पर्वत स्थायी घर भएका सीपी सुवेदी विगत १८ वर्षदेखि मुम्बईको एउटा कपडा रंगाउने कारखानामा काम गर्दै आएका छन् । गत मार्च २४ देखि कारखाना बन्द भयो । उनले कम्पनी व्यवस्थापनसँग अनुनयविनय गरेपछि गर्जो टार्नका लागि भन्दै मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । त्यसबाट उनको जेनतेन घर खर्च धानिएको छ ।

अर्घाखाँचीका रमेश खड्का चण्डीगढको बस कारखानामा काम गर्न थालेको २२ वर्ष नाघ्यो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लकडाउन सुरु भएको डेढ महिना उनले तलब पाएनन् । त्यसपछिको एक महिना उनले २५ प्रतिशत मात्र पाएको बताए ।
लकडाउन सुरु हुनुसम्म बझाङका दीपक खड्कालाई गार्मेन्ट कम्पनीको कामले भ्याइनभ्याइ थियो । उनले उक्त कम्पनीमा काम गर्न थालेको १२ वर्षभन्दा बढी भयो । तर, लकडाउन सुरु भएपछि उनी बेरोजगार जस्तै छन् । जबकि वैशाखदेखि तिहार एवं छठसम्म कामको मौसम हो । अप्रिल महिनामा त उनले तलब नै पाएनन् । कम्पनीले काम नभएको भन्दै मजदुरहरूलाई आलोपालोमा लगायो । उनको पालो महिनामा ६/७ दिन मात्र आउने गरेको छ । त्यति दिनको मात्र ज्याला पाउने गरेका छन् ।

सीपी, रमेश र दीपक तीनै जना उनीहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही भइदिएको भए कम्पनीले महिनाभरिकै तलब दिन बाध्य हुने बताउँछन् । महामारीका कारण रेस्टुराँ र होटलमा काम गर्नेदेखि कलकारखानामा काम गर्नेहरू कैयन्ले रोजगारी गुमाएका छन् भने केहीले खड्का, सुवेदीहरूले जस्तै न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवासुविधाका लागि बोलिदिने भने कोही छैन । जबकि भारत सरकारले लकडाउन र कोरोना महामारीको बहाना बनाएर कसैलाई पनि जागिरबाट ननिकाल्नु र तलबबाट वञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ ।

तर, त्यसको बेवास्ता गर्दै व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले धमाधम कामदारहरूलाई निकाल्दै आएका छन् । कैयन्लाई न्यून तलबमा राखेका छन् । ‘यतिका वर्ष काम गर्दासमेत कुनै कुराको ग्यारेन्टी छैन, आजभोलि नै जागिर गुम्छ,’ सुवेदीको भनाइ छ ।

सुवेदीको भनाइमा भारतमा रहेका नेपालीहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएका कारण आफूहरूमाथि शोषण हुने गरेको सुनाए । भारतमा काम गर्ने नेपालीहरूको हकअधिकारको पक्षमा धेरथोर यहीँका सामाजिक संस्था र प्रवासी संगठनहरूले आवाज उठाउने गरेका छ्न । तर, त्यो पर्याप्त हुने गरेको छैन । तर, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने लकडाउनका कारण नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने हो कि भन्नेमा आफूहरू पनि गम्भीर भए र त्यस्तो हुन नदिन दूतावासले भारतका राज्य सरकारहरूसँग सम्पर्क गर्दै आएको बताए । उनले कतिपयलाई आफूले व्यक्तिगत सम्पर्क गरेर जागिर थमौती गरिदिएको समेत दाबी गरे ।

तर, प्रवासी संगठनका अधिकारीहरू नै राज्यले गम्भीर नबन्दासम्म नेपाली कामदारहरूको श्रम सुरक्षामा सुधार नआउने जिकिर गर्छन् । ‘भारतमा रहेका नेपालीहरूले रोजगारी गुमेमा वा कुनै दुर्घटना भएको अवस्थामा बोलिदिने कोही छैन, प्रवासी संगठन र अन्य सामाजिक संस्थाहरूको प्रयासले मात्र त्यो सम्भव छैन राज्यको साथ हुनुपर्नेमा विडम्बना त्यो पाएका छैनन्,’ मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका कार्यवाहक महासचिव ठाकुर खनालले भने । त्यसैगरी भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूले रोजगारी गुमेको अवस्थामा पनि कानुनी लडाइँ लडिदिने हैसियत नहुँदा पाउनुपर्ने अधिकार पनि नपाएको खनालको भनाइ छ । उनले यही कारणले गर्दा कोरोना महामारीका कारण भारतमा रोजगारी कटौती गर्ने बढिरहँदा नेपालीहरूले नै सबैभन्दा पहिले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको सुनाए । ‘न त कामको ग्यारेन्टी छ न केही दुर्घटना भइहाल्यो भने पनि बोलिदिने राज्य छ ?’ ठाकुरको भनाइ छ ।

