काठमाडौं —  सरकारले सम्बोधन, प्रवचन र कार्टुनजस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा पनि प्रतिलिपी अधिकार (कपिराइट) सुरक्षित हुने गरी सरकारले कानून संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिलिपी अधिकार ऐन २०५९ को संशोधन विधेयकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले सम्बोधन, प्रवचन, कार्टुन र अनुवाद रचनामा पनि प्रतिलिपी अधिकार सुरक्षित रहने प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले नेपालको प्रतिलिपी अधिकार ऐनलाई प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी र वर्न महासन्धि अनुरुप बनाउन संशोधन विधेयक ल्याएको प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयकी रजिस्ट्रार विष्णुकुमारी भट्टराईले बताइन् । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन संशोधन विधेयकले समाचारमा कपीराइट नलाग्ने हालको प्रावधानलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

दृष्टिविहीनको अध्ययनका लागि कपीराइट नलाग्ने

संशोधन विधेयकमा दृष्टिविहीन र दृष्टि क्षमता न्युन भएका व्यक्तिका लागि कुनै रचना अनुमति नलिई पुनरुत्पादन र वितरण गरे पनि प्रतिलिपी अधिकार दावी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखिएको छ । ‘दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्युन भएका तथा मुद्रित सामग्री पढ्न र हेर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि प्रतिलिपी अधिकार धनीको आर्थिक अधिकारमा प्रतिकुल असल नपर्ने गरी रचयिता वा प्रतिलिपी अधिकार धनीको स्वीकृति नलिई रचनाको पहुँचयोग्य ढाँचामा तयार, पुनरुत्पादन तथा वितरण गर्न सकिनेछ’ विधेयकको २३ (क) मा भनिएको छ ।

यसअघि दृष्टिविहीनको उपयोगका लागि कुनै रचना पुनरुत्पादन गर्दा पनि प्रतिलिपी अधिकार आकर्षित हुने व्यवस्था ऐनमा थियो । तर यसलाई वर्न महासन्धि र प्रतिलिपी अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार नेपालमा पनि दृष्टिविहीनलाई यो अधिकार दिइएको रजिस्ट्रार भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

अप्रकाशित रचनाबारे व्यवस्था

प्रस्तावित विधेयकले अप्रकाशित रचनामा पनि प्रतिलिपी अधिकार आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रकाशित रचनामा प्रतिलिपी अधिकार धनीको मृत्यु भएको ५० वर्षसम्म अधिकार रहने व्यवस्था थियो, तर अप्रकाशित रचनाको हकमा केही उल्लेख थिएन ।

संशोधन विधेयकमा अप्रकाशित रचनाको प्रतिलिपी अधिकार रचयिताको जीवनभरसम्म रहने उल्लेख छ, यदि रचयिताको मृत्यु भइसकेको भए मृत्यु भएको वर्षबाट ५० वर्षसम्म रहने उल्लेख गरिएको छ ।

दुई जना रचयिता भएको अवस्थामा पछिल्लो रचयिताको मृत्यु भएको पचास वर्षसम्म अधिकार कायम रहने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कसैले प्रतिलिपी अधिकार धनीबाट रचना प्रकाशन वा पुनरुत्पादन गर्न अनुमति लिएपछिे तीन वर्षभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । ‘तीन वर्षसम्म पुनरुत्पादन नगरेमा त्यस्तो हस्तान्तरण स्वतः रद्ध हुनेछ’ विधेयकमा भनिएको छ ।

रोयल्टीको परिभाषा

प्रतिलिपी अधिकारको संशोधन विधेयकमा पहिलो पटक रोयल्टी शब्दलाई परिभाषित गरिएको छ । ‘प्रतिलिपी अधिकारसम्बन्धी रचनाको सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरेवापत रोयल्टी संकलन संस्थामार्फत प्रतिलिपी अधिकार धनीले प्राप्त गर्ने रचनाको मूल्य वा समन्यापियक लाभ सम्झनुपर्छ’ रोयल्टीको परिभाषामा भनिएको छ । यसअघिको प्रतिलिपी अधिकार ऐनमा रोयल्टी शब्दबारे उल्लेख नै थिएन ।

दण्ड र जरिवाना पनि बढ्यो

प्रतिलिपी अधिकार हनन गरेमा हुने दण्ड सजाय पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिलिपी अधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई दश हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म हुँदै आएको जरिवानालाई बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख पचास हजारसम्म जरिवाना कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो पटक प्रतिलिपी अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई बीस हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुँदै आएकोमा अब चालिस हजारदेखि पाँच लाखसम्म कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसरी प्रकाशन वा पुनरुत्पादन गरेको वा वितरण गरेको वा पुनरुत्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सामग्रीहरु जफत हुनेछ । संरक्षित अधिकारको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिबाट प्रतिलिपी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

संशोधन विधेयकमा पहिलो पटक प्रतिलिपी अधिकार हननको घटनामा मेलमिलापको व्यवस्था पनि राखिएको छ । ‘रचनामा देखिएको विवादका सम्बन्धमा रचयिताले अनुरोध गरेमा मेलमिलाप गर्न सहजीकरण गर्ने’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।