डा गोविन्द केसी–अघिल्लो साता सिंजा जान निस्कनुअगाडि म जुम्ला सदरमुकामस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालतिर जाँदै थिएँ। मलाई गेटमै सुरक्षाकर्मीले रोके।

लाग्यो, कुनै कारणले एकछिन सबैलाई भित्र छिर्नबाट रोकिएको होला। तर एकै छिनमा एक जना मानिस आएपछि उनले गेट खोले र जान दिए। लगत्तै ४-५ जना मानिसभित्र छिरे।

अब भित्र जान सुचारू भएको ठानेर म फेरि छिर्न प्रयास गरें। फेरि रोके। ‘मलाई मात्रै किन रोकेको? अरू त गइराखेका छन्,’ मैले अचम्म मान्दै सोधें।

‘माथिको आदेश छ,’ प्रहरीले भने।

म छक्कै परें। सत्याग्रहको समयमा आवतजावतमा अनेक अवरोध गरे पनि अरू बेला हिँडडुलमा खासै अवरोध थिएन। त्यसमाथि अस्पताल त म बिरामी भएर उपचारकै लागि जान लागेको पनि हुन सक्थें। कसैलाई पनि विना कारण अस्पताल जानबाट रोक्नु अमानवीय कर्म हो।

‘कसको आदेश?’ मैले सोधें। उनले अस्पताल प्रमुखको नाम लिए।

भाग्यवश म बिरामी थिइनँ र मलाई हारगुहार गरेर भित्र छिर्नु थिएन। म फर्कें र सिंजातिर लागें।

यस पटक म जुम्ला पुगेदेखि नै मेरो आवतजावत र सेवा अवरूद्ध गर्न त्यहाँको प्रशासनले हर प्रयास गरेको छ। मसँग कुरा गर्ने वा नजिक बसेर फोटो खिचाउने मानिसलाई समेत प्रशासनका मानिसले खुलेआम धम्की दिइरहेका छन्। एक जना कर्मचारीले मसँगको फोटो फेसबुकमा हालेपछि त प्रजिअ आफैंले उनलाई धम्क्याए। त्यसपछि धेरै मानिस बाटोमा मसित जम्काभेट हुँदा पनि तर्केर अलग्गै हिँड्ने गरेका छन्।

नागरिक समाजदेखि स्थानीय पत्रकारहरूलाई तर्साउन पनि हरसम्भव उपाय अपनाइएको छ। धेरै पत्रकारले कुन समाचार लेख्ने वा नलेख्ने भन्नेसमेत प्रशासनको इच्छामा भर पर्ने गरेको छ।

कतिखेर कता कस्तो निषेधाज्ञा लगाएर मानिसहरूको आवतजावत पार्ने भन्ने कुरा त पूरै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उनका राजनीतिक मालिकहरूको तजबीजमा भर पर्ने गरेको छ। निषेधाज्ञाका लागि बहाना बनाउँदासमेत लाजै पचाएर आफूलाई आवश्यक पर्ने माहोल सिर्जना गर्ने गरेका छन्।

अर्थात् काठमाडौंको सरकारले देशमा जस्तो तानाशाही व्यवस्था स्थापित गर्न चाहन्छ, त्यसको प्रयोगशाला जुम्ला र कर्णालीलाई बनाइएको छ।

कर्णालीमा किन यस्तो भयको वातावरण छ त भनेर कहिलेकाहीं म स्थानीय मानिसहरुलाई सोध्छु। उनीहरू भन्छन्ः प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको आफ्नै ठाउँमा सशस्त्र युद्धपछि शान्ति सम्झौताताका नबुझाइएका हतियारहरू छन्। भयको वातावरण बनाइराख्नमा ती हतियारको कति भूमिका छ मलाई यकिन छैन तर यहाँको अवस्थाको विम्बका रूपमा मानिसहरूले मलाई त्यो प्रसंग सुनाउँछन्।

