काठमाडौँ —  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । असार १६ सम्ममा कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता उक्त समयसीमाभित्र संघीय संसदबाट अनुमोदन नै हुन नसक्ने अवस्था देखिएका कारण यसको भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको हो ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु अघि संघीय संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने समयसीमा असार १६ सम्म हो । तर सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने थलो अर्थात् प्रतिनिधिसभा बैठक असार १७ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । त्यसैले असार १६ सम्ममा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुने प्रष्ट भइसकेको छ ।

असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक अन्त्य गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्को बैठक असार १७ गते बस्ने जानकारी गराएका थिए । संसदीय परम्परामा सरकारले दिने बिजनेसका आधारमा संसद बैठक तय हुन्छ । असार ९ गते यता ८ दिनसम्मका लागि सरकारले नै संसदलाई बिजनेश नदिएका कारण सभामुख सापकोटाले असार १७ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

त्यसो त, सरकारलाई यसबीचमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्थाबारे हेक्का नभएको होइन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र एमसीसीका बारेमा चर्किएको विवाद तत्काल झेल्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण सरकारले असार १६ को समयसीमाभित्र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने महसुस गरेको हो । कतिपयले सरकार नै पछिल्लो समय एमसीसीको भारी बोक्न असमर्थ हुन थालेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । उनीहरु एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने समयसीमा कटाएरमात्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइनुलाई यसको एउटा उदाहरणका रुपमा व्याख्या गर्दछन् ।

तर सरकारले एमसीसी सम्झौता तत्कालका लागि संसदमा पेश नगर्ने रणनीति बनाएको मात्र हो, सरकारले एमसीसीप्रतिको मोहभङ्ग गरिसकेको अवस्था होइन भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्ने केही आधार यसबीचमै देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरमा अमेरिकी सरकारसँग सम्पर्क गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने मिति केही पर सार्न आग्रह गरिएको सूचना प्रकाशमा आइसकेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अमेरिकी सरकारलाई एमसीसी कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे अवगत गराइएको छ । बजेट अधिवेशन, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायतका चटारोबीच संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै नेपालले अमेरिकालाई उक्त सम्झौताबाट आफू पछि नहट्ने विश्वास दिलाएको स्रोत बताउँछ । ‘हामी एमसीसी सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध छौँ र सम्झौतामा उल्लेखित परियोजनालाई हामीले हाम्रो वार्षिक बजेटमै समावेश गरिसकेका छौं भनेर अमेरिकालाई सम्झाउने प्रयास गरेका छौँ,’ स्रोतले भन्यो ।

असार १६ भित्र कार्यान्वयनमा जाने भनिए पनि विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु रोकिएको, लकडाउनका कारण सामानहरु ल्याउन तत्काल सम्भव देखिएको छैन । त्यसैले संसदले अनुमोदन गरेकै अवस्थामा पनि तत्काल काम सुरु हुन अप्ठेरो परिस्थिति विद्यमान रहेका कारण संसदबाट अनुमोदनमा दुई÷चार दिन ढिलाइ हुँदैमा खास फरक नपर्ने भन्दै दुई देशबीच विश्वासको वातावरण कायम राख्ने प्रयास भइरहेको स्रोतले जनायो । ‘संसदको जारी अधिवेशनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्छ भन्ने विश्वास अमेरिकालाई हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर यो अधिवेशनले पनि अनुमोदन गरेन भनेचाहीँ हामी डेन्जर जोनमा पर्छौँ ।’ त्यो अवस्थामा सम्झौता रद्द हुन सक्ने स्रोतको भनाइ थियो ।

अनावश्यक विवाद : पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की

अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संसदमा छलफल गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘बाहिर धेरै बहस र व्याख्या भए,’ उनले भने, ‘संसदमा एमसीसीबारे बृहत छलफल गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

नेपालमा केहीले चर्चा गरेजस्तो इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग एमसीसीको कुनै साइनो–सम्बन्ध नरहेको पनि कार्कीले दाबी गरे । ‘सेप्टेम्बर २०१७ मा मैले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी नोभेम्बर २०१७ मा आएको हो ।’

तीन वर्षअघि सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा लैजान ढिला हुँदै गएको उनले बताए । ‘अनावश्यक विवाद गरेर समय खेर फालियो,’ उनी भन्छन्, ‘एमसीसीलाई सैन्य गठबन्धनसँग जोडेर विवाद सिर्जना खोज्नुको अर्थ छैन, पञ्चशीलमा विश्वास गर्ने नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुनै आउँदैन, एमसीसीमा त्यस्तो कुनै प्रावधान पनि छैन ।’

एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकतालाई न शब्द, न त भावनाबाटै आँच आउने काम भएको उनको भनाइ छ ।

