धनगढी : जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको कार्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ। साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई समन्वय समिति बनाइएसँगै त्यहाँ भएका भौतिक सम्पत्ति जथाभावी फालिएका हुन्। कुनैबेला सेवाग्राहीका कारण व्यस्त हुने यो कार्यालयका हरेक कक्ष अहिले अस्तव्यस्त छन्।

कार्यालयमा भएका सामग्रीको व्यवस्थापन नहुँदा खेर गइरहेका छन्। साविकको जिल्ला विकास समिति हुँदा भएका फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टर, सोफा, दराज, टेबल लगायत सामग्री यत्रतत्र फालिएका छन्।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले आफू बस्ने अफिसमा सबै नयाँ सामान प्रयोग गरेका छन्। पुराना सामग्री जताततै फालिएका छन्। ‘पुरानो सामग्री भएकाले प्रयोग गर्न सकिँदैन। लिलाम गरौँ भन्ने पनि कसले लिने ?’ जिसस संयोजक थापाले प्रश्न गरे। सरकारी कार्यालय भएकाले भाडामा दिन पनि गाह्रो हुने उनले बताए।

गोलघरमा उम्रिएको घास। फोटोः कैलाश जोशी/अन्नपूर्ण

कार्यालयभित्रका गोल घरहरूमा घाँस उम्रिएको छ भने कुर्सी यत्रतत्र फालिएका छन्। कर्मचारी पनि आफ्नो कार्यकक्षमा बस्दैनन्। ग्यालरीमै बसेर गफ गरी घर फर्किनु उनीहरूको दिनचर्या हो।

जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीका लागि छुट्टै व्यवस्था छ। कर्मचारीहरूका लागि पुरानो भवन छुट्याइएको छ भने समन्वय समिति पदाधिकारीका लागि नयाँ (१० वर्ष पहिले बनाइएको) भवन तोकिएको छ।

१३ जना कर्मचारी दरबन्दी भएको जिल्ला समन्वय समितिमा हाल कार्यालय सहयोगीसहित १० जना कार्यरत रहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी वीरबहादुर शाहीले बताए।

‘संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन र समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ’, शाहीले भने, ‘तर कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलता छ।’ कार्यालममा सबै भन्दा बढी आवश्यक पर्ने इन्जिनियर, सब–इन्जिनीयर र अधिकृत नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाए।

कुनै समय दैनिक सयौँ सेवाग्राही आउने यो कार्यालयमा अहिले सेवाग्राही आउन छोडेका छन्। ‘जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार पनि धेरै छैन’ संयोजक थापाले भने, ‘जिल्लाको विकासको लागि योजना र परामर्श गर्ने हो।’  उनले जिससका सेवाग्राही नै १३ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भएकाले सेवाग्राही कम हुने गरेको बताए।

४ वर्षदेखि प्रयोगविहीन प्रयोगशाला

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति भएका बेला प्रयोग गरिने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर जाँच गर्ने प्रयोगशाला पनि अस्तब्यस्त भएको छ। तर जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक थापाले भने जिल्ला समन्वय कार्यालय स्थापना नहुँदै ती प्रयोगशाला बन्द रहेको बताए।

‘साविकको जिल्ला विकास समिति हुँदा नै प्रयोगशाला प्रयोगविहीन थियो’, उनले भने, ‘प्राविधिक नहुँदा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको हो।’ २०७२ सालदेखि प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको उनको दाबी छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलाली मातहत रहेको लाखौँ बजेटमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालाका करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरका मेसिन थन्किएका छन्। उनले जिल्लामा निर्माण सामग्री जाँच गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अन्यन्त्र गएर भए पनि परीक्षण गर्ने गरेको दाबी गरे।

पूर्वाधार निर्माण गर्दा माटो, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर अनिवार्य जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रयोगशाला हुँदाहुँदै पनि जिल्लामा विना जाँच विभिन्न संरचनाहरू धमाधम निर्माण भइरहेका छन्।

२०६१ सालमा ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रित परियोजना (आरएआईडीपी) र राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम (एसएनआरटीपी)को सहयोगमा प्रयोगशाला निर्माण गरिएको थियो।

प्रयोगशालामा गिट्टीको क्षमता जाँच्ने, गिट्टीको भार थाम्ने क्षमता, गिट्टीको क्रसिङ भ्यालु, माटोको प्लास्टिसिटी र ढलानमा प्रयोग हुने मसलाको ‘कम्प्रिहेन्सिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट’ गर्ने गरिन्थ्यो। पक्की पुल, ठूला भवन निर्माण, कालोपत्रे, सडक ग्राभेल गर्दा यसमा लाग्ने सामग्रीको गुणस्तर मापन पनि यहाँ गरिन्थ्यो।

अन्नपूर्ण पाेष्टमा कैलाश जाेशीले लेखेका छन् । 

यत्रतत्र फालिएका जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालका सामानहरू। फोटोः कैलाश जोशी/अन्नपूर्ण