सरकारसँग असन्तुष्ट निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सनले बिहीबारदेखि देशभर अनलाइन र दूरशिक्षाको पठनपाठन रोक्ने जनाएका हुन् ।

विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक र व्यवसायिक संकट परेको कारण साउन १ गतेदेखि शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप स्थगन गरिएको प्याब्सन, एनप्याब्सनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शिक्षक, कर्मचारीलाई समेत बेतलबी घर बिदामा राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ । सरकारले घोषणा गरेसँगै निजी विद्यालयहरुले पनि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनका माध्यमबाट असार १ गतेदेखि वैकिल्पक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

विद्यार्थी भर्ना गरेर वैकल्पिक कक्षाको न्युनतम शुल्क लिनु पाउनुपर्ने माग उनीहरुको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मागहरुलाई बेवास्ता गरेका कारण विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिनुपरेको पदाधिकारीहरुले बताए । सरकारले भौतिक उपस्थितिमा नै विद्यालय र पठनपाठन सुचारु गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै कक्षा सञ्चालन गरिने प्याब्सन, एनप्याब्सनले प्रष्ट पारेका छन् । साथै विद्यालय खुलेपछि मात्रै २०७७ बैशाखदेखि असारसम्मको तलब सुविधा शिक्षक कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चैत ५ गतेदेखि विद्यालय बन्द भएका कारण अधिकांश निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिएका छैनन् ।

असार २२ गते पनि निजी विद्यालय सञ्चालकले भर्चुअल कक्षा बन्द गराउने चेतावनी दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शिक्षमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिन समय मागेपछि विद्यालय बन्दको निर्णय स्थगित गरिएको थियो । शिक्षक कर्मचारी तलबभत्ता, घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा व्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली र इन्टरेनट आदिको लागि वैकिल्पक कक्षाको शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

असार १४ गते उनीहरुले शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्ना मागहरु राखेका थिए । सरकारले कुनै पनि राहत र सहुलियत नदिएका कारण शुल्क लिन पाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयको मागलाई वेवास्ता गरेको उल्लेख छ । असार मसान्तसम्म प्रतिक्षा गर्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले विद्यालय बन्द गर्न बाध्य भएको पुरीले बताए ।

स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई सहुलियत दिने वा शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समिति (सीसीएमसी) मा लगेको छ । त्यसमा कम जोखिममा रहेका स्थानमा सावधानी अपनाएर सामुदायिक विद्यालयसमेत खोल्न सकिने प्रस्ताव छ । तर, सीसीएमसीले कुनै निर्णय नगरि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सुझाव दिएको छ । साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयले कक्षा बन्द गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको रेडियो, टेलिभिजन कक्षा भने सुचारु रहने छ ।