काठमाडौं । सरकार विद्युतीय सवारीमा भारी कर लगाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय सवारीमा बजेटमार्फत ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लगाउने व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विभिन्‍न कर र अन्तःशुल्कको दर घटाएको जानकारी दिए । त्यसमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको अन्तःशुल्क पनि घटाइएको हो ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्ले किलोवाटका आधारमा अन्तःशुल्क घटाइएको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

सवारी व्यवसायमा दसैंको चहलपहल बढे पनि विद्युतीय सवारी (ईभी) बिक्री ठप्प छ । युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रुपमा अन्तिम बजेट पेस गर्दै ईभीमा शतप्रतिशतसम्म भन्सार लगाएपछि बजार पनि शून्य बनेको थियो । आजै सरकारले खतिवडालाई अमेरिकी राजदूत सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ईभीमा अन्तःशुल्क घटाएपछि ईभी बजारमा रौनकता आउने बताइएको छ ।

यसअघि दसैंको मुखैमा अर्थमन्त्री फेरिने हल्लाले व्यवसायी केही खुसी पनि बनेका थिए । तर, खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट हटे पनि डिफ्याक्टो अर्थमन्त्रीका रुपमा कायम रहँदा व्यवसायी निराश बनेका थिए । नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि लबिइङ गरेर एलसी (प्रतीतपत्र) खोलिसकिएको सवारी पुरानै भन्सार महसुलमा आयात गर्ने योजना व्यवसायीको थियो । यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफ्नै पोल्टोमा राखेर युवराज खतिवडामार्फत नै मन्त्रालय चलाउने भएपछि गुमेको बजार दसैंमा फिर्ता हुने अपेक्षा व्यवसायीको थियो ।

यस्तोमा खतिवडा अमेरिकी राजदूत सिफारिस भएपछि उनीहरुले राहतको सास फरेका छन् । नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका अनुसार दसैंमा अटो व्यवसायको अभिन्‍न हिस्सा ईभीको व्यापार शून्य छ । धेरैजसो ईभी भन्सारमा रोकिएका छन् । व्यवसायीले एलसी खोलिसकेका कार पुरानै दरमा भन्सार जाँचपास हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

गत जेठमा पेस गरिएको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारी आयातबाट सोचेअनुसार लाभ लिन नसकेका कारण कर बढाएका थिए । त्यतिबेला विद्युतीय सवारीमा चार गुणासम्म कर बढेको थियो । त्यसको मारमा उपभोक्ता र व्यवसायी परेका थिए ।

भन्सारसहित विद्युतीय कारमा अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । बजेटले ५० किलोवाटसम्म पिकपावर उत्पादन गर्ने मोटरजडित कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्‍ने व्यवस्था गरेको थियो । यो शुल्क ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका सवारीका लागि ४० प्रतिशत, १०० देखि १५० किलावाटसम्मका लागि ५० प्रतिशत, १५० देखि २०० किलोवाटका लागि ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटका लागि ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि किलोवाट क्षमता भएका गाडीका लागि ८० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले यिनै करका दर कम गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत (यसमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध अर्थात् कुल भन्सारदर ४० प्रतिशत कायम ) भन्सार शुल्क कायम गरिएको छ । यो शुल्क यसअघि १० प्रतिशत मात्र थियो भने त्यसमा भ्याट १३ प्रतिशत र सडक दस्तुर ४ प्रतिशत लाग्थ्यो । करका दर आजैदेखि लागु हुनेछन् ।