काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कुनैपनि हालतमा रद्द नगर्ने बताएको छ । समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै मन्त्री लालबाबु पण्डितले कानुनअनुसार गरिएको विज्ञापन खारेज नहुने बताएका हुन् ।

सञ्चार केन्द्र नेपालले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिलाई आफ्नो निर्देशनको कानुनी वैधता पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिए । उनले भने, ‘उक्त निर्देशनको पुष्टि सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्छ ।

लोकसेवाले विज्ञापन कानुनसम्मत भएको पुष्टि गर्छ । संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्नेमा दुईमत छैन । विज्ञापन कानुनसम्म छ । त्यसैले खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

समितिले आफ्ना कुरा नसुन्दै रद्द गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै समितिको निर्देशनमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए, ‘मैले बोल्नुअघि निर्णय गरिसक्यौं । केही भन्नु छ ? भनेर सोधियो । मन्त्रीको कुरा नसुन्दै निर्णय हुन्छ ? सरकारको कुरा नसुन्दै निर्णय हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यो कति जायज हो ?’

समितिले करारमा भर्ना गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छ । तर, कानुनले कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, टाइपिस्टबाहेक कर्मचारी करारमा लिन नमिल्ने बताएको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने ।

समस्या संसदीय समितिले नै सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । संघीय निजामति ऐन आफूले ६ महिनाअघि नै संसदमा दर्ता गरे पनि उक्त समितिले पास गर्न विलम्ब गरेको भन्दै उनले थपे, ‘पुरानो निजामति सेवा अनुसार जे व्यवस्था छ । त्यही अनुरुप हामीले विज्ञापन गरेका हौं । समावेशी छैन भन्ने सरासर गलत हो ।’  हाल माग गरिएको ९ हजार एक सय ६१ पदमा ८० हजार एक सय ४१ जनाले फाराम भरिसकेको जानकारीसमेत उनले गराए ।

समावेशी कोटामा पनि दरखास्त आएको भन्दै उनले जनजातितर्फ ९ हजार ६ सय ४९, मधेसीतर्फ ४ हजार ४ सय ४८, पिछडिएको क्षेत्रतर्फ २०, दलित ५ सय ६३, महिलातर्फ २० हजार १ सय ७७, अपांगतर्फ ४३ जनाले फाराम भरिसकेको बताए ।

साढे ६ लाख युवाले लोकसेवा तयारी गरेको र त्योभन्दा बढीले यो विज्ञापनमा दरखास्त दिने तयारी गरेको बताउँदै उनले रद्द गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।