सुरेशकुमार पान्डे। आज कयौ बुद्धिजिवी हरुको बिचारमा सरकार अहिले राष्ट्रियताको लागि अडेको देख्छन।के साँचै सरकार अडेको हो त? सरकार अडेको हो भने यस्लाई अन्तरराष्ट्रिय मुद्धा बनाउँन र अन्तरराष्ट्रिय न्यायलय जान किन मान्दैन?वास्तबमा सरकार असाय बनेकोछ।कुनै पार्टी हरकारमा पुगेर मात्रै बलियो हुँदैन,मानसिक रुपमा तैयार हुँनुपर्छ। वास्तबमा हाम्रो देशमा अहिले सम्म आएका सरकारहरु आफ्नै खुट्टाले हिँड्न सकिरहेका छैनन्।उनिहरु असाय लाचार र दयानिय अबस्थामा पुग्नु भनेको मुख्य रुपमा पर निर्भरता हो।यदि देश आत्मनिर्भर हुँन्छ भने झिनो बहुमत लिएका द्वारापनि राष्ट्रिय हितका मुद्धाहरु कार्या न्वोयन हुँन्छन।आज दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट भनौदाको सरकार बिगतका अल्पमतका सरकार भन्दा बलियो देखिदैन बरु उस्तै निरही हालतमा देखिन्छ।सरकारको कुनै दरिलो अडान छैन,पारदर्शियता छैन,सरकारको ठोश नीति छैन।नाम जे राखेपनि सरकार सामन्यातःपुँजिवादी बुजुर्वा जगमा बिदेशी बैसाखिले उभिएको अबस्थामा असाय छ। आफ्नै देशमा नागरिकहरुलाई पाल्न नसक्दा यँहाको मूल शक्ति भारत लगाएत खाडि मुलुकहरुमा काम खोज्दै भौँतारिएकाछन।यहि ब्यबहारले नेपाल र नेपाली जनताको हर कसैले उपाहाश गरेको हुँन्छ,अपमान गरेको हुँन्छ।देश बाट युवा शक्ति निक्लेपछि एकप्रकारले देश खोक्रो बनेकैछ। देशको आयश्रोत बिदेशबाट आउँने रेमिटेन्स हो त्यसको अलावा सरकारले लगाएको जनतामा अत्याधिक र अनाबस्या कर हो।यसैमा आठौटा हरकार नौवटा संसद र कर्मचारीहरुको खर्च पुरागर्न सरकार सकिरहेको छैन अनि बिकाश कसरी हुँन्छ?नेपालमा संघियता ल्याउँनु भनेको नै आफैया आत्मा घाति कदम थियो जस्लाई जति छिटो खारिज गरिन्छ त्यति देश बलियो हुँनेछ।यो बिदेशीहरुले थोपेको हो नेपाली जनता बाट कुनै कालखण्डमा आएको मागपनि होईन।अनि यो देशको आर्थिक भौगोलिक सौउँदोपनि होईन। छिमेकिले हाम्रो देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण’हे’नै हो,जो सुरु देखिनै बिस्तारवादी रह्ये यसबारे कतै कत्तिपनि लुकेको छैन।उस्को नीति र नियती बारे छर्लङ्गै हुँदाहुँदैपनि जुन सुकै सरकारको झुकाव उतै हुँनु भनेको लाचार मानसिकता हो।आजादि पछि को शान्ति तथा मैत्रि शन्धिले उस्को रणनीतिलाई प्रष्ट पारेको थियो।साथै उक्त शन्धिकै धारा आठलाई उस्ले लागु नगर्नु र धारा सातमा जोडदिनुले उस्को दादागिरी लाई छर्लङ्गै पारेकोछ। अहिले मई ८सन२०२०(२०७७बैसाख२६)जुन सडको उधघाटन भयो त्यो एक दशक बाट निर्माणमा पहल हुँदै आएको कुरा नेपालको सरकार सँग लुकेको थिएन।लिपुलेख हुँदै मानसरोबर सम्म पुग्ने सडकको निर्मणा गर्दा नेपालको सरकारले थाहानै छैन भन्छ।जनताले थाहा पाएर जब आन्दोलनको उठान भयो त्यसपछि सरकार बिउँत्यो।त्यो भन्दा पहिले लिपियाधुरा लिपुलेक कालापानीको भुभाग भारतले आफ्नो नक्सामा पार्दापनि जनताले बिरोध जनाएपछि सरकारले बल्ल बोलेको थियो।सरकारलाई थाहाछैन जँगेपिलरको,दोधारा चाँदनिको सरकारलाई थाहाछैन नेपाली ६२हजार भूभाग अतिकर्मणको?सरकारलाई सबै थाहाछ तर सरकार थर्थरी काँपेको हुँन्छ।यो देशमा पहिलो पल्ट भयको होईन निरन्तर हुँदैआएको कडि हो। साँचै भन्ने हो भने देशमा बहुदल आएपछि लगातार यँहाका राजनीतिक पार्टिहरुले भारत सँग गरेको सत्ता सौदाकै परिणाम हो यो। देशमा २०४६पछि बनेको अन्तरिम सरकार बाट राष्ट घात गर्नेहरुको तछाड मछाड छ।त्यो बेलापनि हामिले “हेलि कप्ट्र चाहिँदैन-देश बेच्न पाँईदैन”भन्दै सडक ततायौँ,२०४८सला मार्ग१९- २४-सम्म तत्कालिन प्र.म. गिर्जा कोईराला भारत भ्रमाणमा जाँदा भयको टनकपुर शंधि पछिनै महाँकाली नदि र त्यो सँग सम्बन्धित बिषयहरु,२०५३साल४असौजमा टनकपुर दुबै सदनको शयुँक्त बैठकबाट जोड जबर्जस्ति पारित गराएको।बाबुराम भट्टराई को पाला बिप्पा लाई पारित गराउँन जोड लगाएको आदि यस्ता राष्ट्र घातका कयौँ उधारणहरु भेटिन्छन। एम सिसिका मुद्धा यस्ता कयौँ राष्ट्रघाति मुद्धाहरु नागरिकताका मुद्धाहरुमा सरकारले देखाएको अदुरदर्शियता आदि कयौँ उधारणहरुछन। अपुजिशनमा हुँदा यिनै राजनीति सक्तिहुँन सन १९५०को असमान शन्धिलाई खारेज गर्न भन्दै जन परिचलान गर्ने,भारतको बिरुद्ध सुरुङ यौद्ध गर्छौ भन्ने।लगातार बहुदलिय ब्यबस्थापछि राजाहरुलाई उछुनेर छिमेकिको दलाली गर्दै नतमस्तक हुँदै सत्ता टेकाउँन मागेको सहयोगले नै आजपनि रकार को यो असाएपन झल्किन्छ।अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा जान किन मान्दैन देशको यस्तो दुरगति हुँदा सम्म सम्पष्टछ सरकार कस्को हो। सन १९६१सम्म नेपालको नक्सामा भयको भुभाग १९६२मा छिमेकिले फौजि कैम्प बनाउँछ त्यसपछि बिस्तारै त्यो उनिहरुले आफ्नो नक्सामा पार्छन अनि नेपाल चुपछ।अहिले त्यहाबाट धमा धम बाटो बन्दैछ जनताले चौतर्फिय बिरोध जनाएकाछन तर प्रचणहरुले अहिलेनै अन्तराष्ट्रिय मुद्धा नबनाउँ भनेर छलछाम गरेकाछन। आज कोरोनाले संसार मा खौफ छ यहि बेला यो बबालछ।छिमेक मा आफ्ना नागरिकको बुराहाल छ।दिनौ भोक रोग र शोकले जनता मरेकाछन,बिचिल्लिछन तर सरकार आफ्नो सत्ताको खेलमा मस्तछ देश र जनताको कुनै सरोकारछैन यस्तो सरकार राष्ट्रियताको लागि कति दिन सम्म अडान लिन सक्छ भन्नेकुरा समयले बताउँनेछ।१२-५-२०२०,