यो त भयो कर्णालीमा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा। अहिलेको हाम्रो अर्को मूल मुद्दा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने छ।

झण्डै दशक उमेर पुग्न लागेको, दुई ठूला अस्पताल रहेको र एक अर्ब जति लगानी भइसकेको संस्थामा एमबिबिएससहितका कार्यक्रम  सुरू हुनुपर्छ भन्ने ‘कमन सेन्स’को कुरा हो। प्रष्तिठानजस्तो ठूलो संस्था पूर्ण सञ्चालनमा हुँदा त्यसले स्वास्थ्य सेवाका स्तर मात्रै नबढाई रोजगार सिर्जना र अन्य आर्थिक गतिविधिमार्फत् कर्णालीकै आर्थिक तरक्की गराउनेमा सन्देह छैन।

उसो त प्रतिष्ठानलाई सफल हुन नदिंदा कर्णाली प्रदेशका सांसद र मन्त्रीलगायत कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई फाइदा छैन।

यो कुरा उनीहरू आफैं र तिनका मतदाताले पनि राम्रोसँग बुझेका छन्। तर पनि दुई वर्ष अगाडि सरकारले हामीसित गरेको सम्झौताका बाबजुद त्यहाँ एमबिबिएस कार्यक्रम अझै रोकेर राखिएको छ। पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याउने जिम्मा राज्यको भएकोमा केन्द्र त अहिलेसम्म चुक्यो चुक्यो, प्रदेश सरकार पनि रमितेमात्रै बनेको छ।

यसको जड कारण प्रधानमन्त्री ओलीको मेडिकल माफियासितको सामिप्यता हो। कर्णाली प्रतिष्ठानजस्ता संस्था सफल भए काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार मात्रै गरिरहने अहिलेको प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ। अन्यत्रका मानिस पनि त्यस्तै संस्थाको माग गरेर आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। निःशुल्क सिट बढेपछि डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थी त्यता तानिन्छन्, चिकित्सक शिक्षकको पनि तानातान हुन्छ।

त्यसैले उपचार खर्चदेखि चुनाव खर्चसम्म निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकबाट लिने प्रधानमन्त्रीले आफैं कुलपति रहेको कर्णाली प्रतिष्ठानका कार्यक्रम रोकेर राख्छन्। यसरी कर्णालीवासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने र त्यहाँका योग्य विद्यार्थीलाई प्राथमिकतासाथ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बनाउने सम्भावना बोकेको संस्था मेडिकल माफियाको व्यापारिक स्वार्थको बन्धक बन्न पुग्छ।

यो कुरा सतहमा आउन नदिन र जुम्लावासीलाई भुलभुलैयामा राखिरहन अहिले त्यहाँ नागरिक हक संकुचनको हदसम्म सरकार ओर्लेको छ। त्यसैले पनि जुम्लामा नागरिक अधिकारको लडाइँ कर्णालीवासीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको संघर्षसित जोडिएको छ।

अहिले देश कोभिड महामारीका कारण अपूर्व संकटमा छ। यस्तो बेला सत्याग्रहजस्ता कार्यक्रमहरु रोक्न आग्रह गर्ने सबै शुभेच्छुकहरुको भावनालाई म बुझ्न सक्छु।

तर यथार्थ के हो भने नागरिकका अधिकार खोसेर अकण्टक लुटतन्त्र कायम गरिरहन खोज्नेले यस्तै समयमा सबैभन्दा बढी सक्रियता देखाउँछन्। यस्तो महामारी वा संकट उनीहरूका लागि लुटतन्त्रलाई अघि बढाउन र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने अवसर बन्न सक्छन्। यस्तो बेला हामीले सचेत भएर प्रतिकार गर्न सकेनौं भने महामारी सकिएपछि त्यसो गर्न ढिलो भइसकेको हुन सक्छ।

त्यसैले महामारी र लुटतन्त्रविरुद्ध एकसाथ लड्नुको हामीसँग विकल्प छैन। #सेताेपाटि बाट साभार