सरकारसँग त भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूको यकिन तथ्यांकसमेत छैन । प्रवासी नेपाली संगठनहरूको भनाइमा भारतमा करिब २० लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार छन् । भारतमा रहेमा नेपालीहरूमध्ये अधिकांश रेस्टुराँ, होटल, सेक्युरिटी, कलकारखाना र घरेलु कामदारहरूका रूपमा कार्यरत छन् । यिनै नेपाली कामदारहरूले गत वर्ष सवा खर्बभन्दा बढीको रेमिटेन्स पठाएका थिए । जुन कतारपछि सबैभन्दा बढी हो ।

तर, मुलुकको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि सरकारसँग भने भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूको यकिन तथ्यांकसमेत छैन । जबकि प्रवासी संगठनहरूले भारतमा रहेका नेपालीहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने माग धेरै पुरानो हो । उनीहरूले भारत भ्रमणमा आउने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूसमक्ष राख्ने मागको सूचीमा नेपाली कामदारहरूको सुरक्षा र अभिलेख राख्ने विषय पनि सधंैजसो पर्दै आएको छ । तर, यस विषयमा सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै ठोस पहल गरेको छैन । ‘हामीले धेरै पहिलेदेखि गाउँपालिकादेखि नै रोजगारीका लागि भारत आउने नेपालीहरूको अभिलेख राख्नुपर्ने र उनीहरूलाई जीवन बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं तर सरकारले अहिलेसम्म बेवास्ता गर्दै आएको छ,’ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका केन्द्रीय सचिव आरबी खड्काले भने ।

जबकि वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जाने नेपालीहरूलाई सरकारले विभिन्न सुविधाको ग्यारेन्टी गरेको छ । उनीहरूले विदेश जानुअघि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा निश्चित रकम बुझाउनुपर्ने र बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा योगदान गर्ने कामदारको वैदेशिक रोजगारीमै रहेका बेला कुनै दुर्घटना भएर ज्यान गुमे वा अंगभंग भएमा सोही कोषबाट सरकारले आर्थिक सहयोग दिने गर्छ साथै उनीहरूले पन्ध्र लाखसम्म बिमा रकमसमेत पाउने गरेका छन् । जबकि हालसम्म भारत आउने नेपालीहरूले त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

यसबीच नेपालको सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो साता गरेको आदेशले भने भारतमा रहेका नेपाली कामदार र प्रवासी संगठनहरूमा खुसीको सञ्चार गरेको छ । अधिवक्ता निर्मलकुमार उप्रेतीले दायर गरेको रिटमा अदालतले भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई अन्य मुलुकमा रोजगारीमा जाने नेपालीहरूसरह सेवा र सुरक्षाको व्यवस्था किन नगरिएको भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले सरकारलाई पन्ध्र दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ । मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका खनालले भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूलाई प्रवासी नेपालीसरह राज्यले सुविधा दिनुपर्ने माग आफूहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको सन्दर्भमा अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘राज्यले आफ्नै नागरिकलाई यस्तो बेवास्ता गरिरहेका बेला अदालतले दिएको पछिल्लो आदेश निश्चित रूपमा सकारात्मक छ,’ उनको भनाइ छ । उनले सरकारले भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल प्रवासीको मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत गरे ।

त्यसैगरी अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका खड्काले पनि अदालतको आदेशलाई सकारात्मक लिएको र सरकारबाट भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूप्रति हुँदै आएको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने जिकिर गरे । ‘खुन र पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सले चल्ने अनि सुविधाचाहिँ दिन नखोज्ने ?’ खड्काले भने । दिल्लीस्थित दूतावासमा श्रम डेस्कको व्यवस्था गरेर भारतभर रहेका नेपाली कामदारहरूले भोग्नुपरेका समस्याको जानकारी लिनुपर्ने खड्काको भनाइ छ ।

राजदूत आचार्य भने भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूको अभिलेख राख्ने योजना आफ्नो पनि रहेको र त्यसका विस्तृत गृहकार्य आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘प्रविधिमैत्री अभिलेख राख्ने सोच छ, तर यो विषयका लागि गहन गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ,’ राजदूत आचार्यको भनाइ छ ।