विराटनगर : शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको बर्बरतपूर्वक हत्या गरिएको एक सातापछि मोरङको मिक्लाजुङमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त सुरक्षा वेश राखिएको छ ।

नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले एकै स्थानबाट काम कारवाही सञ्चालन गर्ने र मोरङ जिल्लाको पूर्वी–उत्तरी भेगको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरी आइतबारदेखि अस्थायी वेश स्थापना गरिएको हो । वेशमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सुमन बुढाथोकी र नेपाल प्रहरीका निरीक्षक मिलन थापा नेतृत्वमा टोली छ । तत्काललाई सशस्त्रबाट ३६ र नेपाल प्रहरीबाट १५ जना गरेर ५१ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । आवश्यकता परेका बखत तत्कालै थप मद्धतका लागि परिचालन गर्न मिल्ने गरी ठूलो संख्याको ‘रिजर्ब फोर्स’ पनि तयारी अवस्थामा राखिएको स्रोतले बतायो ।

प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले घरैबाट अपहरण गरी आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१ बर्खेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक ५३ वर्षीय श्रेष्ठको घाँटी रेटेर गत मंगलबार बिहान विभत्स हत्या गरेको थियो । त्यसपछि विप्लव समूहको खोजीका लागि मोरङका नेपाल प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्का र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख एसपी तीर्थ पौडेल नेतृत्वको संयुक्त टोलीले घटनास्थल एवं आसपासका क्षेत्र र छिमेकी जिल्ला लक्षित विशेष कारवाही चलाइरहेको छ । टोलीले मिक्लाजुङको बर्खे, जौबारी, कोलबोटे, कुवापानी, रमिते लगायत आसपासका दर्जनौ स्थानमा विशेष सर्च अभियान जारी राखेको छ । तर हत्यामा संलग्नको पहिचान र पक्राउ मुस्किल बनिरहेको छ ।

मिक्लाजुङको सुरक्षा अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेका कारण शिक्षकको हत्या भएको पाइएपछि संयुक्त सुरक्षा फौज रहने गरी वेश स्थापना गरिएको उच्च सुरक्षा स्रोतले बतायो । फौजलाई विप्लव समूहमाथिको कारबाही तीव्र बनाउने, समूहको प्रभाव क्षेत्र मानिएका स्थानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, विप्लव कार्यकर्ताको खोजी र पक्राउका लागि विशेष अप्रेसन सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा अवस्थालाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिने, शंकास्पदमाथि निगरानी बढाउने तथा पक्राउ गर्ने, एरिया क्लियर गर्ने र नियमित गस्ती एवं पेट्रोलिङ तथा रेकी गरिरहने लगायत जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्योबाहेक स्थानीयसँग समन्वय गर्ने, विप्लव समूहको प्रभाव क्षेत्रलाई पहिचान गरेर उसका संरचना ध्वस्त बनाउने, उसका सबै खाले गतिविधिको निगरानी गरेर आफ्नो कब्जामा लिने, आसपासमा स्थानमा रेकी गर्न नछाड्ने, घटनापछि उत्पन्न अवस्थाको विश्लेषण गरेर स्थितिलाई सामान्य बनाउने, सुरक्षा अवस्था मजवुत बनाएर जनजीवनलाई सामान्यतर्फ उन्मुख गराउन भूमिका खेल्ने लगायतका जिम्मेवारी पनि दिइएको स्रोतले बतायो ।

अस्थायी वेश तत्काललाई मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१ आइतबारेस्थित गरिबी निवारण कोष र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा बनेको भवनमा रहेको छ । भवनमा एउटा हल र एउटा कोठा मात्रै छ । ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि बस्ने भवन र आवश्यक संरचना भने अपुग रहेको वडा अध्यक्ष नरबहादुर राईले बताए । उनका अनुसार संरचना अपुग भएपछि स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा सुरक्षाकर्मीलाई बस्न मिल्ने गरी बाँसको प्रयोग गरेर अस्थायी रुपमा संरचना बनाउने काम भइरहेको छ ।

स्थानीय बासिन्दाले मिक्लाजुङ आसपासका क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको स्थायी युनिटको माग गर्दै आएका थिए । तर मागलाई बेवास्था गरिँदा र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने कुरामा सरकार चुक्दा जघन्य अपराधको घटना भएको वडा अध्यक्ष राईको भनाइ छ । उनका अनुसार घटनापछि स्थानीय बासिन्दा पूरै त्रसित र आतंकित बनेका छन् ।

