काठमाडौँ- नेपाल बार एशोसियसशनले आफूलाई मानव अधिकार र कानुनी शासनको रक्षकका रुपमा प्रस्तुत गर्छ। तर व्यवहारमा भने बारको भूमिका मानव अधिकार उल्लंघनको भएको हेर्ने रमिते संस्था जस्तो बन्न पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको व्यक्तिलाई आफ्नै आगँनबाट गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गर्दा पनि बारका पदाधिकारी भने हात बाँधेर रमिता हेरेर बस्ने गरेका छन्।

आइतबार सर्वोच्च अदालतसँगै रामशाहपथमा रहेको नेपाल बारको अगाडिबाट विलप्वका ललिततपुर जिल्ला इन्चार्ज रमेश डंगोललाई प्रहरीले जबर्जस्ती पुनः पक्राउ गर्‍यो।

डंगोललाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीले पक्राउ गरेपछि उनका भाइ रविनले फागुन १ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे। आइतबार सुनुवाइ गदै न्यायाधीश मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै छाड्न आदेश दियो।

तर उनलाई प्रहरीले फेरि यसअघि विलप्वका अरु कार्यकर्तालाई जस्तै पक्राउ गर्‍यो। गत वर्ष माघ १ गते ललितपुरको एकान्तकुनास्थित एनसेल टावरमा आगजनी गरेको आरोप पक्राउ परेका डंगोललाई जिल्ला अदालत ललितपुरले सफाइ दिएको थियो।

आइतबार उनलाई सर्वोच्च अदालतको गेटमै समाउन खोजे पनि उनकी आमा र परिवारका अरु सदस्यले रोक्ने प्रयास गर्दा प्रहरीसहितको भीड धकेलाधकेल हुँदा बार अगाडि पुग्यो। करिब १५ मिनेट धकेलाधकेलपछि डंगोललाई प्रहरीले भ्यानमा हाल्यो।

त्यतिन्जेलसम्म उनकी आमालाई पुरुष प्रहरीले दजनौंपटक हातपात र लछार पछार गरे। भुइँमा लडाए। घाँटी र शरीरका अरु अंग रक्तमुछेल भए। उनी बेसहारा जस्ती भइन्।

यो दृश्य हेरिरहेका थिए नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल, पूर्व पदाधिकारी तथा बारमा आबद्ध अधिवक्ताहरु सबैले।

प्रहरीले गरेको धरपकड हेर्दै नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका बारका सदस्यहरु।
सर्वोच्चले छाड्न आदेश दिएको व्यक्तिलाई बल पूर्वक पक्राउ गर्दा र एउटी महिलामाथि धेरै पुरुष प्रहरीले हातपात र लछारपछार गर्दा पनि मानव अधिकार र कानुनी शासनको रक्षक बारका कुनै पनि सदस्यले प्रतिवाद गरेनन्। आफ्नै आँखा अगाडि भएको यस्तो घटनाबारे सोमबारसम्म पनि बारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

यसअघि पनि प्रहरीले विलप्वका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई पाँचपटक, कार्यकर्ता जितेन्द्र महर्जनलाई ६ पटकसम्म गेटबाटै पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै कृष्ण वाग्ले, ओम हमाललगायतलाई पनि प्रहरीले अदालतको आदेशविपरीत गेटबाटै पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्चले बाध्यात्मक आदेश जारी गरेपछि प्रहरी उनीहरुलाई छाडेको थियो।

अधिवक्ता नरेश खड्का बारको निष्क्रियता देक लाग्दो भएको बताउँछन्। माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि नदेखिएको बारको मौनता अहिले प्रकट भएको उनको प्रतिक्रिया छ।

खड्काले देश सञ्चारसँग भने, ‘द्वन्द्वकालमा पनि बार यति निष्क्रिय थिएन। पटक पटक आफ्नै अगाडि बन्दीको आदेशबाट छुटेका नागरिकलाई पक्राउ गर्दा पनि बोल्दैन। कानुनी शासनको धज्जी उड्दा पनि मुकर्दशक बनेको छ।’

बारका महासचिव लीलामणि पौडेल यस्ता घटनाको विषयमा आफूहरु मौन नबसेको दाबी गर्छन्।

उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘यस्ता घटनाको विरोध बारले गर्दै आएको छ। विज्ञप्ति निकालेका छौं। तर मिडियालाई नै बोलाएर भनेका छैनौं। यो विषयमा प्रधानन्यायाधीश र गृहमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा हामी छौँ। यसले नेपालमा मानव अधिकार अवस्था चित्रित गरेको छ।’

आइतबारको घटना आफूले देखे पनि कार्यालय समयभन्दा पछि भएकाले केही गर्न नसकिएको पौडेलले बताए। ‘यस्ता घटनालाई सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १२८ (४) अनुसार प्रतिवेदन तयार गरेर आदेश नमान्ने पदाधिकारीलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने।