संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले आव्हान गरेको पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रमका लागि देशभरबाट ७ सय १३ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी १ भदौमा पर्यटन पूर्वाधारका कार्यक्रम माग गरेको थियो ।

भदौ महिनाभर समयसीमा राखेर गरिएको कार्यक्रम आहृवानमा तहगतरुपमा प्रदेशबाट १० वटा, महानगरपालिकाबाट ९, उपमहानगरपालिकाबाट १०, नगरपालिकाहरुबाट ३ सय ७ र गाउँपालिकाबाट ३ सय ७७ गरी ७ सय १३ वटा आयोजनाको प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा आएको छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गाउँपलिकाले योजना कूल लागतको ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाले ४० प्रतिशत, महानगरपालिका र प्रदेशले ५०-५० प्रतिशत बेहार्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । प्राप्त ७ सय १३ वटा याजनाका लागि ३३ अर्व १ करोड ८१ लाख ३५ हजार कुल लागत माग भएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहले करिव १२ अर्व लागत व्यहोर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

साझेदारीमा संचालन गरिने यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम प्रदेशलाई तीस करोड, महानगरपालिकालाई १५ करोड, उपमहानगरपालिकालाई १० करोड, नगरपालिका लाई ७ करोड र गाउँपालिकालाई ५ करोडसम्म दिन सकिने गरि मन्त्रालयले कार्यक्रम माग गरेको हो ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मुख्य टेवा पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट पर्यटन पूर्वाधारका सम्भावित कार्यक्रमको माग गरेको हो ।

पर्यटन पूर्वाधारको विकासकै लागि विगतमा सय गन्तव्यका कार्यक्रम अगाडी सारिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः साझेदारी मोडलमा गएको हो ।

सय गन्तव्यका कार्यक्रममा स्थानीय तहको अपनत्व नभएका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै तीनै तहको लागत साझेदारीमा काम गर्ने गरी यस्तो मोडेल ल्याइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईले बताए ।

यसपटक खुद्रे कार्यक्रमभन्दा नतिजामुलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन लागिएको उनले बताए । स्थानीय तहले कार्यक्रम/आयोजना पठाउँदा कार्यक्रमको गुरुयोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको स्पष्ट खाकासमेत पठाएका कारण यो अवधारणा पर्यटनका लागि नयाँ प्रोजक्ट बैंक बनेको उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयले प्रमुख पर्यटकीय (धार्मिक, साँस्कृतिक) क्षेत्रहरुमा शौचालय, ढल, सडक, पेटी, पार्क, पर्यटकीय बसपार्क, सम्वन्धित स्थानको खानेपानी र विजुली तथा विश्रामस्थल जस्ता पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको प्रस्ताव मागिएको थियो ।

एकीकृत पर्वतीय पर्यटन वा ग्रामिण पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा भाषाका आधारमा सांस्कृतिक पर्यटकीय गाँउको विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र (बैंकिङ सुविधासहितको बसपार्क, ट्याक्सी पार्क, स्नान गृहसहित शौचालय, चमेना गृह, कफी केन्द्र र मौलिक उपज प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र जस्ता सुविधासहित) सम्बन्धी कार्यक्रमलगायत दर्जनौं पर्यटकीय अवयव निर्माण गर्न सकिने गरी कार्यक्रमको प्रस्ताव माग भएको थियो ।

प्राप्त भएका ती प्रस्तावको छनौट र प्राथामीकीकरण मापदण्डका आधारमा निश्चित गरिने भएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमले सम्वन्धित क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षणका लागि पुर्‍याउने योगदान, सम्पर्क पहुँचको अवस्था, स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष रोजगारीमा पुर्‍याउने योगदानस्ता मापदण्ड छनोटको आधार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रम छनौटका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने तथा पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखा हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समिति बनाइएको छ ।

कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न एवं प्राप्त आयोजनाको मूल्यांकन गर्न आायोजना मूल्यांकन तथा सहजीकरण समिति बनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना महाशाखा सहसचिव संयोजक रहने समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, पुरातव्व विभागका महानिर्देशक, पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव सदस्य र पर्यटन मन्त्रालय योजना तथा वैदेशिक सहायता शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् ।