निकै दुर्गम र विकट रहेको घटनास्थलमा उर्लाबारी र मधुमल्लाबाट पुग्न प्रहरीलाई ८ घण्टा बढी समय लागेको थियो । जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला घटनास्थल र आसपासमा यसअघिसम्म सुरक्षा उपस्थिति नै थिएन ।

गाउँपालिका प्रमुख देवीप्रसाद आचार्यले सुरक्षाको माग पहिलैदेखि गरिरहे पनि सरकारी ढिलाईका कारण दर्दनाक घटना हुन पुगेको बताए । ‘आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा एउटा समूहले शिक्षकको विभत्स हत्या गरेपछि मात्रै सुरक्षा वेश स्थापना गरियो,’ उनले भने, ‘सधैंलाई सुरक्षा उपस्थिति रहने गरी स्थायी युनिटका लागि पहल भइरहेको छ ।’ आचार्यका अनुसार मिक्लाजुङमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्ने फायल गृह मन्त्रालय पुगेर अड्किएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । गाउँपालिकाले अस्थायी वेशमा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्दै आवश्यक सामग्री प्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।

शिक्षकको हत्या भएको दिन बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले मिक्लाजुङमा स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न अति नै आवश्यक रहेको निस्कर्ष निकाल्दै त्यहीअनुसार गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले तत्काल खड्किएको सुरक्षाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै सँगै रहेर काम गर्ने गरी नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली मिक्लाजुङमा खटाइएको जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार सुरक्षा समितिले सिफारिस गरे पनि निर्णय हुन बाँकी रहेकाले गृहबाट भने सुरक्षा पोस्टका बारेमा कुनै अनुमति आइसकेको छैन । अनुमति वा कुनै निर्देशन नआए पनि पछि निर्णय हुने गरी तत्काललाई अस्थायी वेश खडा गरिएको उच्च सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ । ‘निर्णय पछि हुँदै गर्छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘अहिले अति नै आवश्यकता देखिएपछि काम अघि बढाइएको हो ।’

प्रजिअ निरौलाले अब नागरिकलाई भरपर्दो हिसाबले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने विषयमा कुनै कमजोरी नहुने स्पष्ट पारे । ‘सुरक्षा राज्यले दिने भएकाले कोही डराउनु र तर्सिनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘जनतालाई सुरक्षित एवं भयरहित तवरबाट जीवनयापन गर्ने वातावरण मिलाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन ।’

प्रदेश १ का सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी वंशीराज दाहालले मिक्लाजुङ र आसपासको सुरक्षा संवेनशिलतालाई ख्याल राखेर आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको बताए । शिक्षकको हत्या भएपछि डीआईजी दाहालले घटनामा संलग्नको खोजी र पहिचानका लागि नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्ने हिसाबमा ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी मिक्लाजुङ र आसपासका क्षेत्रमा परिचालन गरेका थिए ।

प्रदेश १ का प्रमुख डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीले शिक्षकको निर्मम हत्यापछि उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै जनताको माग अनुसारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘मिक्लाजुङ सुगम जिल्ला मोरङको दुर्गममध्येमा पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर स्थानीय स्तरमै सुरक्षा उपस्थिति हुने वातावरण मिलाइएको छ ।’ कार्कीले विराटनगरबाट टाढा, तत्काल कुनै घटना हुँदा प्रहरी पुग्न समस्या, प्रहरी सेवाबाट स्थानीय बञ्चित रहेको अवस्था, घटनाबाट सिर्जित परिस्थिति र जनताको मागको अनुभूतिलाई ख्याल गर्दै त्यही हिसाबको सुरक्षा प्रदान गर्न थालिएको बताए ।

विप्लव समूहको गतिविधि निस्तेज पार्ने गरी सबै हिसाबले सुरक्षा कारबाही अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । घटनापछि डीआईजी कार्कीले कारबाही प्रभावकारी बनाउन, घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेर कानुनको परिधिमा ल्याउन र विप्लव समूहका सबै गतिविधि निस्तेज पार्न निर्देशन दिँदै प्रहरीको विशेष टोली खटाएका थिए । मिक्लाजुङ एकान्त ठाउँ र सुरक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर भएकाले प्रतिबन्धित समूहलाई आफ्ना गतिविधि गर्न सजिलो भएको सुरक्षा विश्लेषण छ ।

बम विष्फोट, आगजनी लगायतका हिंसात्मक गतिविधी गर्न थालेको भन्दै सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार