काठमाडौँ — अमेरिकन सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अगाडि थुप्रै चुनौतीका चाङ देखिएका छन् । अनुमोदन गर्ने/नगर्नेमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्रैको विवादले असार १६ बाट कार्यान्वनमा लैजाने भनिएको सो सम्झौताको भविष्य अझै अनिश्चत छ ।

सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमसीसीका परियोजना समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई तत्कालै संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन खोजेका सन्देश दिइसकेका छन् । तर, नेकपाकै नेताहरुका अनुसार पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटी नै चुनौतीको रुपमा छ । कार्यदल प्रतिवेदन, संसद्-सभामुख, सार्वजनिक बहस र साना दलहरुका अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीले ‘फेस’ गर्नुपर्नेछ ।

सो सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेकपाभित्रको विवाद अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ । सम्भावित चुनौतीको आकलनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमसीसी पास–फेल जे गरे पनि संसदको अधिकार रहेको बताइसकेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले जेठ ६ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय संसद्को भएको बताएका थिए ।

मंगलबार मात्रै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट र योजनामाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संसद्‌ले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘एमसीसी आयोजना हामी आफैंले तोडेर मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्ने गर्नु हुन्छ जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन,’ उनले भने, ‘एमसीसी सम्झौतापत्र संसद्‌मा विचाराधीन छ । यहाँ छलफल भइजाओस् । यो कसैको सुरक्षा छातामा छ या छैन यसमा त्यही बेला छलफल हुन्छ ।’ उनले सहायता सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेको र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सरकारको निरन्तरताको प्रसंग मात्रै रहेको बताएका थिए ।

त्यसअगाडि जेठ १९ मा एमसीसी अहिले मात्रै बजेटमा प्रवेश गरेको नभई तीन वर्षदेखि निरन्तर आइरहेको बताएका थिए । सम्झौतापत्र संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै एमसीसीको रकम निकासा हुने पनि उनले जानकारी गराएका थिए । अमेरिकाले दिने भनिएको करिब ५० अर्ब अनुमोदन नगरुन्जेल सो रकम यथावत् नै रहने उनको भनाइ थियो ।

तर, मंगलबार प्रतिनितिसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वमाओवादी समूहका नेता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले एमसीसी संसदमै छलफलमा रहेको हुँदा सदनले विचार गर्ने बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसीलाई लिएर नेताहरुलाई मनको बाघले खाइरहेको भन्दै अनावश्यक बहसमा नजान आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीका चुनौती

१. सचिवालयमा अल्पमत

एमसीसीको विषयमा नेकपामा सबैभन्दा बढी छलफल पार्टीको सचिवालय तहमा भएको छ । जहाँबाट पहिलो निर्णय हुनुपर्ने हो, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि अनुकूल अवस्था छैन । ९ सदस्यीय सचिवालयमा एमसीसीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा छन् । प्रधानमन्त्रीलाई रक्षामन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलको मात्रै साथ छ । जो एमसीसी जस्ताको तस्तै संसद्‌बाट अनुमोदनको पक्षमा छन् ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । राष्ट्रियता र सुरक्षासँग जोडिएका प्रश्नको अमेरिकाबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आएपछि परिमार्जनसहित पास गर्न सकिने उनीहरुको मत छ ।

एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सचिवालयमा नहुँदासम्म संसद्‌मा प्रवेश गराएर आफू अनुकूल निर्णय गराउन प्रधानमन्त्रीका लागि सहज छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयका सबै नेतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती छ । दुई अध्यक्षबीच समेत कुरा मिलेको छैन । त्यसैले मंगलबारको एमसीसीमाथि छलफल गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठकसमेत स्थगित भएको छ ।

२. स्थायी कमिटीमा अल्पमत

एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री सचिवालयमा मात्रै होइन स्थायी कमिटीमा पनि अल्पमतमा छन्, जुन उनका लागि अर्को चुनौती बनेको छ । स्थायी कमिटीका अधिकांश नेता यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । केही नेता त एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम नेपालले लिनै हुँदैन भन्ने पनि छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, लीलामणि पोखरेल लगायतका नेता एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना लिन नहुने अडानमा छन् । स्थायी कमिटीका २० सदस्यले त अध्यक्षद्वयलाई पत्र लेखेरै एमसीसी लगायतको विषयमा छलफल गर्न बैठक माग गरेका छन् । पहिला सचिवालयमा छलफल गर्ने र आवश्यक परे स्थायी कमिटीमा लैजाने पक्षमा अध्यक्ष दाहाललगायत सचिवालयका ६ सदस्य छन् । तर स्थायी कमिटी बैठक नै अनिश्चित छ । बैठक बोलाए एमसीसीलगायत अन्य धेरै विषय उठ्ने र आफ्नो चर्को आलोचना हुन सक्ने बुझेका प्रधानमन्त्री ओली बैठक बोलाउने पक्षमा छैनन् ।

