाक्य तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा विद्यार्थीको फ््रयाक्सन इन्चार्ज थिए । स्थायी कमिटीमा तत्कालीन एमालेका २६ र तत्कालीन माओवादीका १९ नेता छन् ।

सचिवालय गठनमा पनि असन्तुष्टि

जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गर्दा नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय रहने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन एमालेबाट छ र तत्कालीन माओवादीबाट तीन जना सदस्य राखेर सचिवालय बन्यो । अध्यक्षद्वयको निर्णयमा सचिवालय बनेको थियो । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला अट्न सकेनन् । जसको अहिले पनि आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसबाहेक सचिवालय बनाउँदा तत्कालीन एमालेका नेता भीम रावलको पनि असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । पार्टी विधानमा सचिवालयभन्दा निर्णायक स्थायी कमिटी छ । तर स्थायी कमिटीको बैठक नबोलाउने र सचिवालयमा पनि पर्याप्त छलफल नगर्ने भनेर अध्यक्षद्वयको समेत सचिवालय तह र स्थायी कमिटीका नेताहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

महासचिवको बनाउने निर्णयमा असन्तुष्टि

पार्टी एकता घोषणा गर्ने दिन महासचिवको दाबेदार मानिएका सचिवालयका सदस्य ईश्वर पोखरेललाई झड्का लाग्यो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिवलाई छाडेर आफूभन्दा तल्लो बरियताका नेतालाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएको भन्दै पोखरेल असन्तुष्ट देखिए । अध्यक्षद्वयको निर्णयमा नौवौँ बरियतामा भएका नेता विष्णु पौडेल महासचिव भए । उनको यही असन्तुष्टि अहिले पनि बेलाबेला देखिने गरेको नेकपाकै नेताहरु बताउने गर्छन् । नेता पोख्रेल तत्कालीन एमालेको निर्वाचित महासचिव थिए ।

जनवर्गीय सङ्गठनमा पनि विवाद

युवा तथा विद्यार्थी जस्ता जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व चयनमा पनि असन्तुष्टि देखिए । गत जेठ ३ गते पार्टी एकताको दिन पारेर नेकपाले जनवर्गीय सङ्गठनको एकता टुङ्गो लगाएको थियो । तर जनवर्गीय सङ्गठनको संयोजक र सह–संयोजकको नाममा धेरै त्रुटि भएको भन्दै नेताहरुले तीव्र असन्तुष्टि देखाएका थिए ।

जनवर्गीय सङ्गठनको एकतापछि अनेरास्ववियुका सह–संयोजकको जिम्मेवारी पाएका रन्जित तामाङले पार्टीले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै खुलेरै असन्तुष्टि जनाए । तामाङ तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा पहिलो पटक निर्वाचनबाट अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबलमा ऐन महरलाई संयोजक बनाइएको आरोप तत्कालीन एमाले निकटका विद्यार्थी नेताको रहँदै आएको छ । जस्तो कि तत्कालीन अनेरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

यस्तै युवा सङ्गठनमा पनि तत्कालीन एमालेका युवा नेताको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । हाल संयोजक बनेका रामप्रसाद सापकोटाप्रति प्रधानमन्त्री ओली नै असन्तुष्ट रहँदै आएको तत्कालीन एमालेका नेताहरु नै बताउँछन् ।

उता नेतृत्वलाई लिएर विद्यार्थी सङ्गठनमा देखिएका विवाद पछिल्ला दिनमा छरपष्ट देखिन थालेका छन् । जस्तो कि केही दिनअघि अध्यक्ष महरले बोलाएको बैठकमा तत्कालीन माओवादी र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका विद्यार्थी नेताले बहिष्कार गरेका छन् । २२ जनवर्गीय सङ्गठनको भागबन्डा गर्दा तत्कालीन एमालेले १६ र तत्कालीन माओवादीले ६ सङ्गठनको नेतृत्व लिएको छ ।

र, पछिल्लो विवाद विभागको भागबन्डामा

नेकपामा गठन हुन बाँकी विभागमा पनि विवाद छ । सङ्गठन विभागमा वामदेव गौतम र रामबहादुर थापाको दाबी रह्यो । तर अन्तिममा आएर गौतमलाई जिम्मेवारी दिने सहमति बन्यो । यस्तै विदेश विभागमा माधव नेपालको टुङ्गो लाग्यो । तर स्कुल विभागमा सबैभन्दा ठूलो विवाद देखियो । विभागको प्रमुख हुन ईश्वर पोखेरल र नारायणकाजी श्रेष्ठले दाबी पेश गरे । यी दुई नेताको विवादका बीचमा घनश्याम भुसालको पनि दाबी आयो । यस्तै सचिवालयका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको पनि दाबी आउन थालेको छ । त्यसबाहेक अन्य नेताहरु पनि दाबी पेश गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय स्कुल विभागमा विवाद भएपछि टुङ्गाउने भनिएको नेकपाको एकता प्रक्रिया नै अड्किएको छ । सचिवालय बैठक अनिश्चित भएको छ भने नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा देखिन थालेका छन् । नेकपामा ३२ विभाग रहने व्यवस्था विधानले गरेको छ । जसमा तत्कालीन एमालेले १८ र तत्कालीन माओवादीले १४ विभागको नेतृत्व लिने सहमति अध्यक्षद्वयमा भइसकेको छ । तर स्कुल विभाग भने तत्कालीन कुन समूहले लिने भन्ने कुरा टुङ्गिन सकेको छैन । नेकपामा अझै आयोग, मञ्च, प्रवासलगायतका एकीकरण बाँकी नै छन् ।