काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाको जनवर्गीय संगठनसम्मको एकता टुंग्गिदा तत्कालीन एमाले–माओवादी बीचको भागवन्डाको अन्तर झाँगिन थालेको छ। पार्टीको केन्द्रीय तहमा सचिवालयबाट क्रमशः भागवन्डाको अन्तर खुम्चिँदो देखिए पनि जिल्ला तह र जनवर्गीय संगठनसम्मको एकतामा आइपुग्दा फेरि अन्तर बढ्न थालेको छ।

जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व भागवन्डासम्म आईपुग्दा तत्कालीन माओवादीको तुलनामा एमाले झण्डै तेब्वरको संख्यामा जिम्मेवारी लिने तहमा पुगेको छ। नेकपाका २२ जनवर्गीय संगठन मध्ये तत्कालिन एमालेले १६ र माओवादीले ६ ओटा जनवर्गीय संगठनको मात्र नेतृत्व पाएको छ। ७२ दशमलब ७२ प्रतिशत जवस/मोर्चाको नेतृत्व तत्कालीन एमालेले पाउँदा २७ दशमलब २७ प्रतिशत मात्र माओवादीको भागमा नेतृत्व परेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय तह, प्रदेश र जिल्ला तहको तुलनामा नेतृत्व भागवन्डामा परेको यो ठूलै अन्तर हो। त्यसो त जनवर्गीय संगठनको नाम राख्ने सवालमा २२ जनवर्गीय संगठनमध्ये पनि तत्कालीन एमाले तर्फकै ७ वटा जनवर्गीय संगठनको नाम जस्ताको तस्तै एकीकृत संगठनको नाम राखिएको छ। तर माओवादी तर्फका कुनै पनि जवस/मोर्चाको नामलाई एकतामा लिइएको छैन।

गत वर्षको ३ जेठमा पार्टी एकता गर्दा केन्द्रीय तहमा झण्डै ५५ प्रतिशत एमाले र ४५ प्रतिशत माओवादीका बीचमा भागवन्डा गर्ने गरी एकता प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो।

केन्द्रीय तहमा भागवन्डा क्रमशः खुम्चिँदै गएपनि जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व चयनसम्ममा फेरि झाँगिदो ।

नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्दा पूर्व एमालेका तर्फबाट ६६.६६ र माओवादी तर्फबाट ३३.३३ प्रतिशत भागवन्डा भएको थियो। स्थायी समितिमा ५७.६६ र ४२.२२ प्रतिशत भागवन्डा भएको थियो केन्द्रीय निकायअन्तर्गतकै पोलिटब्युरो गठन भइनसके पनि त्यसको भागवन्डा नेताले गरिसकेका छन्। तत्कालीन एमालेले ५५.१० र माओवादीले ४४.८९ प्रतिशत लिने गरी भागवन्डा भइसकेको छ। पोलिटब्युरोमा नेताले नाम मात्र टुंग्याउन बाँकी राखेका छन्। त्यसको गृहकार्य पनि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले अन्तिम चरणमा पुर्‍याईसकेका छन्।

केन्द्रीय समितिमा ५५.६४ प्रतिशत एमाले र ४५.३५ प्रतिशत माओवादीका नेता छन्। सातवटा प्रदेशका गरी २८ पदाधिकारी (इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव) मा पूर्वएमालेतर्फ ५३.५७ र माओवादी तर्फका ४६.४२ प्रतिशतका आधारमा भागवन्डा लगाइ नेतृत्व चयन भईसकेको छ। प्रदेश पदाधिकारीसहित सातवटै प्रदेश सदस्य संख्यामा ५३.३९ प्रतिशत एमाले र ४६.६० प्रतिशत माओवादी नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्।

भूगोलका ७७ जिल्लामध्ये ४३ र ३३ जिल्ला तत्कालीन दुई पार्टीले भागबन्डा लगाएका छन्। अध्यक्ष एउटाको रहेको जिल्लामा सचिव अर्काेको वनाए पनि नेतृत्वका हकमा तत्कालीन एमालेले ५५.८४ प्रतिशत र माओवादीले ४२.८५ प्रतिशत भागबन्डामा पाएको छ। अहिले जिल्ला कमिटी सदस्यको भागवन्डा लगाइ पूर्णता दिने क्रम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको नेकपाले जनाएको छ।

जिल्ला कमिटी १२५ सदस्यीय हुने तर एक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र बरावर थप १० सदस्य थप गर्न सकिने नेकपाको विधानको प्रावधान रहेकोले सोही अनुसार जिल्ला कमिटीको भागवन्डा लगाइ पूर्णता दिने काम नेकपाले गरिरहेको छ।

२२ जनवर्गीय संगठन मध्ये तत्कालिन एमालेले १६ र माओवादीले ६ ओटा जनवर्गीय संगठनको मात्र नेतृत्व ।

शुक्रबार घोषणा भएको जनवर्गीय संगठनको नाम, नेतृत्व र कमिटीको संख्या टुंगिए पनि भागवन्डा अझै सार्वजनिक भएको छैन। कमिटिको संख्यामा अब संयोजक र सहसंयोजकको जिम्मेवारी पाएका नेताले सहमतिका आधारमा संख्या बाडफाँट लगाउन नसके पार्टी शीर्ष नेतासँग बसेर भागबन्डा लगाउने तयारी भएको छ।

सचिवालय सदस्यलाई नै मुख्य विभागको जिम्मा

नेकपाले पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय नेताको कार्यविभाजन, विशेष प्रदेश कमिटी गठन र विशेष जिल्ला कमिटीको गठनको एजेण्डामा अबको सचिवालय बैठकबाट निर्णय लिन लागेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अनुसार, सचिवालयको बैठक आज (आइतबार) बस्दैछ। यो बैठकले केन्द्रीय आयोग, विभागदेखि उपत्यका विशेष प्रदेश सम्मको ठोस निर्णय लिने दाहालको भनाइ छ।

३२ वटा केन्द्रीय विभाग बनाउने पार्टी नियमावलीमै ठोस गरिसकेको उसले महत्वपूर्ण विभागको जिम्मा सचिवालयकै केही सदस्यलाई दिने र अन्यमा मात्र स्थायी समिति सदस्यलाई जिम्मा दिने गरी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।

संगठन विभाग, अन्तर्राष्टिय विभाग, स्कुलिङ विभाग, प्रचार विभाग, आर्थिक विभाग जस्ता महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी सचिवालयकै सदस्यलाई दिने गरी शीर्ष नेताले गृहकार्य गरेका छन्। पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मा दिने गरी तयारी भएको छ ।

अन्नपूर्ण पाेष्टमा रामकृष्ण अधिकारीले काठमाण्डाैबाट लेखेका छन् ।