दुई अध्यक्षबीचको बढ्दो मनमुटावले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रभावित भएको छ । गत २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले तत्कालका लागि पार्टीको अन्तरविरोध हल गर्दै कार्तिक १५ देखि १६ सम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

केन्द्रीय कार्यालयका सचिवद्धय श्रीराम ढकाल र इश्वरी रिजालले केन्द्रीय सदस्यलाई पठाएको सूचनामा ‘कार्तिक १५ गतेदेखि आयोजना गरिएको तेश्रो पूर्ण बैठक कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित गरिएको’ उल्लेख छ । स्थगित बैठक बैठक आगामी मंसिर १५ देखि १७ मा आयोजना हुने सूचना दिइएको छ ।

तर, दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच उत्पन्न मतभेदले वैठक प्रभावित भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, कर्णाली विवाद र रअ प्रमुखको नेपाल भ्रमणले ओली र दाहालबीच तिक्तता बढाएको छ । विगत एक सातादेखि ओली र दाहालबीच संवादसमेत भएको छैन । कर्णाली विवादमा उनीहरुले भिन्दाभिन्दै निर्देशन जारी गरेका थिए ।

केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले तय गरेको मिति चैत २५ देखि ३०मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने निर्णयअनुसार त्यसमाथि थप तयारीका लागि स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कात्तिक १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने’ स्थायी कमिटीको निर्णयमा थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रभावित भएलगत्तै त्यहाँबाट गर्ने भनिएका काम रोकिने र त्यसले महाधिवेशन अनिश्चत गराउने केही नेताहरुको आंशका छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक अगाडि सचिवालयले महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने भए पनि पार्टीभित्र बढ्दो अविश्वासले सचिवालय बैठक सम्भव भएको छैन् । स्थायी कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकका लागि केन्द्रीय सचिवालयबाट महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिका लगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने निर्णय थियो ।

तर, यही एजेन्डामा केन्द्रित भएर स्थायी कमिटी बैठक बस्नै सकेन् । स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि तीन पटक सचिवालयको बैठक बसेको छ । तर, महाधिवेशनलार्य एजेन्डा बनाएर भने बैठकमा छलफल भएको थिएन ।

महाधिवेशनको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत कार्ययोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदै चैत्रको महाधिवेशन अनिश्चत बन्ने नेताहरुको चिन्ता छ । त्यसमाथि पार्टी एकताको भावना एवम् मर्मअनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णयले नेकपा हरेक कुरामा सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यतामा छ ।

नेकपाले महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया पार्टी विधानबमोजिम अवलम्बन गर्ने तथा महाधिवेशनबाट पार्टीका विचार, नीति, विधि, पद्धति एवम् नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने निर्णय लिएको छ ।

विचार, नीति तथा विधिलाई महाधिवेशन तयारीको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरूप मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार गर्ने, मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा पार्टीव्यापी बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने नेकपाको निर्णय छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न ढिलाई हुँदा यी काम पनि प्रभावित हुने नेताहरु बताउँछन् ।

महाधिवेशनबाट ‘मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरूप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने’ र यसक्रममा तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा सञ्चालित ‘शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन’ र माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ का सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको संश्लेषण गर्ने नेकपाको निर्णय छ । त्यसैले दुई फरक–फरक पृष्ठभूमिका राजनीतिक शक्तिबीचको एकतालाई सैद्धान्तिक रुपमै एकीकृत गर्ने महाधिवेशनको अपेक्षा छ ।

स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर संगठन विभागको कार्ययोजनामा असोज महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरूले पार्टीको संगठित सदस्यता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने तथा मङ्सीर महिनाभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, पार्टीभित्र अन्य मुद्दामा विवाद सुरु भएपछि सदस्यता विवरण अद्यावधिकलगायतका काम पनि प्रभावित भएको संगठन विभागका एक सदस्यले बताए ।

महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले एकताका लागि समय तालिका नै तोकेको थियो । केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने मुख्य निर्णय थियो ।

केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने अर्को निर्णय थियो । तर, यसमा प्रगति भएको छैन् ।

फरक–फरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञान, प्रमुख नेताहरूका बीचमा बेला–बेलामा उत्पन्न असमझदारी र एकीकरणका संगठनात्मक विषयहरूमा सहमति हुन नसक्ने तथा कोभिड– १९ महामारीजस्ता समस्याहरूले एकीकरण प्रक्रिया ढिला भएको नेकपा स्थायी कमिटीको निष्कर्ष थियो ।

एकताको अढाई वर्ष बित्दा पनि नेकपाले सदस्यता नवीकरण, प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि एकीकरणका कतिपय महत्वपूर्ण कामहरू सकिएका छैनन् ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकअगाडि सक्ने भनिएका अन्य काम पनि अधुरै छन् । ‘परिभाषित कामको मूल्याङ्कनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने’ काम टुंगिएको छैन । पार्टीको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति तथा विधिअनुरूप संस्थागत एवम् पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने र कूटनीतिक मान्यतासँग अमिल्दा कार्यहरू नगर्ने निर्णय पनि अलपत्र छ ।

सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोप बन्द गर्ने तथा आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने निर्णय पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रश्रय र प्रोत्साहन नदिने निर्णय पनि लागू भएको छैन ।

यसबाहेक अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने र पार्टी विधानबमोजिम कारबाही गर्ने विषय पनि निर्णयमै सीमित छ । पार्टी कमिटी तथा जनसंगठनहरूमा ‘विद्यमान गम्भीर प्रकृतिका अन्तविरोधहरूलाई आन्तरिक छलफल र पारस्परिक सहमतिको आधारमा समाधान गर्न निर्देशन दिने’ निर्णय पनि लागू हुन सकेको छैन ।