सुरेशकुमार पान्डे– हिँजो संसदको २७५मध्यका २५८जनको उपस्थितिमा देशको नक्सा भित्र पारेको निशानछाप केहि दिन पहिलेको भूभाग लाई सम्बिधान लाई संसोधन गरेर त्यो भुमी लाई शंरक्षित गर्ने जुन एकमतले फैशला गय्रो।यो देशमा आएको एउटा नयाँ द्वौरनै भन्नु पर्छ। यस्तो ऐतिहाशिक फैशला आज भन्दा पहिलेका सरकारले गर्न सकेका थिएनन्।सदै भरी फर्शि ल्याएर खसि दिने चलनको परमपराकै बिरुद्धमा यस्लाई बुझ्न सकिन्छ।

हुँन ता यो अतिक्रमित भुभाग नेपाली भुभाग थियो जस्लाई अहिले सामिल गरियो।यसका लागि देशमा कयौ पल्ट जनताले आवाज उठाईयौँ निरन्तर शंघर्ष को परिणाम पनिहो।खास गरेर बि.स२०५२सालमा दार्चुलाबाट निर्वाचित प्रतिनिधी सभाका सदस्य प्रेमकुमार धामीले प्रथम पल्ट उठाएको मुद्धाले आज बल्ल सफलता पाएकोछ।उनि हाम्रो माझमा जिवित छैनन् तर यो श्रेय उनको भागमापनि जान्छ।काला पनी ,लिपु लेख,र लिपियाधुरा अहिले नेपालको नक्साभित्र सामिल सस्थाई रुपमा भयको बेला सबै देशभक्तहरु हर्षित छन।जो हुँनु स्वाभाविक पनिहो।जो जमिन आज भन्दा करिब ५७बर्ष पहिले देखि छिमेकिले मिच्दै आएको थियो अहिले नेपालको संसदले एक मतले आफ्नो संबिधानमा शंरक्षित गर्न सफल भयो। यो एउटा महत्वपूर्ण निडर र ऐतिहाशिक फैसला हो।

अब यो जमिन लाई सरकारले छिट्टै खालि गराएर आफ्नो फौजी कैम्प बनाउँनु पर्नेछ।संसदको यो मतले राष्ट्रियताको सवालमा देश एकढिक्का भयको पुष्टी गरेर देखायो।हामिले यो ऐतिहाशिक फैसला मा भागलिनु भयका सबै साँसदहरुलाई सम्मान गर्नै पर्छ।जो बिभिन्न बिचारधाराका भयपनि राष्ट्रियताको सवालमा एक मत भए। तर यस्को मत्लव यो पनि होईन कि नागरीकले उनिहरु बाट समय समयमा हुँने कम्जोरी र धोखा लाई नजर आन्दाज गर्नु पनि हुँदैन।अहिले देशमा यो भन्दापनि जटिल र राष्ट्रघाति एम सीसी लाई सरकारले पारित गराउँन जुन दवाबदिदैछ,यसको बिरुद्धमा जन-जनमा जागरुक्ता हुँनैपर्छ।

अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्जर कार्पोरेशन(एम सीसी)यो इण्डो-प्यासिफिक रण नीतिनै हो भन्ने बिषयलाई बुझ्नु आबस्याकछ।(आइपिएस)लाई अमेरीकाले बेल्ट एण्ड रोड शनिसेटिम(बि आर आई)को प्रभावलाई रोक्न बनाएको रणनीति पनि बुझ्झिन्छ।बि आर आई बिस्व मानब हितकालागि चीनले जल स्थल र हवाई,तिनौ ठाउँबाटै मानव सम्बन्ध स्थापित गर्ने उदेश्यले बनाएको एक बृहित सञ्जालपनि बुझिन्छ।जो मानव जातिको भावना सँग सम्बन्धित रहेकोछ।यहि प्रयाद्वीपको प्रभावलाई रोक्ने मनसायले अमेरिकाले ईण्डो प्यासिफिक रणनीति बिकसित गय्रो।

यो असलंगन राष्ट्रको लागि आत्मघाति नै हुँने निश्चितछ।एका तिर यो इण्डो प्यासिफिकको एउटा अंगहो भनेर भन्निन्छ आर्को तिर नेपाल सरकारले ईण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा आफु सलंगन नभयको भन्दै आएकोछ।यो दोरो नीतिले नेपाल थप संकटमा पर्ने देखिन्छ। यो सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यावादको हश्तक्षेप बढेर जाने आर्को तिर चीनले आफ्नो ढोका नेपालका लागि बन्द गर्ने हो भने नेपाल झन ठुलो संकटमा फस्नु पर्नेछ।

आज हामी यो देशको अतिक्रमित भुभाकको एउटा टुक्रा लाई आफ्नो नक्सामा गाभन लाई झण्डै छे दशक लाग्यो यदि देशनै हात बाट निस्कियो भने के होला?यो गम्भिर मुद्धा हो त्यसैले एम सीसी को बिरोध गर्न जनताले कुनै कसर छोड्नु हुँदैन।भुँईको टिप्न खोज्दा खोल्टिको नझरोश। नेपाल एउटा धर्मनिरपक्षिय देश हो यँहाका जनता देशको लागि जुनसुकै जात धर्मलाई त्यागेर भयपनि एक ढिक्का हुँनु पर्ने समयको मागहो।वास्तबमा चोर ढोकाबाट आएको संघियता समेतलाई खारेज गरेर अखण्ड नेपालको निर्माणमा जोड दिनु पर्छ।संघियता देशको लागि स्वाउँदो छैन आर्थिक भोगौलिक जुन सुकै रुपबाटपनि संघितया मेल खाँदैन।

सरकारले यो संघियतालाई छिट्टै खारेज गरेर यो रकमले देशको बिकाशमा लगाई युवाहरुलाई आफ्नै देशमा रोजगारको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ।हाल कोरोनाले देश र दुनियामा खौफ श्रृजित भयको बेला मा यति ठुलो खर्च सरकारले बहन गर्न कठिन भयको बेला देशमा नौवाटा संसद अनाबस्याक हुँदैन।देशमा लाखौँको तादातमा बिदेशबाट फर्किएका नागरिकहरुलाई देशमा भरपर्दो काम मुहाईया गराएर सरकारले दुरदरशियता देखावश।

आफ्नै देशमा युवाशक्ति लाग्छ भने त्यो देशमा बिकाश हुँन्छ र देश आत्मनिर्भर हुँनसक्छ।सरकारले देशको बिरुद्धमा उठेको आवाजलाई सजाय दिने र देशभक्तहरु लाई शंरक्षित गर्ने ब्यबहार आप्नाओश। हिँजो १३-६-२०२०को संसदको फैसला एउटा देशमा ऐतिहाशिक दौर बनेर आएको शंदेश हो।जस्लाई निरन्तरताको आबस्याक छ जस्मा जनताको सहयोग अपरिहार्या हुँन्छ।