देशलाई सञ्चालन गर्न, विकासका कार्यलाई निरन्तरता दिन र समय सापेक्ष देशकाे गतिलाई बढाइ राख्नका लागि हरेक देशले वर्षेनी बजेट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ  । नेपाल सरकारले पनि सदा वर्ष झैं यस वर्षकाे बजेट पनि अर्थमन्त्री माननीय युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते करिब १२३ पेज लामाे बजेट संयुक्त सदनमा पेश गर्नु भयाे । म बजेट कसाे छ ? कुन कुन क्षेत्रमा कति रकम छुट्टयाइएको छ ? ती मापन गर्न चाहन्न किनकि ती शीर्षकमा उक्त बजेट उचित छ छैन , त्याे मापन गर्न असक्षम छु , त्यसतर्फ पाइला चाल्न पनि चाहन्न । तर यहाँ म एउटा शीर्षकलाई थाेरै भए पनि काेट्याउन चाहन्छु  ।

शिक्षा मानव जीवनकाे अपरिहार्य वस्तु, देश परिवर्तनको मूल तत्व, विकासकाे एक अकाट्य साधन हाे । यसलाई पल्लाे छेउमा राखेर विकासकाे मूल फुटाउने सपना देख्नु व्यर्थ हुन्छ । त्यसैले शिक्षाक्षेत्रकाे विकासका लागि यतिबेला पनि हुनु पर्नेभन्दा कम बजेट छुट्टयाइएको छ । त्यसलाई एक अर्थमा सन्तोषजनक नै मान्न सकिन्छ किनकि यतिबेला देश काेरनाकाे कहरसँग लडाइँ लड्दै छ । यसर्थ अन्य शीर्षकमा बजेटले केही छाेटाे गति लिनु सान्दर्भिक हाे । यहाँ  बजेट प्रस्तुतकाे १६६ अाैं बुँदामा रहेर केही विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु  ।

बजेट प्रस्तुत गरिएको ३२३ वटा बुँदामध्ये उक्त १६६ आैं बुँदामा हरेक निजी माध्यमिक सम्मका विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयकाे शैक्षिक सुधारका लागि जिम्मा लिने रे । याे कति सान्दर्भिक अनि यसकाे मूल मर्म के हाे ? यहाँ एक जटिल प्रश्न खडा हुन्छ , के सरकारले साँच्चिकै संस्थागत विद्यालयलाई संरक्षण,सम्वर्द्धन गर्न खाेजेकाे हाे, कि क्रमशः सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्न प्राेत्साहन गर्न खाेजेकाे हाे । याे बुँदाले हरेक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुकाे निधारमा कालाे धब्बा लगाउने काम यतिबेलाकाे बजेट प्रस्तुतिले गरेकाे अाभाष मलाई भइरहेकाे छ । मैले संस्थागत विद्यालयलाई अाराेप लगाउन कत्ति पनि खाेजेकाे छैन । देशको शिक्षाको विकासका लागि संस्थागत विद्यालयकाे पनि उल्लेख्य भूमिका हाेला ।

सरकारले सार्वजनिक गरेकाे अार्थिक सर्वेक्षण ०७६/०७७ अनुसार देशभर २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । त्यस्तै निजी विद्यालय ६ हजार ६ सय ८७ छन् । त्यसमध्ये पनि ९-१२ सञ्चालन भएका निजी ३ हजार ७ सय ४५ मात्र  छन् । संस्थागत विद्यालय पनि सहरी क्षेत्रमा बढी रहेकाे तथ्यांक रहेकाे छ । अब कहाँनिर हरेक निजी विद्यालयले कसरी सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक उन्नयनमा टेवा पुर्याउन  सक्ला ? देशकाे भाैगाेलिक अवस्थाकाे सामान्य पनि ख्याल नगरी बजेटमा यस्ता सवाल उठाउनु नाजायज रहेको ठहरिन्छ । समाजवादी सरकारकाे या चिन्तन गलत रहेकाे प्रष्ट देखिएकाे छ ।

सरकारले चालेकाे यस कदमलाई हरेकले अाफ्ना तरिकाले विश्लेषण गरिरहेका भए तापनि याे कदमले निजी विद्यालयलाई प्राेत्साहन गरेकाे प्रष्ट देखिन्छ भने सामुदायिक विद्यालयप्रति सरकार निरीह भएको देखिन्छ । निजी विद्यालयलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने सरकारकाे नीति रहेकाे सन्दर्भमा यस्ता कुराले सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई दुरुत्साहित गरेकाे हाे ।

सामुदायिक विद्यालयले गरेमा राम्रा प्रयासलाई यतिबेला सरकारले देख्न सकेन । सामुदायिक विद्यालयमा निजी विद्यालय समायोजन हुने समयमा यस्ता कदम सरकारले चाल्नु समग्रमा शिक्षा क्षेत्रमाथि कै अन्याय हाे। यसरी नै देशले शिक्षालाई अर्काकाे हातमा बुझाउने हाे भने समग्र शैक्षिक अवस्था धराशायी त हुने हाेइन, अनि दुरदराजका बालबालिकाकाे शिक्षाको अवस्था के हाेला ? यसका बारेमा सरकारले साेचेकाे छ  र ? बालबालिकाकाे पहिलाे खुड्किला मानिने बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता र न्यून पारिश्रमिकमा अहाेरात्र खटिरहने विद्यालयका कर्मचारीहरुका सामान्य सवालमा पनि यतिबेलाकाे बजेटले सम्बाेधन नहुनुले सामुदायिक विद्यालयलाई उपेक्षा गरेकाे ठहिरन्छ ।