सरकार भन्छ, सबतिर काम हुँदैछ

काठमाडौं : बुङमतीका ६८ वर्षीय हरिगोविन्द महर्जनको घर दुई पैसामा बनेको थियो। ०७२ को भूकम्पले ढल्यो। छोराबुहारी, २ नातिका साथ टहरोमा बसेको ३ वर्ष पुग्यो। सम्पदा बस्तीमा सरकारले लगाएको मापदण्डका कारण घरबाहिर रहनुपरेको उनले गुनासो गरे। ‘मजस्ता पीडित धेरै छन्, मापदण्डकै भर पर्ने हो भने कसैको घर बन्दैन’, उनले भने, ‘सरकारले दिएको पैसा जग हाल्न पनि पुग्दैन।’ मापदण्ड घाँडो बनेको महर्जनको भनाइ छ।

बुङमती गणेश मन्दिर छेवैका न्युछेमान तुलाधरको समस्या पनि उस्तै छ। सिकर्मीका रूपमा गुजारा गर्दै आएका उनको एक पैसा जग्गामा बनेको घर जगैसँग भत्केपछि टहरामा पुगे। महर्जन र तुलाधरजस्ता हजारौं पीडित अझै घरबाहिर छन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले सहरी क्षेत्रका सम्पदा बस्तीमा पुनर्निर्माण ढिलो भएको स्विकारे। ‘काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत बस्तीमा समस्या छ’, घिमिरेले भने, ‘अर्को वर्षसम्म सबैको घर बनिसक्छ।’

उनले जग्गामा किचलो भएका, जोखिममा परेका, भूमिहीन, पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाएका जस्ता समस्याबाहेक अन्यको यही वर्ष काम सक्ने लक्ष्य लिएको बताए। सरकारले दुई सातापहिले पुनःसर्वेक्षण थालेको छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चैतको तथ्यांकअनुसार भूकम्पमा परेका ९ लाख ९६ हजार ५ सय ८२ पीडित थिए। त्यसमध्ये ८ लाख २४ हजार ४ सय ५२ जना वास्तविक पीडित देखिएका थिए। ६१ हजार ८ सय ९१ को रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने देखिएको छ।

हालसम्म ३ लाख ८२ हजार ४३ आवास मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्। प्राधिकरणले ६ लाख १२ हजार १ सय ५२ वटा आवास बन्दै गरेको बताएको छ। तर, ठूलो संख्यामा निजी आवास बन्न सकेको पाइँदैन।

७ लाख ५५ हजार ८ सय ६८ ले पहिलो किस्ता लिएका थिए। भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन्। सरकारले उपलब्ध गराएको पहिलो किस्ताले डीपीसी लेभलसम्म बनाउनुपर्ने हुन्छ। मापदण्डअनुसार कम्तीमा ५÷५ फिट छाड्नुपर्छ। कम्तीमा साढे दुई आना जग्गा नभई नक्सा पास नहुने हुँदा दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या केही घटेको हो। दोस्रो किस्ता डेढ लाख पाइन्छ। अहिलेसम्म ५ लाख ६४ हजार ३ सय ४२ जनाले दोस्रो किस्ता पाएका छन्।

तेस्रो किस्ता लिन छानोको तहसम्म पुग्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। त्यससँगै एउटा शौचालय वा सोलार जोडिएको हुनुपर्छ। तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ४ लाख ३२ हजार ८० रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

प्रवक्ता घिमिरेले प्रमुख सहरी क्षेत्रबाहेक अन्यत्र निजी आवास बन्ने काम धमाधम भइरहेको बताए। धादिङ, गोर्खा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा धेरै काम भएको जनाउँदै १४ वटै अति प्रभावित जिल्लामा बराबर काम भइरहेको बताए। काठमाडांै, ललितपुर, भक्तपुरजस्ता सम्पदा बस्ती भएको ठाउँमा बजेट विनियोजन गरेर अध्ययन भइरहेको बताए। उनले भने, ‘अध्ययन पूरा भएपछि अर्को आर्थिक वर्षमा निजी आवास सम्पन्न हुन्छ।’

सरकारले दुई सातादेखि लाभग्राहीको सूचीबाट छुटेका अति प्रभावित १४ र अन्य कम प्रभावित १७ जिल्लामा पुनः सर्वेक्षण सुरु गरेको छ।

पुनर्निर्माणमा गाउँघर अगाडि, सहर पछाडि

आवासीय पुनर्निर्माणमा ललितपुर महानगरपालिका सबैभन्दा पछाडि परेको छ। ०७२ को भूकम्पले जिल्लाका ६ पालिकामध्ये महानगरपालिकामा धेरै क्षति पुर्‍याएको थियो। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ललितपुरको तथ्यांकले महानगरपालिका पुनर्निर्माणमा पछाडि परेको देखाएको हो।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ललितपुरका अनुगमन तथा मूल्यांकनविद् यमनाथ गिरीका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकामा १० प्रतिशत मात्रै घर बनेका छन्। यहाँ ७ हजार ३ सय ७३ जना भूकम्पपीडित थिए। तर, ७ सय ९३ जनाले मात्र घर बनाएका छन्। कोन्जोस्योममा ६२ प्रतिशत काम भइसकेको जानकारी दिँदै २ हजार १ सय ५४ जना भूकम्पपीडित रहेको गिरीले बताए।

भूकम्पले तहसनहस बनाएको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि तीन वर्षसम्म खासै प्रगति देखिएको छैन। यहाँ ३ हजार ६ सय ६९ पीडितमध्ये १९ प्रतिशतले मात्रै घर बनाएका छन्। यस नगरभित्रका सानागाउँ, सिद्धिपुर, लुभु, लामाटारलगायत क्षेत्रमा भूकम्पले धेरै क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यस्तै, गोदावरी नगरपालिकामा पनि २३ प्रतिशत काम भएको छ। यहाँ ९ हजार ५ सय ९८ जना भूकम्पपीडित थिए।

बागमती गाउँपालिकाले ५३ प्रतिशत काम सकेको छ। यहाँ ३ हजार ३ सय ७० भूकम्पपीडित थिए। त्यस्तै, महांकाल गाउँपालिकामा ४४ प्रतिशतले आवास निर्माण गरेका छन्। यहाँ २ हजार २ सय ७१ पीडित थिए।

ललितपुर महानगरपालिकाको बुङगमती, खोकना, हरिसिद्धि, सुनाकोठीलगायत क्षेत्रमा भूकम्पले बढी क्षति पुर्‍याएको थियो। बुङमती–२२ का अध्यक्ष अम्मिरराज शाक्यले भूकम्पमा सात जनाले ज्यान गुमाएको र ८ सयभन्दा बढी पीडित बनेको बताए। त्यस्तै, २१ वडा खोकनाका अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले ८ सय ३७ जना पीडितमध्ये ५ सयले पहिलो किस्ता लिएको जानकारी दिए। महर्जनले भने, ‘सयभन्दा बढी घर बनिसके। त्यसका लागि वडाले सहयोग गर्दै आएको छ।’ पुनर्निर्माणलाई ध्यानमा राख्दै यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए।

यस्ता पुराना क्षेत्रमा सम्पदा बस्ती पर्ने भएकाले पुनर्निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको महर्जनको भनाइ छ। सम्पदा बस्तीमा नक्सा पास नहुनु र त्यसैअनुसार मापदण्ड मान्नुपर्ने हुँदा पुनर्निर्माणमा समस्या आएको उनले बताए । तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ४ लाख ३२ हजार ८० रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।