स्थायी कमिटीलाई उपेक्षा गरेर जान पनि उनलाई सजिलो छैन । पार्टीमा बहस भइरहेकै बेला पार्टीलाई छलेर आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना समावेश भएपछि नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । पार्टीमा निर्णय नभई एमसीसीको विषय संसद्‌मा लैजान हुँदैन भन्ने नेताहरुको मतकै कारण वैशाख २५ का लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठकसमेत अनिश्चतकालका लागि स्थगित छ ।

३. कार्यदल प्रतिवेदन

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अर्को चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । कार्यदलले यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव सहितको प्रतिवेदन फागुन ९ मा दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको थियो । कार्यदलले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अंग भएको ठहर गरेको छ । तीन सदस्यीय कार्यदलमा सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको प्रतिवेदनमा १५ बुँदे फरक मत छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीसँग भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा माघ १९ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । समितिमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनविपरीत सरकारले एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि जेठ ४ गते कार्यदल संयोजक खनाल र सदस्य रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर नै स्मण गराएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनविपरीत प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै खनाल र रावलले यसलाई प्रतिष्ठा बनाएका छन् । सार्वजनिक रुपमा उनीहरुले पार्टीमा निर्णय नभई एमसीसी सम्झौता अगाडि बढ्नै नसक्ने बताउँदै आएका छन् । नेकपाको दुई वटा सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनलाई लिएर सरोकारवालासँग समेत छलफल भइसकेको छ ।

४. संसद्-सभामुख

नेकपाका सांसदहरुले पार्टी फोरममा मात्र होइन संसद्‌मै एमसीसी सम्झौताबारे खुलेरै विरोध गरेका छन् । पाँचौ र जारी छैठौं अधिवेशनमा नेकपाका धेरै सांसदले एमसीसीमा अमेरिकाको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा र एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका कार्यक्रम बजेट अनुसूचीमा समावेश भएपछि विरोधमा नेकपालगायत अन्य दलका सांसदले आवाज उठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जेठ ६ गते एमसीसी संसद्‌को अधिकार भएको भन्दै पारित गर्ने/नगर्ने जिम्मा संसद्को भएको बताएका थिए ।

उनले यसो भने पनि पूर्वमाओवादी समूहबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाको भूमिका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि चिन्ताको विषय हुन सक्छ । ओलीको चाहनाविपरीत सापकोटा दाहालको कोटाबाट सभामुख भएका थिए । त्यसैले उनले नेकपाको औपचारिक निर्णयबिना सजिलै एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउँछन् भन्नेमा कतिपयलाई शंका छ । पाँचौं अधिवेशनमै सम्झौता पास गराउने बेला आएको भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । त्यसपछि पनि सम्झौता संसद्‌मा टेबुल भएन । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्‌मा टेबल नगरेका कारण प्रधानमन्त्री र उनीबीच उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।

नेकपामा सहमति नगराई सभामुखले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव संसद्‌मा पेस नगर्ने र पेस भइहाले पनि आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसद त्यसको विपक्षमा उभिने स्थिति आउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले पहिला पार्टीमा सहमति, त्यसपछि सभामुखलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ ।

५. साना दल

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा उभिए पनि साना दलहरु यसको विरोधमा छन् । उनीहरुले एमसीसी सम्झौतालाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै प्रचार गरेका छन्, यो पनि प्रधानमन्त्रीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सहित १० राजनीतिक दल तथा संगठनले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले संसद्‌बाट पास गराउन गरेको प्रयासप्रति १० दलीय मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमार्फत मोर्चाले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको अमेरिकी उच्च अधिकारी तथा राजदूतावासले नै स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै त्यसलाई दृढतापूर्वक खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । एमसीसी सम्झौता पारित गरिए नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र सार्वभौमिकतामा समेत आँच पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि सम्झौता खारेजीको माग गरेको छ । सांसद प्रेम सुवालले संसदमा पटकपटक सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । सम्झौता खारेजीको माग गर्दै केही दिनयता १० वामपार्टीका युवाहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । साझा पार्टी पनि सम्झौताको विपक्षमा उभिएको छ ।

६. सार्वजनिक बहस

सामाजिक सञ्जालमा समेत एमसीसी सम्झौताबारे पछिल्लो समय बहस तातेको छ । नेकपामा विवाद भएपछि एउटा बौद्धिक तप्काबीच बहस भइरहेको हो । राष्ट्रहित अनुकूल नभएको भन्दै कतिपयले सम्झौता खारेजीको माग उठाउँदै आएका छन् । पार्टी, विपक्षी दल, साना पार्टीमात्र होइन प्रधानमन्त्रीले आम जनताका लागि सम्झौता यसकारण राष्ट्रिय हितमा छ भनेर स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा उठेको बहस र सरोकारवालाहरुको आवाजविपरीत जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीको छविमा थप प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । कान्तीपुरबाट