काठमाडौं, ९ असार । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ९ नम्बर ल्याएका विद्यार्थीलाई ६० नम्बर थपेर ‘गोल्ड मेडल’ दिलाएको खुलासा भएको छ । स्नातकोत्तर तहको एक विषयमा ९ नम्बर ल्याएका सुरेन्द्र कोइरालालाई पनिका कर्मचारीले ६९ नम्बर दिएर ‘सर्वोत्कृष्ट’ बनाएका हुन् । कोइराला अधिवक्ता हुन् ।
पाटन क्याम्पसमा मानविकी संकायअन्तर्गत अर्थशास्त्रका विद्यार्थी कोइरालालाई ‘गोल्ड मेडल’ दिलाउन कम्तीमा ३ वटा विषयमा नम्बर थप गरेको पाइएको छ । ‘उत्तरपुस्तिकामा दिइएको नम्बर र क्याम्पसमार्फत उपलब्ध गराइने मार्कसिटमा नम्बर फरक पारिएको रहेछ,’ पनिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘पछि पनिका बल्खुले ट्रान्सक्रिप्टमा पनि नम्बर बढाएर दिएपछि उनले गोल्ड मेडल पाएका रहेछन् ।’
स्रोतअनुसार एउटा विषयको उत्तरपुस्तिकामा ९ नम्बर रहेकामा पनिका गोप्य शाखाका कर्मचारीले ९ को अगाडि ६ थपेर मार्क्सिट र ट्रान्सक्रिप्ट दिएका छन् । अन्य विषयमा पनि जथाभावी नम्बर थपेर ट्रान्सक्रिप्ट दिइएको छ ।
कोइरालालाई २०७२–७३ को वार्षिक परीक्षाको नतिजामा नम्बर थपेर सर्वोत्कृष्ट बनाइएको हो । स्रोतका अनुसार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रहने लेजरमा समेत सच्याएर शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी गरेको पाइएको छ ।
परीक्षार्थीबाट रकम लिएर पनिकाका उच्चस्तरका कर्मचारीले किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र जारी गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले नम्बर थपेर प्रमाणपत्र जारी गरेको आरोपमा गोप्य शाखाका अधिकृत रामु कर्माचार्यलाई दुई साताअघि र विद्यार्थी कोइरालालाई गत बुधबार पक्राउ गरेको छ ।
त्रिविका उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘विद्यार्थीलाई दिएको प्रमाणपत्र र लेजर दुवैमा नम्बर थपेर बदमासी लुकाउन खोजिएको देखिन्छ, परीक्षा नियन्त्रक तहकै कर्मचारीको संलग्नताबिना यस्तो किर्ते सम्भव छैन ।’ एक–दुई जना कर्मचारीको संलग्नतामा मात्रै पनि यस्तो किर्ते सम्भव नहुने परीक्षाका विज्ञहरू बताउँछन् ।
मार्कसिट, लेजर पनिकाको गोप्य शाखामा तयार पार्ने गरिन्छ । लेजरमा नाम, नम्बर, जन्ममितिलगायत कुनै त्रुटि भए परीक्षा नियन्त्रकस्तरको कर्मचारीले मात्र सच्याउन सक्छन् । त्रुटि नहोस् भनेर उत्तरपुस्तिकाको नम्बर दुईटा कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ गरेर ‘क्रस चेक’ गरिन्छ ।
यसअघि पनि कर्मचारीहरूकै संलग्नतामा फेल भएकालाई बढी नम्बर चढाएर पास गराउने र कम नम्बर ल्याएकालाई नम्बर थप गरेर बढी बनाइदिने गरिएको आंशकामा अख्तियारले छानबिन जारी राखेको जनाएको छ । एउटा विषयको नम्बर बढाउन ५० हजार रुपैयाँसम्म लेनदेन हुने गरेको स्रोतको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट