सुदूरपश्चिममा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएका बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा समेत बढाउने तयारी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको कानून अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिनु संविधान विपरीत हुने फैसला सुनाएपछि फेरी विद्येयक संशोधन भईरहेको हो।

फागुनमा आफ्नो सेवासुविधा बृद्धि गरी अघिल्लो साउनदेखिकै बुझेका मन्त्री र सांसदहरुले सर्वोच्चको फैसलापछि शिर्षक परिवर्तन गरी सेवा सुविधा बढाईरहेका हुन्। कोरोना भाईरसको संक्रमण बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारले गत जेठ १५ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक दर्ता गरेको थियो।

सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले संसदमा टेबल गरेको संशोधन विद्येयकमा यसअघिका शिर्षक फेरबदल गरी सेवा सुविधा तोकिएको छ। अहिले उक्त संशोधन विद्येयक विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधिन छ। संशोधित विद्येयकमा उल्लेख गरिएका केही शिर्षक तथा बुँदामा समझदारी जुटन् नसक्दा अगाडी बढ्न नसकेको बताईएको छ।

विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले संशोधन विद्येयकमा राखिएका केही बुँदाका विषयमा सरकार र समितिको धारणा फरक फरक हुँदा तत्काल अन्तिम रुप पाउन नसकेको बताए। उनले संशोधन विद्येयकमाथिको दफावार छलफल छिट्टै सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

यसअघि प्रदेशसभाबाट पारित भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको सेवासुविधा सम्बन्धी विद्येयकमा मासिक पारीश्रमिक सहितका पाँच शिर्षकमा सेवासुविधा तोकिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले बनाएको उक्त ऐन नै संविधान विपरीत भएको फैसला सुनाएपछि जनप्रतिनिधीले मासिक रुपमा लिदै आएको पारीश्रमिक लगायतका केही शिर्षक हटाउँदै १० प्रकारका सुविधा दिने व्यवस्था सहितको विद्येयक ल्याएको हो।

जसअनुसार बैठक भत्ता, यातायात खर्च, टेलिफोन, मोवाइल, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इनटरनेट, अनुगमन भत्ता, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, सवारीसाधन र यात्रा दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। सवारीसाधनको सुविधा तोकिएका पदाधिकारीको हकमा इन्धनको सीमा उल्लेख नगरिएपछि मनोमानी बढ्ने आशंका गरिएको छ।

तर विद्यायन समितिमा भने पदाधिकारी मात्र नभई सबै जनप्रतिनिधिलाई इन्धन सुविधा दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। समितिका सभापति चौधरीले विद्येयकमा सवारी साधन पाउने पदाधिकारीले सम्बन्धीत सभाले गरेको निर्णय अनुसार इन्धन र मोविल पाउने व्यवस्था गरेको बताए। तर समितिमा सांसदहरुले पदाधिकारी मात्र नभई सबै जनप्रतिनिधिलाई इन्धनको सुविधा हुनुपर्ने माग गरिरहेको जनाए।

दफावार छलफलमा रहेको संशोधन विद्येयकमा कार्यपालिका सदस्यदेखि वडाध्यक्ष, मेयर÷अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यलाई छुट्टा छुट्टै अनुपातमा मासिक तथा दैनिक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ।

उनीहरुलाई बैठक भत्ता न्युनतम प्रति बैठक डेढ हजारदेखि साढे दुई हजार, टेलिफोन खर्चमा मासिक एक हजारदेखि आठ हजार सम्म, पुस्तक तथा पत्रपत्रिकामा मासिक पाँच सयदेखि आठ हजार सम्म, अनुगमन भत्ता डेढ हजारदेखि तीन हजार, अतिथि सत्कार मासिक तीन हजारदेखि १० हजार सम्म तथा स्वदेश भ्रमण भत्ता भए न्युनतम १२ सय देखि २१५० सम्म,

विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर, एवंम १० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर कोरोना भाईरहेको संक्रमण बढिरहेका बेला शिर्षक परिवर्तन गरेर सेवासुविधा बृद्धि गर्नु व्यवहारिक नहुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।