असार १६ नै ठूलो कुरा होइन : एमसीए नेपाल

मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपालले असार १६ भित्रै संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिदिएको भए राम्रो हुने जनाएको छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘असार १६ भित्र संसदले अनुमोदन गरेन भन्दैमा सम्झौता रद्द हुने भन्ने हुँदैन, संसदको चालु अधिवेशनले यस विषयमा बाटो खोल्ने छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।’

सम्झौता कार्यान्वयनका पूर्वशर्तमध्ये केही पूरा भएका र केही पूरा हुने चरणमा रहे पनि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त सबैभन्दा पेचिलो देखिएको हो । गत वर्ष अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने मिति तोकेका हुन् । यद्यपि नेपालको संसदले कहिलेसम्म सम्झौता अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने भन्ने सवालमा कुनै समयसीमा राखिएको छैन ।

‘सार्वभौम संसदलाई यो मितिसम्म अनुमोदन गरिसक्नु भनेर कसैले निर्देशन दिन मिल्दैन,’ एमसीए नेपालका कार्यकारी अधिकृत विष्ट भन्छन्, ‘त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने मितिमात्र तोकिएको हो, कार्यान्वयनमा जानु अघि पूरा गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पालना गर्न भएको ढिलाइले गर्दा स्वाभाविक रुपमा कार्यान्वयन मिति पनि सर्छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीचको छलफलबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नयाँ मिति निर्धारण हुन सक्छ ।’

सत्तारुढ दलभित्रै विवाद बढ्दै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि एमसीसीको पक्षपोषण गर्दै आएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका केही नेतालाई एमसीसीका सन्दर्भमा आफूसरह पक्षपोषक बनाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीका बारेमा धेरै बुझे वा उनले पार्टीभित्र एमसीसीका बारेमा अरुलाई बुझाउन सकेनन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । नेकपाले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन र सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलले समेत यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान नहुने सुझाव पार्टीमा दिइसकेको छ । कार्यदलको सुझावपछि नेकपाले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने सवालमा खासै पहल गरेन । जबकि, त्यतिबेलै पार्टीले विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने, राजनीतिक दलहरुबीच छलफल गर्ने र एउटा साझा बाटो पहिल्याउने पहल गर्न सक्थ्यो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल भएका कारण पनि झण्डै दुई तिहाई बहुमतको साख जोगाउनका लागि भए पनि नेकपाले यस्ता मामिलामा लामो समय उल्झन राख्न नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

‘गणितीय समीकरणमा सरकार शक्तिशाली छ भनेर के गर्नु ? एमसीसी पारित गर्ने भनेर पनि संसदको तीन वटा अधिवेशन गुज्रिन लागिसक्यो, अझै पारित गर्न सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘न एमसीसी पारित गर्दैनौं नै भन्न सक्छ, न त पारित नै गर्न सक्छ ।’

एमसीसीका सवालमा सरकार अरुसँग होइन, आफ्नै पार्टीका नेतासँग डराएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका साथसाथै पार्टीको नेतृत्वलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका कारण उनी दोहोरो दायित्वको चेपुवामा परेका छन् ।

सरकार प्रमुखको दायित्व निर्वाह गरिरहेका ओलीलाई एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा पठाउने चटारो छ । पार्टी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका ओलीलाई एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीभित्र देखिएका विरोधलाई थामुथम पारेर चित्त बुझाइदिने दबाब पनि उत्तिकै छ ।

तीनथरी तर्क

एमसीसीका सवालमा मुख्यतया तीनथरी तर्क छन् । लामो अध्ययन र ‘थ्रेसहोल्ड’ चरणमा कयौं सहयोगपछि एमसीसी अन्तर्गत ठूला परियोजना (कम्प्याक्ट) मा नेपाल र अमेरिकाबीच सहकार्य भएको भन्दै एकथरीले सम्झौतालाई जस्तो छ, त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । लामो अध्ययन, पटक–पटकका छलफल र कयौं चरणमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ समेत भएका कारण यसमा कुनै भ्रम र विवादका विषय बाँकी नरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

अर्काथरी भने कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने तर्क गर्छन् । अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपालमा एमसीसीका माध्यमबाट प्रवेश गर्न खोजेको र दीर्घकालीन रुपमा अमेरिकी सेना नेपाल आउन यसले मद्दत गर्ने उनीहरुको दलील छ ।

केहीले भने एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । सम्झौताका केही विवादित बुँदामा दुवै पक्षले आपसी छलफलबाट थप प्रष्ट हुनुपर्ने र केही बुँदामा संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिने उनीहरुको तर्क छ ।

सत्तारुढ दलभित्र एमसीसीका बारेमा लामो समयदेखि विवाद देखिएको छ । परिणामस्वरुप सरकारले एमसीसी त्याग्न पनि सकेको छैन, सम्झौता कार्यान्वयनमा पठाउन पनि सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

अमेरिकासँग २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका तत्कालीन कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोगनाथले हस्ताक्षर गरेका थिए । राताेपाटी डटकमबाट