धनगढीः कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण शिर्षकमा असार मसान्तसम्ममा मात्रै १ करोड २१ लख ३४ हजार बढी खर्च गरेको छ ।

तर साउनयताको खर्च विवरण भने नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।

दिनेशखबरले गत कार्तिक २० गते सूचनाको हक प्रयोग गरि कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा गरिएको खर्च विवरण मागेको थियो । हुलाकमार्फत पठाइएको सो निवेदन नै नपुगेको र दर्ता नै नभएको भन्दै दिन इन्कार गरियो ।

मागिएको सूचना प्राप्त नभएपछि दिनेशखबरको टिम कार्यालयमै पुग्यो । मंसिर १८ र १९ गते नगरपालिकाको कार्यालय धाउदा समेत खर्चको विवरण दिइएन ।

गौरीगंगा नगरपालिकामा खरिद ऐन विपरित काम गरेको भन्दै एक प्रतिवेदन तयार भएको छ । उपमेयर अञ्चला चौधरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सम्बन्धी प्रतिवेदन गत भदौ २४ गते नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवालाई बुझाएको हो । नगर कार्यापालिकाको बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिएको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन् ।

प्रतिबेदन माग्दा उपप्रमख चौधरीले प्रतिवेदन खोज्नुपर्ने भन्दै पन्छिन खोजिन् । सूचना दिन आनाकानी गरेपछि सूचना अधिकारी दिनेश खड्कालाई सम्पर्क ग¥र्याै । तर उनी पनि सूचना दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

उपप्रमुख र सूचना अधिकारीले सूचना नदिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज जोशीको कार्यकक्षमा प्रवेश ग¥र्र्यौ । उनले प्रतिवेदन आफुसँग नभएको भन्दै प्रतिवेदकसमेत रहेकी उपप्रमुख चौधरी सँग नै माग गर्न आग्रह गरे ।

घुमीफिरी रुम्जातार भने झै पुनः उपप्रमुख कहाँ पुगियो । जब उनले दिनै नचाहेको प्रतिवेदन दिनेशखबरकर्मीले गोप्य स्रोतबाट प्राप्त गरेको प्रतिवेदन ‘यहि प्रतिबेदन हो ?’ भनेर देखाउँदा उनी झस्किन् ।

भनिन्, ‘तपाई सँग प्रतिवेदन हुँदा हुँदै किन माग गर्नु भएको ?’ दिनेशखबरकर्मी सँगै खुल्दै उनले अगाडि थपिन् ‘वडामा खरिद गरिएका सामग्री तथा उपकरणमा खरिद ऐन उलंघन भएको छ । छानविनको लागि प्रतिवेदन बनाएका हौ । जुन प्रतिबेदन कार्यपालिकामा पेश गरेका छौ ।’ समितिले १२ पेजको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

छानविन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपी माग्न दिनेशखबरले धेरै कोशिस गर्यो । तर दिइएन । अन्तिममा गोप्य स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अधिकारिकता जाँच गर्न दिनेशखबरले उपप्रमुख चौधरीसमझ प्रस्तुत गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण शिर्षकमा असार मसान्तसम्ममा मात्रै १ करोड २१ लख ३४ हजार बढी खर्च गरेको पाइएको हो । यहाँसम्म कि, सो अवधिमा खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्य बजार मूल्यभन्दा कयौं गुणा बढी भएको पाइएको छ ।