सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ। उक्त बैठकको एउटा प्रमुख मुद्दा एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाले दिएको ५० अर्बको अनुदान संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय हो।नेकपाको बैठक जारी रहेकै बेला अहिले एमसिसीका विषयमा अर्को चर्चा पनि चलेको छ- असार १६ सम्म संसदबाट अनुमोदन नभए एमसिसी सम्झौता आफैं खारेज हुनेछ। संसदको बैठक असार १७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। त्यसैले संसद बैठक सुरू हुनुअघि नै यो सम्झौता खारेज हुने टिप्पणी कतिपयले गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एमसिसी अनुमोदन हुनु पर्ने कुनै मिति तोकिएको छैन। त्यसो भए असार १६ को चर्चा कसरी आयो त? ‘अहिलेसम्मको चरण भनेको तयारीको चरण हो। जुन ३० (असार १६) देखि एमसिसी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने तालिका तय भएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो मितिमा संसदबाट अनुमोदन नभए सम्झौता नै खारेज हुने भन्ने कहीँ लेखेको छैन।’

एमसिसी खारेज नभए पनि संसदबाट अनुमोदन नहुञ्जेल यस अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन भने कठिन छ। एमसिसी अन्तर्गतका मुख्य परियोजना ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मतका लागि टेन्डर आह्वान हुन सकेको छैन।

‘अहिलेको अनिश्चितताबीच टेन्डर गर्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने। आर्थिक हिसाबले पनि एमसिसी परियोजना अघि बढाउन कठिन छ। संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि गत सेप्टेम्बरदेखि यो परियोजनामा खर्च भएको रकम अमेरिकी सरकारबाट शोधभर्ना भएको छैन।

‘सम्झौता अनुसार यो परियोजनामा खर्च भएको रकम अमेरिकाबाट सोधभर्ना माग्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘संसदबाट सम्झौता अनुमोदन अड्किएपछि हामीले सोधभर्ना लिन सकेका छैनौं।’