विवाद मिलाउन गठित सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कार्यदलको सुझावअनुसार भदौको तेस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो तयारीसँगै सत्तारुढ दल नेकपामा मन्त्रीका आकाङ्क्षी पनि बढ्न पुगेका छन् ।
कार्यदलले सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न सुझाव दिएको थियो । पार्टीमा सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेका बेला कार्यदलले प्रतिवेदनमा सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सुझाव दिएपछि केन्द्रदेखि प्रदेशमा मन्त्री बन्न खोज्ने आकाङ्क्षीहरु स्वाभाविक रूपमा बढ्न पुगेका हन् ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ कुनै पनि सांसदले मन्त्री बन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक भएको भन्दै मन्त्रीमण्डल हेरफेरको चर्चा सुरु भएपछि आकाङ्क्षीहरु पनि स्वाभाविक रूपमा बढेको बताए
‘सांसद भइसकेपछि जोकसैले मन्त्री हुने अपेक्षा र चाहना राख्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङको भनाइ छ । तर त्यसमध्ये उपयुक्त व्यक्तिहरु मध्येबाट छनोट गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्ने नेम्वाङको भनाइ छ
महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई भदौ ६ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन, प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने’ प्रस्ताव गरेको थियो
कार्यदलले मन्त्री बन्ने मापदण्डको मुख्य आधार कस्तो बनाउने भन्ने प्रस्ट नखुलाए पनि पार्टीमा दिएको योदान, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता र सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ
कार्यदलको प्रतिवेदनबारे दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सामान्य छलफल भए पनि भदौ १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकपछि मात्रै मन्त्री बन्ने मापदण्डबारे स्पष्ट हुने नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ
१३ गतेको बैठकले पुरानालाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेमा छलफल हुनसक्ने र सोहीअनुसार खाका आउने नेताहरुको भनाइ छ
अहिले नै कुन र कस्तो मापदण्ड बन्छ भन्ने त निश्चित छैन । सायद १३ गतेको सचिवालयले केही आधारहरु बनाउला,’ एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘धेरैलाई कस्तो मापदण्ड बन्ला भन्ने चासो छ । मापदण्ड निर्धारण गर्दा पार्टी सन्तुलन र न्यायोचित व्यवहार देखिनेगरी बन्छ भन्ने नै लाग्छ ।’
यो हिसाबले हेर्दा पार्टीमा क्षमता, निरन्तता र लामो योगदान भएकाहरु पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेगरी मापदण्ड बन्नसक्ने अनुमान धेरैको छ । कार्यदलको समग्र प्रतिवेदनमा छलफल गर्न अध्यद्वय ओली र प्रचण्डले मङ्गलबार सामान्य छलफल गर्दै १३ गतेको सचिवालयमा बृहत् छलफल गर्न बैठक बोलाएका छन् ।

सचिवालयपछि स्थायी समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न बाटो खुल्नेछ । त्यसपछि प्रायः पुराना मन्त्रीहरुले बिदा पाउने र नयाँ अनुहारले अवसर पाउने चर्चा चुलिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा अध्यक्ष ओली र दाहाल समूहबाहेक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको पनि उचित प्रतिनिधित्व गराउने तयारी छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति त्यति सन्तुष्ट हुन नसकेका नेता नेपाललाई मन्त्रीहरु हेरफेर गर्दा चित्त बुझ्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्ने ओली प्रचण्डलाई चुनौती छ । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको अढाइ वर्ष पूरा भइसकेको छ । हाल दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्री भइसकेका र यो अवधिमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाहरुको स्थानमा नयाँलाई स्थान दिनुपर्ने दबाब नेकपाभित्र बढ्दो छ ।

आगामी भदौ २० गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिने भएकाले सोही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेमा ओली–दाहालबीच लगभग सहमति भएको बताइन्छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका खतिवडा हाल संसद् छैनन् । संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैैधानिक व्यवस्था छ । तर उनलाई भदौ २० अघि नै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने विकल्प भने बाँकी छ । तर खतिवडाप्रति प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली पनि पछिल्लो सयम सन्तुष्ट हुन नसकेकाले उनले निरन्तरता पाउने सम्भावना क्षीण बनेको छ । सञ्चार र सहरी विकास मन्त्रालय पहिलेदेखि नै रिक्त छ । यो पटक मन्त्री हेरफेर गर्दा कतिपय मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी परिवर्तनसमेत हुनसक्ने नेकपाभित्र चर्चा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक यो कार्यकालको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । त्यसयता उनले पटक पटक मन्त्रीहरु फेरबदल गरिसकेका छन् ।