सांसद गगन थापाले कोरोना महामारीमा विद्यालय शिक्षाको निरन्तरताका लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई १३ बुँदामा सुझाव दिएका छन्।

कोरोना भाइरसको महामारीमा शैक्षिक सत्र नै खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि मन्त्रालयले आवश्यक कदम नचालेको गुनासो गर्दै थापाले बुधबार मन्त्री पोखरेललाई बुँदागत रुपमा सुझाव पठाएका हुन्।

‘संकटमा शिक्षालयहरू अवरुद्ध हुन सक्छन्, तर बालबालिकाको सिकाइ अवरूद्ध हुनु हुँदैन’ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गरी वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीका उपाय खोज्न पोखरेललाई सुझाव दिएको थापाले बताए।

गत वैशाख अन्तिम साता विज्ञ र सरोकारवालासँगको परामर्शमा थापाले ‘कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै सबैका लागि सिकाइ’ शीर्षकको नीतिपत्र लिएर मन्त्री पोखरेलकहाँ पुगेका थिए।

मन्त्रालयले पनि ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरिसकेको छ। निर्देशिका जारी भए पनि भदौसम्म मन्त्रालयले सिकाइ निरन्तरताका लागि शैक्षिक प्रणाली चलायमान गर्न अतिरिक्त अग्रसरता नदेखाएको थापाको बुझाइ छ।

उक्त निर्देशिकाले केही विषयमा प्रष्टता ल्याउन खोजे पनि चुनौतीहरू रहेको थापाले जनाएका छन्।

‘केही स्वतन्त्र अध्ययनले देखाएअनुसार, जम्मा १३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै गएको तीन महिनामा अनलाइन लगायत वैकल्पिक माध्यामको सिकाइ प्रक्रियामा संलग्न छन्। यो निर्देशिकाले विद्यार्थीहरूको वर्गीकरण गरे अनुसार ‘सबै किसिमका प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह’ करिब २० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘यो वर्गको विद्यार्थी सम्भावित सिकाइ संकटको सिकार नहुने कुराको प्रत्याभूति कसरी गर्न सकिन्छ? त्यस्तै, निर्देशिकाको दफा ३३ ले विशेष व्यवस्था गरेअनुसार विद्यालयहरू नियमित सञ्चालन गरी प्रत्यक्ष पठन-पाठन गर्न सकिने भनिए पनि सो अधिकार कसलाई र कस्तो अवस्थामा दिने? प्रष्ट छैन।’

सुझावको पहिलो बुँदामा थापाले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा संक्रमण न्यून रहेका समुदायका विद्यालय स्वास्थ्य सतर्कताका साथ तत्काल सञ्चालन गर्न भनेका छन्।

थापाले वैकल्पिक सिकाइ र निर्देशिका अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘निर्देशिकाले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणमा विस्तृत व्याख्या र भूमिका बाँडफाँड गरेको छ तर समन्वय छैन, अपेक्षित रुपमा काम हुन नसकेको समन्वयको अभावले हो,’ थापाले सुझावको दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै, थापाले शैक्षिक सत्रको समायावधि किटान गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘आजबाट सिकाइ सुचारू हुने अपेक्षा राखिरहँदा शैक्षिक सत्रको समयावधि र पाठ्यक्रमको संकुचनबारे हिजो मात्र मन्त्रालयले केही निर्णय लिएको छ र आगामी चैत्रमा नै शैक्षिक सत्र पूरा गरिने बताइएको छ,’ थापाले अर्को सुझावमा भनेका छन्, ‘तर, चैत्रभित्र सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा मुख्य सिकाइ उदेश्य पूरा हुन सक्दैनन् भने यो शैक्षिक सत्रलाई तन्क्याएर २०७८ जेठ सम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। ताकि, आगामी वर्ष २०७८ को शैक्षिक सत्रको सिकाइ गतिविधि पनि सन्तुलित बन्न सकोस्।’

यसैगरी, सांसद थापाले विषयगत पाठ्यक्रमको आधारभूत ढाँचा तय गर्न सुझाव दिएका छन्।

उनले मूल्यांकन प्रणालीको ढाँचाबारे ठोस निर्णय लिन सान्दर्भिक हुने देखिएको भन्दै यसलाई प्रदेशले सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा सघाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।

थापाले नमूना सिकाइ सहायता सामग्रीको निर्माण र उपलब्धतामा शिक्षक एवम् अभिभावकलाई सिकाइ सहजीकरण गर्न सघाउ पुर्‍याउने भएकाले छपाइ वा इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमबाट सिकाइमा उत्प्रेरणा थपी शिक्षकलाई सिर्जनात्मक बन्न प्रेरित गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यस्तै, थापाले शिक्षक परिचालन विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘शिक्षक र विद्यार्थी बीचको संवाद नै पठन–पाठन सुरुवातको पहिलो बिन्दु हो। दक्ष र उत्प्रेरित शिक्षकले मात्रै सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा सार्थक योगदान गर्न सक्छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘शिक्षकहरू जोखिम मोलेर थप परिश्रम गर्नु पर्ने हुनाले कुनै प्रोत्साहन स्किम दिएर प्रेरित गर्नुपर्छ। हाम्रा शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अपरिहार्य स्रोत साधनमा लगानी गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ।’

यस्तै, थापाले प्रादेशिक तहमा द्रूत समन्वय समूहको स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन्।

उनले निजी विद्यालयको नियमन र सहजीकरण गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘देशभरका करिब सात हजार निजी विद्यालयमा २२ प्रतिशत बालबालिका अध्ययनरत् छन्। यी विद्यालय पनि चल्नैपर्छ। निजी विद्यालयमा कार्यरत् करिब डेढ लाखमध्ये अधिकांश शिक्षक कर्मचारीले गएको पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन्,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘महामारीको यो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी निजी विद्यालयले कुन शीर्षकमा न्यूनतम् शुल्क उठाउन पाउने र कुन–कुन शिर्षकको शुल्क उठाउन नपाउने नकारात्मक सूचीको नीतिगत सूत्र संघीय मन्त्रालयले तय गर्ने र त्यसमा आधारित रहेर विद्यालय अनुसार शुल्क तय गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्छ।’

यस्तै, थापाले कक्षा ११ को भर्ना र नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुने र नहुनेबारे प्रष्ट्याउन सुझाव दिएका छन्।

यो वर्षको एसइई मूल्यांकनमा डी प्लस वा अझ कम ग्रेड पाएका हजारौं विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन नपाउने र कक्षा ११ मा पनि भर्ना हुन नपाउने भनी साउन २९ गते गरिएको निर्णय खारेज गर्न उनले सुझाव दिएका छन्।

थापाले सुझावको ११ नम्बरमा कक्षा १२ को परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको प्रवन्ध गर्न सुझाव दिएका छन्।

‘पुस महिनाभित्र विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पाउने गरी मंसिरमा नतिजा प्रकाशनको प्रवन्ध गरियोस्। कक्षा १२ को परीक्षा सम्पन्न गर्न सकिने विकल्प राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुझाइसकेको छ। ती मध्ये ५० भन्दा कम विद्यार्थी रहेका करिब २ हजार ३२२ विद्यालयमा दुई सिफ्टमा परीक्षा लिन सकिने संरचन छन्,’ थापाको सुझावमा उल्लेख छ, ‘तथ्य हेर्दा परिक्षा बोर्डले प्रत्यक्ष र वैकल्पिक विधिबाट समानान्तर रुपमा असोजभित्र परीक्षा सम्पन्न गर्नसक्ने देखिन्छ।’

थापाले आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिँदै सिकाइ सहजीकरण वा स्वास्थ्य सतर्कताका लागि अतिरिक्त स्रोत स्थानीय सरकारमार्फत विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्। यसमा अपुग स्रोतको परिपूरण गर्न अनुत्पादक र खर्च हुन नसकेका शीर्षकबाट रकम स्थानान्तरण गरिनुपर्ने थापाको सुझाव छ।

सुझावको अन्तिम बुँदामा थापाले विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शमा ध्यान दिई विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन्।
Education Gagan Thapa